बुधबार, फाल्गुण ०९, २०८०
Wednesday, February 21, 2024
नारायण वाग्ले
काठमाडौं, पुस २६- अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले असन्तुष्ट पक्षका नेता मोहन वैद्यसँगको ‘कार्यदिशा’को अन्तरविरोध थाती राखेर कार्यक्रमिक रुपमा एकढिका हुने सहमति गरेपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई स्वतः दबाबमा पर्ने भएका छन्। दाहाल-वैद्य सहमति भनेको शान्ति र संविधानबारे वैद्यका असहमतिहरूलाई सम्बोधन गर्न अन्य दलहरूसँग ‘आत्मसमर्पण’ नगर्ने हो। त्यसको मार प्रधानमन्त्री भट्टराईमाथि पर्नेछ।
 माओवादीले भट्टराईलाई दिने दबाब यसअघि अन्य दलहरूसँग भएका सहमतिभन्दा फरक प्रकृतिका हुने निश्चित छ। शान्ति प्रक्रियामा त अवरोध आइसकेको छ। लडाकु बहिर्गमन प्रक्रिया रोकिइसकेको छ। संविधान निर्माण प्रक्रियामा पनि पहिले भएका सहमति उल्ट्याउन थालेकाले संवैधानिक समितिको बैठकै स्थगित भएको छ।
शान्ति र संविधानबारेका पूर्व सहमतिमा कुन मान्ने, कुन नमान्ने भन्नेबारे माओवादीका सर्त सत्ता गठबन्धनका दल र विपक्षीहरूमा भर पर्नेछ। त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीको भूमिकाबारे प्रश्न उठ्नेछ र गठबन्धनप्रति माओवादीको आधिकारिक धारणा माग हुनसक्नेछ।
दाहाल पक्षले सरकारलाई सहयोग गर्ने र वैद्य पक्षले सरकारको विकल्प खोज्ने फरक-फरक धारणा प्रकट गर्न थालिसकेको छ। दाहाल पक्षले भट्टराईलाई सहयोग गर्ने भने पनि स्वयम् दाहालका लागि नया” सत्ता गठबन्धनको वातावरण खोजिने उत्तिकै सम्भावना छ। वैद्यस”गको पुनः एकताबाट दाहालप्रति स्वाभाविकरुपमा भट्टराई शंकालु भएको हुनुपर्छ। दाहाल र भट्टराईबीच आइतबार र सोमबार पनि एक्लाएक्लै भेटघाट पनि भएका छन् जसक्रममा भट्टराई दाहालप्रति कति आश्वस्त वा आशंकित भए प्रष्ट हुन सकेको छैन।
भट्टराई नेतृत्वको गठबन्धनमाथि भने नैतिक संकट देखापरिसकेको छ। दाहालले शान्ति र संविधानको पक्षमा ल्याएको भनिएको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित नगर्नेवित्तिकै भट्टराई राजनीतिक रुपमा एक्लिएका छन्। बहुमतबाट भए पनि प्रतिवेदन पारित गरेर सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने उनको चाहना विपरीत दाहालले वैद्यसँग सहमति खोजेका छन्। यसबाट दाहाल-भट्टराई सम्बन्धमा पुनः द्वन्द्व सुरू हुने सम्भावना बढेको छ।
शान्ति प्रक्रियाको कार्यान्वयन रोकिएको मात्र छैन, पहिल्यै सहमति भएको लडाकु पद मिलान प्रक्रिया अहिले आएर ‘सम्मानजनक’ बनाउनुपर्ने माओवादी सर्तले विशेष समिति सदस्यहरूबीच विश्वासको संकट देखाइसकेको छ।
प्रधानमन्त्रीले एकातर्फ गठबन्धनका दलहरूसँगको विश्वास कायम गरिरहनुपर्ने र विशेष समितिमा कांग्रेस र एमालेको समेत सहमति लिइरहनुपर्ने भएकाले उनका लागि पार्टीबाट आउने सर्त सजिला हुने छैनन्। अर्कातर्फ वैद्य पक्षले गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइरहने हुँदा एकीकृत पार्टीको विकेन्द्रित धारणाले प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक रुपमा असहज तुल्याइरहन सक्नेछ।
पदाधिकारी बैठकबाट सोमबार कायम भएको भनिएको ‘एकता प्याकेज’ जता व्याख्या गरे पनि हुनेखालको छ। शान्ति र संविधानका पक्षमा लाग्ने पनि छ, जनपरिचालन गर्ने र जनविद्रोह गर्ने पनि भनिएको छ। अन्य दलहरूसँग ‘आत्मसमर्पण’ नगर्ने भन्नेवित्तिकै राजनीतिक सहमतिभन्दा द्वन्द्व उन्मुख हुन खोजेको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्रीकै दलले द्वन्द्व सिर्जना गर्ने, जनपरिचालन गर्ने, जनविद्रोहको धम्की दिने व्यवहारबाट राजनीतिक सहमतिको वातावरण खल्बलिन सक्नेछ। शान्ति र संविधानका लागि सत्ताको नेतृत्व लिएका भट्टराईले दलहरूस”ग भएका सात र चार बुँदे सहमतिको प्रतिरक्षा गरिरहन गाह्रो हुनेछ। माओवादीसँग गरेको कुनै पनि सहमति कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने निश्कर्षमा देखिएका दलहरूको मनोदशा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले पोखेका छन्, ‘माओवादीस”ग सात बु”दे नै अन्तिम सहमति हो।’

तपाईको प्रतिक्रिया