Deneme Bonusu Veren Siteler
सोमबार, साउन ०७, २०८१
Monday, July 22, 2024

“कृपया २०२.१६६.१९९.७८ नम्बरको आईपी ठेगाना तत्काल बन्द गरी आवश्यक अनुसन्धान गरिदिनुहुन अनुरोध छ।” कुनै स्वदेशी संस्थाको आग्रह होइन यो । गत साता नेपालस्थित भारतीय दूताबासले गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र लेख्दै उक्त इन्टरनेट प्रोटोकल (आईपी) ठेगानाको साइट बन्द गर्न आग्रह गरेको हो। २७ मंसिरमा पत्र लेखेर मात्र दूताबासका अधिकारीहरू मौन बसेका छैनन्। दूताबासका सुरक्षा मामिला हेर्ने अधिकारीहरूले गृह मन्त्रालयको शान्तिसुरक्षा महाशाखाका अधिकृतहरू तथा नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूलाई पटकपटक भेटेर सो आईपी ठेगाना बन्द भए/नभएकोबारे ताकेता पनि गरिरहेका छन्।

भारतीय दूताबासले दिएको सो ठेगानामा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय अन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको वेबसाइट सञ्चालन भइरहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। दूताबासले ‘गुगल ट्रयाकर’बाट यतिसम्म पत्ता लगाएरै गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको हो।

भारतले उपलब्ध गराएको आईपी ठेगाना सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको भएको पत्ता लागेपछि सरकारी कार्यालय वा त्यसको आईपी ठेगाना दुरुपयोग गर्न सक्ने हैसियत भएको व्यक्तिले नै साइबर अपराध गरेको देखिन्छ। प्रहरीका अनुसार वेल्स फार्गो बैँकको भारतस्थित कार्यालयमा नेपालको सरकारी आईपी ठेगानाबाट अपराधजन्य काम भएकाले दूताबासले पत्रै लेखेर प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि आग्रह गरेको हो। सो बैँक अमेरकिाको चौथो ठूलो बैँक हो र विश्वका मुख्य व्यापारकि सहरहरूमा यसका शाखा छन्। आर्थिक मन्दीले विश्वका सबैजसो संस्थालाई असर परेको भए पनि यस बैँकले गत जुलाईमा भारतको बैँग्लोरमा अर्को शाखा खोलेको थियो। अमेरकिाको सानफ्रान्सिस्कोमा मुख्यालय रहेको सो बैँकको भारतस्थित शाखाको मुख्य वेबसाइटलाई ‘नेट फिसिङ्’ गरएिको आरोप नेपालको सरकारी आईपी ठेगानालाई लागेको छ।

के हो नेट फिसिङ् ?

इन्टरनेटका माध्यमबाट अरूको परिचय खुल्ने गरी सूचनाको चोरी गर्नु नेट फिसिङ् हो। महत्त्वपूर्ण लागेका इमेलसमेतको पासवर्ड चलाखीपूर्ण ढंगले हत्याउने काम नेट फिसिङ् हो। यो तरकिा विशेषतः अरूको बैँक खाता र त्यसमा रहेको रकम दुरुपयोग गर्न बढी नै प्रयोग हुने गरेको छ। उदाहरणका लागि कुनै व्यक्तिको खाता रहेको बैँककै जस्तो नक्कली इमेल ठेगाना र वेबसाइट तयार गरी खातावाललाई सूचना दिने खाता नम्बर, पासवर्ड र क्रेडिट कार्ड नम्बरसमेत भर्न लगाउने काम गराएर यस्तो अपराधमा संलग्न हुनेहरूले सजिलै सूचना हात पार्न सक्छन्। प्रतिष्ठित बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरूको साइटजस्तै अर्को साइट बनाएर त्यसबाट ग्राहकको सम्पूर्ण जानकारी लिने अपराध विश्वभर नै बढ्दो छ। त्यसरी नै वेल्स फार्गो बैँकको साइट पनि नक्कली बनाई फिसिङ् गरएिको दूताबासको दाबी रहेको प्रहरीको भनाइ छ।

सो बैँकको भारत शाखाको वेबसाइटलाई नखुल्ने बनाई ठ्याक्कै त्यस्तै तर अर्को नक्कली वेबसाइट तयार गरएिको विषय भारतमा अनुसन्धानकै क्रममा थियो। नक्कली वेबसाइट बनाएर त्यसमा ग्राहकको कार्ड नम्बरदेखि खाता नम्बरसमेतका सबै विवरण भर्न लगाई लाखौँ ग्राहकको बैँक खातासम्बन्धी विवरण हासिल गर्ने प्रयत्न गरएिको थियो। अनुसन्धानले अपराध नेपालबाट भएको इंगित गरेकाले भारतले अनुसन्धानका लागि आग्रह गरेको हो। सो बैँकका ग्राहकहरूबाट बैँकिङ् सूचना लिने काम भएको आरोपमा नेपालको सरकारी आईपी ठेगानामाथि अनुसन्धान गर्नुपरेको प्रहरीको भनाइ छ।

