१-नयाँ प्रस्तावको आवश्यकता
आज वर्गसंघर्ष अन्त्यन्तै जटिल मोडमा छ र त्यो पार्टीको दुई लाइन संघर्षमा प्रतिबिम्बित भइरहेको छ। आज नेपाली जनवादी क्रान्ति र कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहास नयाँ मोडमा खडा छ। हामी गम्भीर प्रकारको प्रशव पीडामा छौं। आज एकातिर २०५२ सालबाट पहल गरिएको महान् जनयुद्धको प्रक्रियालाई अन्त्य गर्दै देशलाई संसदवादको आहालमा डुबाउने षडयन्त्रलाई पूर्णता दिइदैंछ भने अर्कोतिर त्यसका विरुद्ध नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई जारी राख्तै अगाडि बढ्ने धारा पनि नयाँ प्रतिबद्धता सहित सशक्त रुपमा प्रस्तुत भएको छ।
आज नेपाली जनवादी क्रान्ति र कम्युनिष्ट आन्दोलनको इतिहासमा एउटा अध्यायको अन्त्य र अर्को अध्यायको थालनीको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ। आज नेपाली क्रान्तिका कार्यभारलाई सही ढंगले संवहन गर्नका लागि पार्टीका सामु वर्गसंघर्ष र दुई लाइन संघर्षका क्षेत्रमा गम्भीर प्रकारका नयाँ चुनौतीहरुको सामना गर्न तयार रहनु पर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता समुपस्थित भैरहेको छ। यसप्रकारका चुनौतीहरुको सामना गर्दै दृढतापूर्वक अगाडि बढ्ने कि प्रतिक्रियावादसित आत्मसमर्पण गर्दै पछाडि हट्ने? इतिहासले हामीसित स्पष्ट र सिधा उत्तरको माग गरिरहेको छ।क्रान्ति जारी छ। यो बेला सिङ्गो नेपाली क्रान्ति सहित महान् जनयुद्धको प्रक्रियामा उल्लेखनीय योगदान गर्ने वीर सहिदहरु, वेपत्ता तथा घाइते योद्धाहरु र जनताले प्रस्तुत गरेका त्याग, वीरता र बलिदानका उत्कृष्ट गाथाहरु विशेष स्मरणीय रहेका छन्। जनमुक्ति र क्रान्तिका उदात्त आदर्श र सपनाहरु भीषण वर्गसंघर्ष र दुई लाइन संघर्षसंग अभिन्न रुपमा गासिएका छन् र तिनलाई हामीले कहिल्यै बिर्सिन सक्तैनौं।
वर्गसंघर्ष र दुई लाइन संघर्षको यो जटिलता र सच्चाइलाई ९ पौष २०६८ मा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डद्वारा केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत “पार्टीमा विकसित संकट, तिनको समाधान र आगामी कार्यक्रमबारे संक्षिप्त राजनैतिक प्रस्ताव” शीर्षक प्रस्तावले आत्मसात् गर्न सकेको छैन। ठीक त्यसैकारण अर्को राजनीतिक प्रस्ताव तयार पार्ने आवश्यकता पैदा भएको हो।
२- अध्यक्ष कमरेडद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावबारे
अध्यक्ष कमरेडद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावमा उल्लिखित मुख्य विषयवस्तु र मूल प्रवृतिबारे संक्षिप्तमा यसरी अध्ययन गर्न सकिन्छ :
(क) प्रस्ताव नं४ मा पार्टीमा विद्यमान एकरुपता र विवादबारे उल्लेख गरिएको छ। प्रस्तावमा भनिएको छ-“मालेमा/विचारलाई क्रान्तिको निर्देशक सिद्धान्त मान्ने तथा तिनका आधारभूत प्रस्थापनाहरुको रक्षा, प्रयोग र विकास गर्ने, समाजवाद र साम्यवादलाई पार्टीको अन्तिम लक्ष्य र अधिकतम् कार्यक्रम तथा नयाँ जनवादलाई पार्टीको रणनीति र त्यसको कार्यक्रमलाई न्यूनतम् कार्यक्रम मान्ने कुरादेखि आजको नेपालको ठोस अवस्थामा जनताको संघीय गणतन्त्रलाई र संघीय गणतन्त्रलाई पार्टीको मूल कार्यनीति बनाउने तथा राष्ट्रिय स्वाधीनता र संघीय गणतन्त्रमा जोड दिंदै जनविद्रोहमा जाने कुरामा समेत पार्टीमा कुनै औपचारिक विवाद छैन। तर उपरोक्त लक्ष्य हासिल गर्ने तात्कालिक कार्यनीतिक पाइलाहरुका विषयलाई लिएर कतिपय अवस्थामा पार्टीका समग्र सिद्धान्तलाई नै आकर्षित र प्रभावित गर्ने गरी अन्तर्विरोधहरु चल्ने गरेका छन्।” यहाँ उल्लेख गरिएका कतिपय विषयबारे चर्चा गर्न आवश्यक छ।
