जुलाई पछि के होला ?

बिशेष सम्पादकीय

जापानमा आगामी जुलाईबाट परिवर्तन हुन लागेको अध्यागमन सम्बन्धी नियम र विदेशीहरुका लागि दिइने चिप्ससहितको परिचय पत्रका बारेमा यतिखेर जापानस्थित नेपाली समुदायमा पनि निकै चर्चा परिचर्चा भैरहेको पाइन्छ । स्वभाविकरुपमा विदेशी नागरिकहरुसँग सम्बन्धित नीति नियममा हुने परिवर्तनले त्यसदेशमा रहेका विदेशीहरुलाई आकर्षित गर्ने नै भयो । सबैले आफूलाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने भएकाले आफूलाई के के सजिलो र के के असजिलो हुने हो भन्नेमा नै चासो हुने हो । सम्बन्धित देशले पनि विदेशी नागरिकहरुको बसाईलाई अरु व्यवस्थित गर्न सकियोस् र कानूनी दायरामा रहे नरहेको थाहा पाउन सहज होस् भनेर नै आफ़्ना नीति नियममा परिवर्तन गर्ने हो । जापानको अध्यागमन सम्बन्धी नियममा हुन लागेको परिवर्तन यसको अपवाद हुन सक्दैन । कतिपय अवस्थामा कानून भए पनि कार्यान्वयनमा कडाई नहुँदा त्यसलाई सहुलियतकारुपमा बुझिने र त्यसैअनुसार गतिविधि हुने गरेका उदाहरण विश्वका खासगरी विदेशीहरुलाई अध्ययन र रोजगारीका लागि अनुमति दिइरहेका धनी राष्ट्रहरुमा प्रशस्तै छन् । तर तिनै कानूनहरुलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनको पहल शुरु भयो भने पाईरहेको सुविधा खोसिएको आभास हुने गर्दछ । अहिले जापानमा पनि त्यस्तै अवस्था देखिदै छ । केही वर्षअघिसम्म भिसा नभएकाहरुको संख्या बढी थियो र भिसा नहुनु नै सबैभन्दा ठूलो डर थियो । तर अहिले भिषा भए पनि तोकिएको समय भन्दा बढी काम गरेको वा भिषाले निर्दिष्ट गरेको भन्दा फरक क्षेत्रमा काम गरेको भेटिएमा जापानमा थप बस्ने अनुमति नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो अवस्थाले अहिले खासगरी बिद्यार्थीहरुलाई भिषा थप्न मुस्किल परिरहेको र कतिपयले भिषा नै नपाएर अध्ययनलाई बीचैमा छोडेर फ़र्कन बाध्य भएको सुनिन थालेको छ । जापानको महंगी, अध्ययनको खर्च र परिवारको समेत आशालाई धान्न तोकिएको समयसीमाको कामले सम्भव छैन । काम गर्न पाउने समय नबढ्ने र बढी काम गर्न नपाउने नियमलाई कडाईका साथ लागु गर्ने हो भने आगामी दिनमा नेपालजस्ता गरिब राष्ट्रका विद्यार्थीहरुलाई जापानमा धानिन मुस्किल हुने देखिन्छ ।

अध्ययन अनुसन्धानका लागि जापान नेपालीहरुको शताब्दी पूर्वदेखिको रोजाई बन्दै आएको छ । बीसौं शताब्दीको उत्तरार्धमा नेपालीहरुका लागि श्रम बेचेर धन कमाउने सपनाको मुलुक बन्न पुगेको जापानमा अहिले अध्ययन अनुसन्धान र रोजगारीका साथ साथै व्यवसाय गर्ने नेपालीहरुको संख्या उल्लेख्यरुपमा बढ्दै गैरहेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार जापानमा नेपालीहरुको आधिकारिक संख्या १७ हजार ५२५ छ । यो संख्यामा बाहुल्यता कुक भिसामा जापान प्रवेश गरेर रेष्टुरेन्टहरुमा काम गर्नेहरु र उनीहरुका परिवारको छ । खासगरी नेपाली, भारतीय, पाकिस्तानी, बंगलादेशी र जापानी व्यवसायीहरुले सञ्चालन गर्दै आएका नान करी रेष्टुरेन्टमा कुकको काम गर्न नेपालीहरु रोजाइमा परिरहेका र भिसा पनि सहजै उपलब्ध हुने गरेको थियो । तर त्यस्ता रेष्टुरेन्ट विस्तारको सम्भावना कम हुँदै गएको र भिसा पनि सजिलोसँग उपलब्ध हुन छोडेकाले विगत २ वर्ष यता कुक भिसामा जापान आउनेहरुको संख्या खासै बढ्न सकेको देखिदैन । प्रशिक्षार्थी कामदारको आगमन अपेक्षाकृतरुपमा हुनै सकेको छैन । अव २०१२ को जुलाईबाट परिवर्तन हुने इम्रि्रेसन सम्बन्धी नियम र ति नियमको कार्यान्वयनका लागि अपनाउन लागिएको प्रक्रियाले विद्यार्थीहरुलाई पनि निरुत्साहित हुने अवस्था आयो भने जापानमा नेपालीहरुको संख्यामा केही वर्ष यता देखिएको बृद्धिकोक्रम उल्टो दिशातिर मोडिने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । यति हुँदा हुँदै पनि भाषिक दक्षता र शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको विषयमा प्रतिष्पर्धि क्षमता बनाउन सके जापानमा विदेशीहरुलाई विविध क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध भैरहेकाले अहिले नै निराश हुनुपर्ने अवस्था भने छैन । ***