नेपाल सरकारले हालै एक अलोकप्रिय निर्णय गरी सरकारी कामकाजका अधिकांश सूचना जनताको पहुँचबाट टाढा राख्ने प्रयास गरेको पाईयो । जसले गर्दा नेपाल पत्रकार महासंघ नागरिकको सुसूचित हुन पाउने अधिकार कुण्ठित भएको भन्दै आन्दोलनमा होमियो । सरकारी निर्णयको खिलाफमा सर्बोच्च अदालतको निर्देशन र कार्यान्वयन नगरिने भन्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन पाएपछि मात्र महासंघले आन्दोलन स्थगन गरेको अहिलेको सन्दर्भ हो ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा २७ मा सरकारका मुख्य सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र विशेषज्ञ रहेको समितिले प्रत्येक १० वर्षमा यस्तो गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको वर्गीकरण गर्ने प्रावधानमा टेकेर मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहेको समितिले गोप्य गरिने सूचनाहरुको वर्गीकरण गरेको हो ।
आजको एक्काइसौ शताब्दीको सूचना र प्रविधिबाट अभ्यस्त हुन प्रयासरत नेपाली जनताले हरेक क्षेत्र र तहमा पारदर्शिताको आवाज उठाउँदै आईरहेका छन् । सञ्चारकर्मी र जनसाधारणले समेत सूचनाको हकको खोजी गर्न थालेको वर्तमान अवस्थामा सूचनामाथि अंकुश लगाउने सरकारको निर्णय सोह्रैआना गलत थियो ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले दिएको अधिकारअनुसार नै राष्ट्रिय सूचना आयोगले केहि समय पहिले सरकारलाई नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छल्ने ब्यापारीहरुलाई कार्वाही गर्न आदेश दिएको हो । यसैगरी यहि ऐनको दफामा टेकेर आयोगको पहलमा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुले आफ्नो उत्तर पुस्तिका हेर्न पाउने भएका छन् । उक्त निर्णय विरुद्ध त्रिबिबिले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेपनि सर्बोच्चले आयोगकै निर्णय सदर गरेको अवस्था हो ।
परिबर्तित घटनाक्रम र सन्दर्भमा जनताले थाहा पाउने अधिकार सूचनाको हकलाई कुण्ठित हुने जस्ता निर्णयले सरकारलाई असजिलोमा त पार्यो नै यसबाट सरकारलाई अधिनायकवादी शैली अपनाएको आरोप पनि लाग्न पुग्यो ।
जसका कारण नेपाल पत्रकार महासंघले सूचना लुकाउने प्रकृतिको वर्गीकरण र उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेको थियो । बिषयको गाम्भीर्यतालाई मनन गर्दै सरकारले निर्णय सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएकोले थप बिरोधको सामना गर्नु परेन । यसरी आजको दुनियामा पनि सुसूचित हुने अधिकार खोसिनबाट नेपालीहरु एक पटक फेरि जोगिएका छन् । यस अर्थमा राज्यले नै सूचनाको हकको सम्मान गर्ने सँस्कार बसाल्नुपर्छ, न कि अंकुश, जसले गर्दा पटक पटक नागरिकका सुसूचित हुने अधिकार कुण्ठित हुन नपरोस् ।