पथप्रदर्शक सिद्धान्तबारे मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओवाद/माओविचारका सन्दर्भमा माओवाद/माओविचार जस्ता समानान्तर पदावली राखिनु हुँदैन भन्नेबारे बहस चल्दै आएको हो र छिट्टै प्रक्रिया मिलाई टुङ्ग्याउने सहमति भएको हो। यस सन्दर्भमा हामीले छिट्टै प्रक्रिया मिलाई ‘माओवाद’ पदावलीको प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ भने आफ्नो अभिमत दर्ज गरेको कुरा स्पष्ट नै छ।
नयाँ जनवादलाई पार्टीको न्यूनतम कार्यक्रम र रणनीति तथा समाजवाद एवम् साम्यवादलाई अधिकतम कार्यक्रम मान्दै आएको कुरा त स्पष्ट नै छ। परन्तु अध्यक्ष कमरेडद्वारा विभिन्न प्रचार माध्यम र विशेषतः ‘क्रमभङ्ग’ (अङ्क २, कार्तिक २०६८) मा दिइएको अन्तर्वार्तामा नयाँ जनवादी क्रान्ति र समाजवादी क्रान्तिको भेद धेरै नै मेटिदै गएको, नयाँ जनवादी क्रान्तिको बाँकी कार्यभार र समाजवादी क्रान्तिपूरा गर्ने रणनीति एउटैमा केन्द्रित भएको आदि अभिमत प्रस्तुत गरिएको सन्दर्भमा क्रान्तिको चरण, कार्यक्रम, रणनीति र कार्यनीतिका प्रश्नमा ठूलै अन्योल र गम्भीर सैद्धान्तिक प्रश्नहरु खडा हुन पुगेका छन्। यदि कुरा अध्यक्षले भन्नुभए जस्तै हो भने वहाँको जनवादी क्रान्ति सम्बन्धी अवधारणा नोकरशाह तथा दलाल पुँजीवादपरस्त बन्न गएको छ र त्यसले नेपाल जस्तो अर्द्धसामन्ती, अर्द्धऔपनिवेशिक तथा नवऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको मुलुकसंग मेल खाँदैन।
सो उद्धरणमा जनताको संघीय गणतन्त्र र संघीय गणतन्त्रलाई पार्टीको मूल कार्यनीति भनिएको कुरामा विवाद नरहेको कुरा बताइएको छ। परन्तु पार्टीले एकैसाथ त्यसप्रकारका पदावलीलाई समानान्तर कार्यनीतिका रुपमा कहिल्यै ग्रहण गरेको छैन। यहाँ स्पष्टतः परस्पर विरोधाभास देखिन्छ।
प्रस्ताव नं. ५ मा दुई लाइन संघर्ष वा विवादको मूल मुद्दालाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीति सहितका उपलब्धिलाई स्थापित गर्ने र तिनलाई प्रतिक्रियावादी व्यवस्थामा आंशिक सुधार मानेर तिनको ध्वंश गर्ने-कुरामा क्रमशः बहस आकर्षित हुँदै गएको बताइएको छ। परन्तु यहाँ प्रश्न उपलब्धिहरुको ध्वंस गर्ने होइन, अपितु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रणनीति मानेर संसदीय व्यवस्थामा टाँसिने कि जनताको संघीय गणतन्त्रको स्थापनाका लागि अगाडि बढ्ने भन्ने प्रश्न हो। अध्यक्ष कमरेडको उक्त “स्थापित र ध्वंस” सम्बन्धी प्रस्थापना के.स.को चुनवाङ्ग बैठकमा पारित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई “प्रतिक्रियावादी वर्ग र तिनका पार्टीहरुले बुर्जुवा संसदीय गणतन्त्रमा बदल्न बल गर्नेछन् भने सर्वहारा वर्गको हाम्रो पार्टीले त्यसलाई नयाँ जनवादी गणतन्त्रमा बदल्न प्रयत्न गर्ने छ” भन्ने मान्यताका विरुद्ध परिलक्षित रहेको छ।
(ख) त्यसैगरी सोही प्रस्तावको प्रारम्भमा पार्टीमा चलिरहेको अन्तःसंघर्षको केन्द्रविन्दुका रुपमा मूलतः शान्ति, संविधान र सरकारसंग सम्बन्धित कार्यनीतिलाई लिइएको छ र त्यो सिद्धान्त र रणनीतिको वैचारिक बहसमा तानिएको कुरा समेत उल्लेख गरिएको छ। कुरा साँचो हो, तर हाम्रा सिद्धान्त र रणनीतिसंग सम्बन्धित वैचारिक बसहका मुद्दा परस्पर विपरीत दुई भिन्न कोण तथा मान्यतामा आधारित रहेका छन्।
