नेपालमा संविधान निर्माणका लागि संविधान सभाको म्याद तीन पटक थपिसकेपछि बल्ल राज्यको सासकीय स्वरुपजस्तो सबैभन्दा महत्वपूर्ण बिषयमा बहस शुरु भएको छ । वास्तवमा संविधान निर्माणका सन्दर्भ मात्रै नभएर नेपालमा राजतन्त्रको एउटा युगको अन्त्य भएर सार्वभौम जनताका तर्फबाट समृद्ध र शान्त नेपालको खाका समेत कोरिने गरी तयार गर्न लागिएको संविधानमा सबैभन्दा पहिले र धेरै अगाडिदेखि शासकीय स्वरुपका विषयमा गम्भीर छलफल हुनु जरुरी थियो । ढिलै भए पनि अहिले यो बहस नेपालका पत्र–पत्रिकाहरुमार्फत संविधानसभा र पार्टीहरुको घेरा नाघेर जनस्तरमा आइपुगेको छ । अव बौद्धिक तहबाट तर्कसंगत ढंगले र जनस्तरबाट ठिक लागेको पक्षमा दवाव दिने ढंगले काम गर्न जरुरी छ ।
देश भित्रबाट मात्र नभएर हामी विदेशमा बस्नेहरु देशमा कस्तो शासकीय स्वरुप हुँदा शान्त र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि उपयुक्त हुनसक्छ भन्ने बारेमा आफूबसेका र संसारका अन्य राष्ट्रहरुको समेत अनुभवको विश्लेषणका आधारमा आ–आफ्ना धारणाहरु पेश गर्न जरुरी छ । ३० लाख भन्दा बढी विदेशिएका नेपालीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने दावी गर्दै आइरहेको गैर आवासीय नेपाली संघको धारणा शासकीय स्वरुप र अन्य महत्वपूर्ण विषयहरुमा के छ त्यो सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ ।
नयाँ नेपाल बनाउने राष्ट्रिय बहस चलिरहेको यसबेला त्यही नारासँग मिल्ने राजनीतिक व्यवस्था अपनाउनु जरुरी छ । नेपाललाई छोटो अवधिमा विकसित र समृद्ध बनाउने हो भने राजनीतिक स्थिरता अपरिहार्य छ । यसका लागि हिजोको संसदीय प्रणालीको अप्रभावकारितालाई हेर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी रहने व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ । अहिलेका लागि उपयुक्त विकल्प भनेको त्यही हुन सक्छ । किनभने नेपाली परिप्रेक्षमा संसदीय पद्धति बारम्बार व्यवहारबाटै प्रभावकारी सावित हुन सकेको छैन । आफ्नै पार्टीको अन्तरघात वा सहयोगी दलहरुको समर्थन फिर्तालगायतका संसदीय चलखेलले गर्दा १२ वर्षको अवधिमा १०–१० जना प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । साना साना दलहरु समेत जनमतको हैसियत भन्दा धेरै माथि उठेर सत्ताको खेलमा लाग्ने अवसर पाए । अहिले पनि क्षेत्रीय र ससाना दलहरु पुरानै प्रणाली भए सत्तामा राइदाइ गर्ने अवसर जुर्न सक्ने लालसा पालेकै कारण हिजोको विकल्प खोज्न तयार देखिएका छैनन् ।
अहिले पनि शासन सञ्चालनमा प्रष्टैरुपमा असहज हुने गरी शक्ति बाँडफाँडमा चासो राख्ने दलका नेताहरु पनि देखिएका छन् । अव त्यसरी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री दुवैलाई शक्तिको केन्द्र बनाएर झगडाको बीउ रोप्ने व्यवस्था रोज्नु उपयुक्त छैन । अब त जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने र तुलनात्मक रुपले स्थिर रहन सक्ने नयाँ शासकीय प्रणाली अँगाल्नेतर्फ लाग्नुको विकल्प छैन । शक्तिको केन्द्र प्रधानमन्त्रीलाई बनाउने कि राष्ट्रपतिलाई भन्नेसम्म छलफलको विषय हुनसक्छ र कसरी कार्यकारी प्रमुखलाई सही ढंगले विधिपूर्वक काम अघि बढाउँदासम्म कसैले बाधा अड्चन पुर्याउन नसक्ने गरी बलियो बनाउने र राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सक्ने शासन प्रणाली तयार गर्नु नै हामी सबैको अहिलेको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो ।
अब देशको काँचुली फेर्न थोरै सुधार होइन आमूल परिवर्तन र नेपालमा अहिलेसम्म प्रयोगमा नआएको शासन पद्धति खडा गर्नुपर्छ । समृद्ध देश निर्माण जस्तो पूण्य कामका लागि फरक खालका प्रयोग गर्न पनि पछि हट्नु हुँदैन । अनि यो वा त्यो व्यवस्था हुँदा यो वा त्यो व्यक्ति हावी हुन सक्छ वा राज्यको शक्तिकेन्द्रमा पुग्न सक्छ भनेर अहिले अड्को थाप्नु भनेको भविष्यमा फेरि पछुताउने ठाउँ राख्नु मात्रै हुनेछ । यसो भनिरहँदा मानव अधिकारका आधारभूत सिद्धान्त, प्रजातन्त्रको मूल मर्म र विधिको शासनलाई भने कुनै पनि ढंगमा आँच नपुग्ने कुराको ग्यारेन्टीप्रति कत्ति पनि वेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
