धेरैको अनुमानलाई गलत सावित गर्दै नेपालका राजनीतिक अगुवाहरुले अन्तिम घडिमा आएर भए पनि कुनै न कुनै रुपमा संविधान दिनेछन् भन्ने झिनो आशामाथि तुषारापात भयो । सँधैजस्तो यसपटक पनि जेठ १४ को आसपासमा नेताहरुको दौडधुप निकै बढेको भए पनि सत्तास्वार्थ नै केन्द्रमा रहेकाले संविधान आउन सकेन । जो सत्तामा छ उ छोड्न नचाहने, जो बाहिर छ उ दाउपेचमै लागिरहने भएपछि राष्ट्रिय मुद्दाको सम्बोधन र जनताका चाहनाको परिपूर्ति गर्ने काम सँधै भडखालोमा मात्रै परिरहनु अस्वभाविक भएन । सँधैको अन्तिममा निर्णय गर्ने रोगलाई यसपटक नदोहोर्याउने अभिव्यक्ति बाहिर आएका थिए । ति अभिव्यक्ति पानीका फोका सरी भए । समय छँदै चुप लागेर बस्ने र अन्तिममा निर्णय गर्नुको पनि कारण छ । त्यो हो, अरुलाई गलाउने र आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न तारतम्य मिलाउने ।
यहाँ देश र जनताको अवस्था र चाहनालाई मध्यनजर गरेर निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने तत्वज्ञान कुनै दलहरु र तिनका शक्ति सम्पन्न नेताहरुमा देखिदैन । कसरी हुन्छ चेप्दै लगेर र बाध्य बनाएर अनि बाध्य भएर निर्णय गर्ने प्रबृत्ति नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा खराब पक्ष बन्न गएको छ । यसलाई सुधार्न नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरु र तिनका नेतागणहरुले साँचो अर्थमा जवसम्म पहल गर्दैनन् तवसम्म सकारात्मक निर्णयका साथ मुलुक अग्रगमन तर्फ उकालो लाग्ने कुनै सम्भावना नै छैन । संविधान बनाउने जस्तो र देश र जनताका लागि महत्वपूर्ण कुरालाई सत्ताको टोकरीमा राखेर हेर्ने प्रबृत्तिको अन्त्य नभएसम्म जनचाहना अनुसारको संविधान बन्न सक्दैन ।
संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान बनाउने एउटा अवसर चार चार वर्ष लगाएर पनि पुरा हुन सकेन । संविधान सभाको विघटन भएपछि निराशाको बादल छाएको छ । अव के हुने हो भन्ने कुराको कुनै टुंगो छैन । चुनावको घोषणा त भएको छ तर हुने नहुने कुरामा नै विवाद छ । चुनाव हुन नसके के हुने भन्ने यकिन छैन । प्रमुख ठुला पार्टीमा आन्तरिक कलहले कुन पार्टी कहिले फुट्ने हो भनेर दिन गन्ति शुरु भएको छ । नेताहरु आफ्नै दलभित्रका झिनामसिना विषयहरुलाई समेत समाधान गरेर एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा चुनाव नै भयो भने पनि मुलुकलाई अग्रगमनतिर बढेको हेर्न पाउने चाहना कसरी पुरा हुने होला र भन्ने अवस्था छ ।
तर पनि हाम्रासामु तिनै राजनीतिक दल र तिनै नेताहरुको विकल्प छैन । त्यही अवस्थालाई मिलाउँदै अगाडि बढ्नुबाहेक गर्न सकिने कुरा केही छैन । अहिलेको संविधान सभाको विघटनका पछाडि को कति जिम्मेवार छ भनेर गणितीय हिसाबमा निर्क्यौल गर्न सम्भव छैन । सबैका अगाडि देखिएको सत्य चाँही यो अवस्था आउनुमा ठूला राजनीतिक दलका ठालु नेताहरु सबै जिम्मेवार छन् । फेरि पनि उनीहरुबीचमा नै समझदारी नभएसम्म संक्रमणकालमा गुज्रिरहेको नेपालको अवस्थाले पार पाउन सक्दैन । तसर्थ नेतागणहरुले विग्रिएको कुराको दोष अर्काको थाप्लोमा राख्नेतिर भन्दा कसरी सहमतिको बाटो पहिल्याउन सकिन्छ र मुलुकलाई थप भाँडभैलो र सदियौंदेखिको भाइचाराको सम्बन्धमा खलल पुग्नबाट जोगाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनु जरुरी छ । संक्रमणकालबाट पार लगाउन दलहरुबीच सहमतिको अरु कुनै विकल्प छैन ।