हो, शान्ति, संविधान र सरकार सिद्धान्त र रणनीतिसंग अभिन्न रुपमा गाँसिएका छन्। अध्यक्ष कमरेडका दृष्टिमा शान्तिको अर्थ जनमुक्ति सेनाको निशस्त्रीकरण तथा आत्मसमर्पण एवम् जनवादी क्रान्तिको अन्त्य, संविधानको अर्थ संसदवादी संविधानको निर्माण र सरकारको अर्थ पुरानो राज्यमसिनरीको दासत्वको स्वीकृतिका रुपमा ग्रहण गर्नु हो। सम्झौतामा लिने र दिने गरिन्छ। परन्तु यो समग्र प्रक्रियामा लिने होइन दिने मात्र काम भएको छ। यो सम्झौता मात्र होइन आत्मसमर्पण हो। वस्तुतः आज संविधानसभा तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कार्यनीति होइन रणनीति नै बनाउँदै नयाँ जनवादी क्रान्ति र जनविद्रोहलाई तिलाञ्जलि दिने काम गरिएको छ।
प्रस्तावको सोही ५ नं. मा अध्यक्ष कमरेडद्वारा “पटक पटकको सचेत प्रयत्नका बाबजुद तत्काल जनविद्रोह सफल हुन नसकेको, कुरा उल्लेख गरिएको छ। परन्तु त्यो कुरा साँचो होइन, यो त भन्ने कुरा मात्र हो। यथार्थमा वहाँ त्यो दिशामा लाग्नु भएकै थिएन।
(ग) आज क्रान्तिका लागि विश्व र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा समेत दंक्षिणपन्थी संशोधनवादबाट प्रमुख खतरा रहिआएको कुरा स्पष्ट नै छ। परन्तु, अध्यक्ष कमरेडको प्रस्तावको पाँच नं.मा “दंक्षिणपन्थी संशोधनवादको खतरा”को सामना गरिने तथा “यान्त्रिक, संकीर्ण सोंचले” प्रतिक्रान्तिलाई नै सेवा पुर्याउने कुरा बताइएको छ। यसबाट दुई लाइन संघर्षमा प्रहारको मुख्य निशाना क्रान्तिकारी धारातिर नै सोझ्याइएको छ भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ।
(घ) अध्यक्ष कमरेडको प्रस्तावमा पार्टीको स्थितिबारे अत्यन्तै निराशाजनक ढङ्गले चित्रित गरिएको छ। त्यसमा पार्टी भयावह रुपले विघटित र विसर्जित भइरहेको कुरा उल्लेखगर्दै ‘यथार्थमा पार्टी मरिरहेको’ कुरा बताइएको छ। साथै पार्टीमा सामूहिक निर्णय, व्यक्तिगत जिम्मेवारी, जनवादी केन्द्रीयता, गुट-उपगुट, लेबी, कोटा, आर्थिक पारदर्शिता, त्याग, बलिदान सबैलाई व्यक्तिगत स्वार्थको बुल्डोजरले किचिरहेको उल्लेखगर्दै सबैमा समान रुपमा व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुँदै गएको कुरा बताउँदै समस्यालाई अन्यत्रै मोड्न खोजिएको छ। परन्तु यथार्थमा कुरा के हो भने पार्टीमा विद्यमान ती सबै प्रवृत्ति, समस्या र स्वार्थको केन्द्रबिन्दुमा स्वयम् वहाँ नै हुनुहुन्छ। साथै, यहाँ एकातिर पार्टीमा विद्यमान अभिजात वर्ग र मजदुर वर्गका बीचको अन्तर्विरोधलाई ओझेलमा पार्ने काम गरिएको छ भने अर्कोतिर पार्टीमा पुरातन शक्ति मरिरहेको यथार्थलाई बङ्ग्याएर सिंगो पार्टी मरिरहेको कुरा बताइएको छ। वास्तवमा आजको यथार्थको के हो भने पुरानो पार्टी मरिरहेको र नयाँ पार्टी जन्मिरहेको छ।
(ङ) अध्यक्ष कमरेडद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावको नं.५ र नं. ८ मा कन्टेनरको चाबी हस्तान्तरण, चार बुँदे तथा सात बुँदे लगायतका सहमतिहरुलाई पार्टीका सम्बन्धित समितिका निर्णय, एकमतद्वारा पारित तथा सम्बन्धित निकायद्वारा अनुमोदित गरिएका भनेर वितण्डतावादी शैलीमा सफेद झुट बोल्ने काम गरिएको छ। यहाँनेर वास्तविकता के हो भने स्थायी समितिका बैठकहरुमा सेनासमायोजनबारे लिइएका निर्णय, चारबुँदे सहमतिमा उल्लेखित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक संविधान लगायतका विषयमा भिन्न मत दर्ज गरिएको थियो र कतिपय विषयमा रिजर्भ समेत रहने काम भएको थियो। यहाँ विचित्र कुरा के भएको छ भने चाबी बुझाउँदा जनमुक्ति सेनाका विभागीय इन्चार्जलाई समेत कुनै जानकारी दिइएको थिएन। यसका साथै ती विषयबारे क.