अनुसन्धानका क्रममा सो ठेगानाको आईपी कन्ट्री कोड-एनपी अर्थात् नेपाल, आईपी एड्रेस कन्ट्री-नेपाल, आईपी एड्रेस सिटी-काठमाडौँ, आईपी एड्रेस ल्याटिच्युट २७.७१६७ र लङ्गीच्युड ८५.३१६७ पत्ता लागेको छ। त्यसैगरी, सो ठेगानाको सर्भिस प्रोभाइडर भने वल्र्ड लिंक कम्युनिकेसन्स र संस्थाको नाम फाइबर पुल रहेको पाइएको छ। यसको प्रयोगकर्ताको इन्टरनेट ठेगाना ‘मेल डट ईडीयूडीबीसी डट जीओभी डट एनपी’समेत पत्ता लागेपछि सो ठेगानालाई वेबसाइटमा राखेर हेर्दा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको आधिकारकि पेज खुलेको हो।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतीय प्रहरीले सो आईपी ठेगानाबारे सिंगापुरमा समेत अनुसन्धान गरेका छन्। तर, यहाँको सो ठेगानाको सिंगापुरसँग के सम्बन्ध छ र त्यहाँ यसको अनुसन्धान गरयिो भन्ने जानकारी भने गृहका अधिकारीहरूले पाउन सकेका छैनन्। नेपालमा हालसम्म गरएिको अनुसन्धानले कार्यालयको नाम खुले पनि अमेरकिी बैँकको वेबसाइटबाट सूचना लिन खोज्ने को थियो ? कसले सो ठेगानाको प्रयोग गरेको हो ? कसैको लहडमा मात्र त्यस्तो गम्भीर प्रकृतिको काम भएको हो वा कुनै राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संगठित गिरोहको संलग्नता छ भन्ने कुराको खोजी भने हुन सकेको छैन। र, सो कुरा कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्नेबारे पनि प्रहरीका विशेषज्ञहरूले माथापच्ची गर्नुपरिरहेको छ।

अनुसन्धान नै अन्योलग्रस्त

दूताबासको लिखित आग्रहको प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि प्रहरीले गृह मन्त्रालयलाई सो आईपी ठेगाना सरकारी कार्यालयकै प्रमाणित भएकाले त्यसलाई हाल बन्द गर्न उपयुक्त हुने सुझाव पठाएको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी विनोद सिंहका अनुसार गृहले समन्वय गरी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सो विभागलाई अनुसन्धानको दायरामा परेको जानकारी दिनेछ।

तर, नेपालका लागि अत्यन्तै नौलो घटना भएकाले यसको अनुसन्धान कसरी गर्ने र संलग्नको पहिचान कसरी गर्ने भन्ने अन्योलमा छ प्रहरी। यस्तो जटिल प्राविधिक विषयमा राज्यले नेपाल प्रहरीका अनुसन्धान अधिकारीहरूलाई गतिलो तालिम दिन सकेको छैन। साइबर दुनियाँमा अपराध प्रशस्तै भए पनि साइबर कानुन बनेपछि नेपाल प्रहरीले ०६७ भदौयता काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सातवटा मात्र मुद्दा चलाएको अभिलेखमा देखिन्छ। तिनमा पनि अधिकांश नक्कली इमेलको प्रयोग गरी अश्लील तस्बिर तथा सन्देश पठाउने तथा फेसबुकमा नक्कली वा अर्काको परचियमा अश्लील तस्बिर प्रकाशित गरी मानसिक यातना दिएको विषयमा छन्।

इन्जिनियरहरूका अनुसार आईपी ठेगाना सम्बन्धित कम्पनी वा कार्यालयबाहेक अरूले पनि दुरुपयोग गर्न सक्छन्। जस्तोः कुनै पनि कार्यालयले प्रयोग गर्ने आईपी ठेगाना त्यसबाट पठाइने इमेलहरूबाट पनि बाहिर जाने भएकाले अपराधीले सजिलै दुरुपयोग गर्न सक्छन्। इन्टरनेटमै पाइने ‘टुल्स’ (उपाय)हरूको प्रयोगबाट आफ्नो वास्तविक आईपी ठेगाना लुकाएर अर्काको आईपी ठेगाना देखाउन गर्न सकिने भएकाले यसको अनुसन्धान अझ जटिल पनि हुनसक्छ। कुनै पनि संस्थाको आधिकारकि वेबसाइटजस्तै देखिने नक्कली साइट बनाएर आधिकारकि साइट खोल्न खोज्दा नक्कली साइट त्यसैमा लिंक भएर आउने गरेका घटना पनि साइबर अपराधको जगत्मा देखा परेका छन्।

प्रविधिको विकाससँगै त्यसलाई नै प्रयोग गरी हुने अपराधहरू पनि नयाँनयाँ तरकिासहित बढ्दा छन्। नेपालका लागि साइबर अपराध नयाँ कुरा हो, जसको पूरा फाइदा अपराधीहरूले उठाउन सक्छन्। अहिलेका फाटफुट घटनालाई गम्भीरतासाथ लिएर भविष्यमा हुनसक्ने जोखिम न्यून गर्नु अनिवार्य नै भइसकेको छ।

नेपाल र भारतका बीचमा खुला सिमानाका कारण एकअर्को देशमा अपराध गरी लुक्नेहरूको संख्या हरेक वर्ष वृद्धि भइरहेको छ। भारतीय जाली नोटका कारोबारीहरूले पछिल्ला दिनमा पनि दुवै मुलुकलाई सताइरहेका छन्। पछिल्लोपल्ट काठमाडौँको कलंकीमा ६ पुसमा संगठित गिरोहमार्फत अनौठो बाकसमा १ करोड २५ लाख नक्कली भारु पक्राउ पनि गरयिो। तर, इन्टरनेट प्रोटोकल नम्बर नै प्रयोग गरेर एकअर्को देशमा अपराध भएको भने यसअघि सार्वजनिक भएको थिएन। जर्मन दूताबासलाई धम्की दिन ६ महिनाअघि नेपालको एउटा आईपी ठेगानाको दुरुपयोग भएको थियो, जसको अनुसन्धान अझै पूरा भएको छैन। प्रहरीका प्रवक्ता सिंह पहिलोपल्ट यस्तो प्रकारको घटनाको उजुरी आएको बताउँछन्। भन्छन्, “अपराधले साइबर संसारमा समेत फड्को मार्न थालेको देखिएको छ।”

तपाईको प्रतिक्रिया