बुधबार, फाल्गुण ०९, २०८०
Wednesday, February 21, 2024
माधव ढुङ्गेल
काठमाडौं- नयाँ संविधानमा राष्ट्रपति कसरी चुन्ने र कार्यकारी प्रमुख को हुने भन्ने विवाद जहीँको तहीँ रहे पनि सहमतिका लागि राष्ट्रपतिका अधिकार घटाउन एकीकृत माओवादी तयार देखिएको छ भने कांग्रेस बढाउन। संविधान निर्माण वहसमा सक्रियमध्येका माओवादी सभासद् खिमलाल देवकोटा र कांग्रेसका रमेश लेखकका अनुसार दुबै दलले सहमति निम्ति आ-आफ्ना दलका अडानलाई लचिलो बनाएका छन्।
 देवकोटा राष्ट्रपति जनताले चुन्ने भए पनि संसद्ले चुनेको प्रधानमन्त्रीमा समेतमा कार्यकारी अधिकार बाँड्न माओवादी तयार रहेको बताउँछन्। त्यसनिम्ति मिश्रित प्रणालीको प्रस्तावमा समर्थन जनाइएको उनको तर्क छ।
‘सहमति नै गर्ने हो भने बीचको बाटो मिश्रित प्रणाली हो तर त्योसम्म पनि नआउनु भनेको संविधान निर्माण गर्न अनिच्छुक हुनु हो,’ देवकोटाले कांग्रेसप्रति लक्ष्य गर्दै नागरिकसँग भने।
संविधान सभा निर्वाचन घोषणापत्रमा माओवादी, एमाले र फोरम लगायतले जनताले चुनेको कार्यकारी प्रमुख हुने उल्लेख भएको देवकोटा औंल्याउ”छन्। ‘यो जनमत भएकाले यसभन्दा बाहिर निर्णय गर्न मिल्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘कांग्रेसले नमानेकै कारण अरू सबै दलले उसको भनाइ मान्नुपर्छ भन्न मिल्दैन।’
कांग्रेस घोषणापत्रमा भने संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने र संघीय संसद् र प्रदेशसभाले चुनेको ‘सेरोमोनियल’ राष्ट्रपति हुने उल्लेख थियो। सहमतिका लागि आफ्नो दल त्यसभन्दा अघि बढिसकेको तर्क गर्दै कांग्रेस सभासद् लेखक भन्छन्, ‘संघीय संसद् र प्रदेश सभा सदस्य रहेको ‘निर्वाचक मण्डल’ ले चुन्ने राष्ट्रपतिलाई केही अधिकार दिन हामी तयार छौं। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय देश र जनताको हितमा छैनन् भने पुनर्विचार गर भनेर फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिन सकिन्छ।’
त्यसैगरी सरकारले संसद्बाट पारित गराएको विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदा फिर्ता गर्नसक्ने अधिकार पनि राष्ट्रपतिमा राख्न सकिने लेखक बताउँछन्। संवैधानिक अदालत बनाउने सहमति भैसकेकाले कतिपय संवैधानिक निर्णयहरू त्यहाँ परीक्षणका लागि पठाउने अधिकार पनि ‘निर्वाचक मण्डल’ ले चुनेको राष्ट्रपतिलाई दिन कांग्रेस सहमत हुने उनको तर्क छ।
त्यसैगरी राजनीतिक अस्थिरता कम गर्ने उपाय संविधानमा राख्नेबारे छलफलमा कांग्रेस लचिलो रहेको उनी बताउँछन्। ‘तर कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिने र राष्ट्रपति प्रत्यक्ष जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिने प्रणालीमा सहमति गर्न सकिंदैन,’ लेखक भन्छन्, ‘यो कांग्रेसको बाह्रौ महाधिवेशनको म्यान्डेट र चुनावी घोषणापत्रविपरीत हुन्छ।’
कांग्रेसले वेष्ट मिनिष्टर मोडलको संसदीय व्यवस्था छाडेको बताउँदै उनले भने, ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई पनि स्वीकारेपछि बेलायती शैलीको व्यवस्था हैन।’
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अधिकार बा”डफाट र निर्वाचन प्रक्रियामा पनि सहमति खोज्न सकिने सम्भावना उनी औंल्याउँछन्।
दुई मुख्य दलको विवादको गाँठो फुकाउन तीन दलका शीर्षनेताबीच लगातार छलफल गर्ने गरी राजधानीबाहिर ‘आवासीय बैठक’ गराउने जानकारी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले शुक्रबार गोरखामा दिएका थिए।

तपाईको प्रतिक्रिया