किरण तथा क.बादलद्वारा के.का.मा बुझाइएका पत्रहरुमा खुलस्त पारिएको छ र ती विषयबारे उक्त प्रस्तावमा कुनै चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण दिइएको छैन। प्रस्ताव नं.८मा हामीले केन्द्रीय कार्यलयमा प्रस्तुत गरिएका चार बुँदे सहमति, कन्टेनरको चाबी, सात बुँदे सहमति, घरजग्गा फिर्ता, बिप्पा लगायतका विषयको उल्लेख गर्दै ती विषयबारे कहीं कतै गल्ती कमजोरी स्वीकार गरिएको छैन र सबैभन्दा पछि अध्यक्षलाई जनमुक्ति सेना लगायतका विषयमा सम्बोधन गर्नेबारे बुझाइएको पत्रका सम्बन्धमा कुनै चर्चा समेत गरिएको छैन। यहाँ विषयको गम्भीरतालाई पूरै उपेक्षा गरिएको छ।
(च) अध्यक्ष कमरेडद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावको नवौं बुँदामा पार्टीमा विद्यमान समस्याहरुको समाधानका लागि दश बुँदे उपाय प्रस्तुत गरिएको छ। बाह्य रुपमा हेर्दा सामान्य समाधानका यी उपायहरु सही जस्तै देखिए पनि सार रुपमा तिनले समस्याको गुदीलाई आत्मसात् गरेको देखिदैन। पार्टीमा विद्यमान समस्या मुख्यतः विचार र त्यसपछि विधिसंग सम्बन्धित रहेका छन्। विचारसंग सम्बन्धित समस्या सिद्धान्त, रणनीति, कार्यक्रम र कार्यदिशासंग जोडिन पुगेका छन्। विधिसंग सम्बन्धित समस्या मूलतः जनवादी केन्द्रीयतासंग जोडएको छ। समस्या समाधानको केन्द्रीय उपायका रुपमा विचार र विधि दुवै दृष्टिले महाधिवेशनलाई अगाडि सारिएको छ। यी सबै विषयमा व्यापक छलफल, सही मूल्याङ्कन एवम् समीक्षा तथा आत्मालोचना नगरी र गल्ती, कमी तथा कमजोरीहरुलाई सच्याउँदै रुपान्तरणको दिशामा नगई पार्टीमा विश्वासको वातावरण बनाउन गाह्रो पर्दछ। त्यसो नगरी महाधिवेनले समस्या समाधान गर्न सक्तैन। पार्टीमा अनुशासन वा जनवादी केन्द्रीयतालाई स्थापित गर्नका लागि सर्वप्रथम पार्टीका नीति, कार्यक्रम तथा कार्यदिशा क्रान्तिकारी रहेको कुरामा सुस्पष्टता र नेतृत्वमा विश्वासको वातावरण बन्न जरुरी हुन्छ। स्वयम् मूल नेतृत्व सहित नेतृत्वका कतिपय जिम्मेवार कमरेडहरुबाटै विचार र विधि दुवै क्षेत्रमा अतिक्रमण एवम् उल्लंघन हुँदै गइरहेको स्थितिको गाम्भीर्यमाथि विशेष ध्यानदिन र रुपान्तरित हुने प्रतिबद्धता अनिवार्य रुपमा आवश्यक छ।
(छ) प्रस्तावको अन्त्यमा “संगठन सुदृढीकरण तथा जनपरिचालन कार्यक्रम” प्रस्तुत गरिएको छ। जनपरिचालनको कार्यक्रम अमूर्त रहेको छ र त्यसमा संघर्षसम्बन्धी प्रश्नबारे आवश्यक ध्यान दिइएको छैन। यस कार्यक्रमका कतिपय बुँदाहरु सही नै भएपनि मूल समस्याको समाधान नगरी यसप्रकारको कार्यक्रमको कुनै अर्थ छैन।
प्रस्तुत प्रस्तावमा विशेष ध्यानदिन योग्य कुरा के छ भने यहाँ साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादको विरोधमा र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा ठोस ढंगले प्रस्तुत हुने काम भएको छैन। बरु उल्टै घुमाएर बिप्पाको समर्थन गर्ने काम भएको छ।
सिङ्गो प्रस्तावमा अध्यक्ष कमरेडबाट पार्टीमा विद्यमान संकटको मुख्यकारण अन्यत्रै खोज्ने वृथा प्रयास गरिएको छ, परन्तु वास्तवमा त्यसप्रकारको संकटको मुख्य केन्द्रबिन्दु स्वयम् मूल नेतृत्वमै सन्निहित रहेको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा प्रस्तुत राजनैतिक प्रस्ताव सारसंग्रहवादी शैलीमा आधारित तथा दंक्षिणपन्थी अवसरवाद उन्मुख बन्न गएको छ। अन्ततः यसले पार्टीमा विद्यमान समस्या तथा संकटको समाधान गर्न सक्तैन।
३- पार्टी र क्रान्तिका समस्याबारे
(क) सांगठनिक समस्या
आज पार्टीमा जनवादी केन्द्रीयता, आत्मालोचना-आलोचना, सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारी, कमिटी तथा नेतृत्व प्रणाली, कार्यशैली तथा पद्धति, आर्थिक प्रणाली, जनदिशा, कार्यकर्तानीति, अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा सम्बन्ध, सहितको समग्र व्यवस्था अस्तव्यस्त हुँदै गइरहेको छ। पार्टी उच्च र निम्न वर्गमा विभाजित हुनु, पार्टीलाई मुख्यतः क्रान्ति तथा वर्गसंघर्ष नभई सुधारवाद तथा सम्झौतावादको साधन बनाइनु, नेतृत्वका कतिपय जिम्मेवार कमरेडहरु सहित मूल नेतृत्वमा एकैसाथ नोकरशाहीपन तथा अराजकतावाद देखापर्नु र मूल नेतृत्वबाट नै पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको साटो उल्टै तिनको उल्लंघन गर्दै हिड्नु नै पार्टीजीवन अस्तव्यस्त हुनुका मूल कारण हुन्। तसर्थ, पार्टीमा विद्यमान समस्याहरुको समाधानका लागि पनि सर्वप्रथम मूल नेतृत्व नै र त्यसपछि समग्र नेतृत्वपंक्ति कमी, कमजोरीहरुलाई सच्याउँदै रुपान्तरित बन्न जरुरी छ।
(ख) शान्ति र संविधानबारे
हामी शान्ति र संविधानको पक्षमा छौं, परन्तु हामी राष्ट्र तथा जनविरोधी शान्ति र संविधानको पक्षमा छैनांै। देश र जनताको पक्षमा शान्ति स्थापना गर्नका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको निर्धारण, जनसंविधानको निर्माण, सम्मानजनक रुपमा सेना समायोजन जस्ता विषयहरु आवश्यक रहेका छन्। परन्तु यी कुरामा ध्यान नदिई अपमानजनक रुपमा जनमुक्ति सेनाको विघटन गरिदैंछ। जनमुक्ति सेनाको समायोजन क्क्च् को होइन, व्यक्तिगत भर्ना तथा निःशस्त्रीकरणको मोडालिटी म्म्च् अनुसार भइरहेको छ। त्यसैगरी जनताको पक्षमा संविधान निर्माण गर्ने भनेको सामन्तवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी सारतत्वमा आधारित नयाँ आधारमा राज्यको पुनःसंरचना, मजदुर, किसान लगायत जनताका अधिकारको स्थापना महिला, दलित तथा मुस्लिम समुदायका लागि विशेषाधिकार, जनजाति तथा मधेशी समुदायका लागि आत्मनिर्णयको अधिकारको स्वीकृति तथा जातीय स्वायत्त शासनको स्थापना सहित जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान हो।
आज यस प्रकारको संविधान निर्माणको सम्भावना पनि अत्यन्तै क्षीण हुँदै गइरहेको देखिन्छ। किनभने देशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुद्वारा एकीकृत ने.क.पा. (माओवादी)लाई संसदवाद तथा राष्ट्रिय आत्मसमपर्णवादको भासमा फँसाउने र फेरि पनि जनतालाई धोकादिने तथा गम्भीर विश्वासघात गर्ने भीषण प्रकारका षडयन्त्रहरु भइरहेका छन। यो स्थितिमा देश तथा जनताको पक्षमा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अवस्था नै देखिदैन र संविधानको निर्माण हुने सम्भावना पनि न्यून हुँदै गएको छ।
(ग) सडक, सदन र सरकारबारे
जनताको पक्षमा शान्ति तथा संविधानको निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन र सो हुन नसकेको स्थितिमा नयाँ क्रान्तिको तयारीका लागि हामीले सडक, सदन र सरकारको मोर्चाहरुको प्रयोग गर्ने निर्णय लिंदै आएका छौं। परन्तु, यी मोर्चाको सही प्रयोग हुन सकेको छैन।
सडकबाट पछिल्लो समयमा संघर्षको कुनै कार्यक्रम दिइएको छैन र सडक करीब रित्तो बन्दै गएको छ। सदन अर्थात् संविधान सभामा संविधानको निर्माणमा सम्बन्धित कैयौं कमरेडहरुले यथेष्ट भूमिका निर्वाह गर्दै आएपनि स्वयम् मूल नेतृत्वबाटै जनताको पक्षमा खेल्नुपर्ने भूमिकाको पटक्कै निर्वाह गर्न सकिएको छैन, बरु उल्टै जाने काम भएको छ। विवाद समाधान उपसमितिमा अध्यक्ष कमरेड बस्नु हुँदैन भनी सर्वसम्मत रुपमा निर्णय लिइएको र सो निर्णयको उपेक्षागरी बस्ने गरेकोमा बारम्बार नबस्न ध्यानाकर्षण गराएको स्थितिमा पार्टी निर्णय विपरीत वहाँ सो उपसमितिमा बस्दै आउनु भएको तथा अनधिकृत रुपमा पार्टीका प्रस्तावहरुलाई छोड्दै गइरहनुभएको छ। हाम्रा सभासदहरुले संघर्षका बीचबाट बहुमतद्वारा पारित गराइएका प्रतिवेदनहरुबाट अध्यक्ष कमरेडबाट कैयौं विषयहरुलाई अनधिकृत रुपमा खारेज गर्ने काम गरिएको छ। संविधान सभामा नोकरशाह तथा दलाल पुँजीपति वर्गको प्रभुत्व बढ्दै गएको छ र त्यसमा स्वयम् अध्यक्ष कमरेडबाट पूरा साथदिने काम हुँदै आएको छ। यो स्थिति कायम रहिरहेमा संविधानसभाको औचित्य पनि झण्डैं समाप्त हुँदै गएको छ।
सरकारमा रहेर देश, जनता र क्रान्तिको पक्षमा हस्तक्षेप गर्ने कुरा त परै जाओस् उल्टै विरोधमा जाने काम भएको छ। माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरुमाथि जनयुद्धमा लगाइएका मुद्दाहरु फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने सहमति भएपनि त्यसतर्फ कुनै ध्यान दिइएको छैन। फलतः जनयुद्धकालीन मुद्दा लगाई माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई फँसाउनका लागि अझै गंभीर षडयन्त्र रच्ने काम भैरहेको छ। त्यस्तै सरकारमा रहेर राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नुको साटो उल्टै विस्तारवादको पक्षमा द्विपक्षीय लगानी प्रबर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौंता (बिप्पा) गरिएको छ र यसबाट स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा थप व्यवधान पैदा भएको छ। महान् जनयुद्धको प्रक्रियामा जनताद्वारा कब्जा गरिएका जग्गाबाट उनीहरुलाई क्रान्तिकारी भूमिसुधारको मान्यता अनुरुप वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउन खोजिदै छ। मजदुरहरुको हकहितमा काम गर्नु त परै जाओस् उल्टै उनीहरुलाई आन्दोलनगर्ने अधिकारबाट पनि बञ्चित गरिंदै छ। सरकारको नेतृत्वमा रहेका जिम्मेवार कमरेडहरुबाट पार्टीको कार्यदिशा, निर्णय, निर्देशन एवम् संयन्त्रको खिल्ली उडाउँदै अराजक ढंगले पेश हुने काम गरिएको छ। यो स्थितिमा पार्टी सरकारमा रहनुको कुनै औचित्य छैन।
(घ) दुई लाइन संघर्षको प्रश्न
पार्टीमा लामो समयदेखि विभिन्न चरण हुँदै दुई लाइन संघर्ष चल्दै आएको छ। दुई लाइन संघर्षको मूल विषय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमै अडिएर बस्ने कि जनताको संघीय गणतन्त्रमा जाने, क्रान्तिलाई संसदवादमा लगेर बिसाउने कि जनविद्रोहको तयारी गर्ने, देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कि राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको बाटो पकड्ने, राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका आधारभूत समस्याहरुको समाधान गर्दै सम्मानजनक रुपमा सेना समायोजन सहित शान्तिको प्रक्रियामा जाने कि पुरानो राज्यसत्तासित घुँडाटेक्ने, सामन्तवाद-साम्राज्यवाद विरोधी सारतत्व भएको संविधान बनाउने कि संसदवादी पश्चगामी संविधान बनाउने भन्ने नै हुन्।
पार्टीमा यो दुई लाइन संघर्ष निकै आरोह अवरोहमय ढंगले अगाडि बढेको छ। पालुङ्गटारयताको के.स.को बैठकमा आउँदासम्म पार्टीमा क्रान्तिकारी कार्यदिशा नै पारित गरिएको थियो। परन्तु जब त्यसको कार्यान्वयनको प्रश्न पैदाभयो त्यो बेला स्थिति क्रमशः उल्टिदै गयो र २०६८ बैशाखको केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म आउँदा पार्टीको क्रान्तिकारी कार्यदिशा अल्पमतमा पर्यो। त्यो बेलादेखि पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने प्रक्रिया हुँदै अहिलेसम्म आउँदा स्थिति पूरै उल्टिन पुगेको छ। २०६८ जेठमा स्थायी समितिमा गरिएको सेना समायोजन सम्बन्धी निर्णय, मधेशीसितको चारबुँदे सहमति, चाबी हस्तान्तरण, जनयुद्धकालमा कब्जा गरिएका घरजग्गा फिर्ता गराउन स्थानीय प्रशासनलाई दिइएको निर्देशन, बिप्पा प्रकरण, सेना समायोजन सहितको सात बुँदे सम्झौता यसै उलटफेरका केही उदाहरण हुन्।
दुई लाइन संघर्षलाई कुन दिशा प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा मूल नेतृत्वको निर्णायक भूमिका हुन्छ। वर्गसंघर्षमा जस्तै दुई लाइन संघर्षमा पनि मूल नेतृत्वले क्रान्तिकारी ढंगले रणनीति र कार्यनीतिमा खेल्नुपर्ने हुन्छ। परन्तु, दुई लाइन संघर्षको प्रक्रियामा हाम्रो मूल नेतृत्वले उल्टो ढंगले रणनीति र कार्यनीतिमा खेल्ने काम गर्यो। त्यसले माओको ‘तीन गर र तीन नगर’को विपरीत भूमिका निर्वाह गर्न पुग्यो। यो समग्र प्रक्रियामा मूल नेतृत्वबाट क्रान्तिकारी पंक्ति तथा कार्यदिशाको विरोधमा छलछाम गर्ने, कूटनीतिमा खेल्ने, अस्पष्ट तथा अमूर्त ढंगले पेशहुने, गलाउने एवम् थकाउने, पहिले गुलियो चटाउँदै भुलाउने र अन्त्यमा धोकादिने रणनीति अवलम्वन गर्दै आउने काम भएको छ। यसप्रकारको रणनीतिले वर्गदुश्मनलाई नै फाइदा पुर्याउँछ र पुर्याउँदै आएको पनि छ।
यसैगरी मूल नेतृत्वबाटै दुई लाइन संघर्षलाई अस्वस्थ रुपदिने काम हुँदै आएको छ। अध्यक्ष कमरेडले धोवीघाट सहमति ‘अपवित्र गठबन्धन’ बताउँदै आउनु भएको छ। परन्तु अहिले वहाँ को संग के कस्तो गठबन्धन गर्दै हुनुहुन्छ कुरा सुस्पष्ट छ। वहाँबाटै भिन्न मतराख्ने कमरेडहरुमाथि मन्त्री तथा पद नपाएकोमा असन्तुष्ट भएका भन्दै अनर्गल आरोप लगाउँदै सिद्धान्त, विचार तथा नीतिमा आधारित दुई लाइन संघर्षको अवमूल्यन गर्दै आउने काम भएको छ। आखिर धोवीघाटको सहमतिले आफ्नै पद छिनिन्छ कि भनेर वहाँ कति चिन्तित हुनुहुन्थ्यो त्यो कुरा जगजाहेर छ। वस्तुतः प्रश्न पदको होइन मुख्यतः क्रान्ति, सिद्धान्त र नीतिकै हो।
आखिरमा अब पार्टीमा चल्ने दुई लाइन संघर्ष अभिजात वर्ग र निम्न वर्गको संघर्षको रुपमा परिणत हुँदै गएको छ। क्रान्तिकारी धाराको पराजय र अवसरवादी धाराको विजय हुँदै गइरहेको छ। अब पार्टीलाई दंक्षिणपन्थी अवसरवाद र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको दिशातिर तीब्र बेगमा हुत्याइदै छ। अझै पनि केही समय छ, हामीले पार्टीलाई त्यसप्रकारको दुर्घटनाबाट बचाउन र क्रान्तिकारी दिशामा रुपान्तरण गर्नका लागि विशेष भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ र गर्नै पर्दछ।
आजको भूमण्डलीकृत साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युगमा सर्वहारा वर्गका नेताहरुको आभिजात्यीकरण हुने, पार्टीमा वर्गदुश्मनको घुसपैठ बढ्न जाने र सिद्धान्त तथा राजनीतिको बन्ध्याकरण गरिने प्रक्रिया तीब्र रुपमा अगाडि बढ्ने गर्दछ। यस कुराप्रति सबै सतर्क हुन जरुरी छ।
(ङ) नयाँ जनवादी क्रान्तिको सम्भावनाबारे
देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता तथा धर्मनिरपेक्षताको स्थापना भएपनि र हाम्रो पार्टी ए.नेकपा(माओवादी)को नेतृत्वमा सरकार बनेपनि नेपाल अझै अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक अवस्थामा छ। राज्यसत्ता अझै दलाल तथा नोकरशाह पुँजीपति र सामन्त वर्गको हातमा छ। यो बेला एकातिर मुख्यतः दलाल पुँजीपति वर्ग तथा भारतीय विस्तारवाद र अर्कोतिर नेपाली जनसमुदायका बीचको अन्तर्विरोध प्रधान अन्तर्विरोध बन्न गएको कुरा स्पष्ट नै छ।
यो बेला हाम्रा अगाडि संसदवाद तथा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादका सामु झुक्ने कि जनताको संघीय गणतन्त्र तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि संघर्षगर्ने भन्ने प्रश्न निकै गम्भीर बनेको छ। वर्तमान स्थितिमा जनसंविधानको निर्माण, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र जनजीविकाका आधारभूत समस्याहरुको समाधान हुने कुनै प्रबल सम्भावना वा खास लक्षण देखिदैन। यस स्थितिमा हामी देश, जनता तथा क्रान्तिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनै पर्दछ र त्यसबाहेक अर्को विकल्प देखिदैंन।
नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति अनिवार्य रुपमा आवश्यक र सम्भव दुवै छ। तयारीका कामहरुलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन सकेमा जनविद्रोहका लागि प्रबल आधारहरु विद्यमान देखिन्छन्। यस सन्दर्भमा निम्न विषयहरु उल्लेखनीय रहेका छन्- पहिलोः जनता पुरानै होइन नयाँ तरीकाले बाँच्न चाहन्छन्। जनता परिवर्तन र रुपान्तरण चाहन्छन्। आफ्नो पक्षमा संविधान बन्ने स्थिति नदेखिएमा जनता संघर्षमा उत्रन बाध्य छन्। दोस्रोः राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न यो बेला अत्यन्तै गम्भीर बन्दै गएको छ। साम्राज्यवादविरोधी संघर्षमा नेपालको ऐतिहासिक परम्परा रहेको छ। नेपाली जनता सबैखाले साम्राज्यवादी र भारतीय विस्तारवादी हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन चाहन्छन्। तेस्रोः राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रुपमा संकट तिब्र बन्दै गएको छ। यो संकट प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताको संकट हो र यसले सबै वर्गलाई प्रभावित तुल्याएको छ। जनता यो संकट थेग्नसक्ने स्थितिमा छैनन्। चौथोः नेपाली संसदवादी तथा प्रतिक्रियावादी राजनीतिक शक्तिहरुबीच सत्ता र कुर्सीका लागि तीब्र लुछाचुँडी चल्दै आएको छ। यसप्रकारको अन्तर्विरोधबाट सिंगो राज्यसत्ता र संयन्त्र प्रभावित भएको देखिन्छ। पाँचौः नेपाललाई आफ्नो हित वा स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्नका लागि कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुका बीच पनि तीब्र प्रतिस्पर्धा चलेको छ। तरपनि कतिपय मुलुकहरु नेपालको सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय अस्मिताको सम्मान गर्न चाहन्छन् र गर्दै पनि आएका छन्। छैटौंः हाम्रो पार्टी जनताको आशा उज्ज्वल भविष्यको केन्द्र हो। परन्तु अहिले पार्टीमा गंभीर प्रकृतिमा विचलन पैदा हुँदै गएका छन् र त्यसैले दुई लाइन संघर्ष पनि निकै तिब्र र पेचिलो बन्दै गएको छ। देश, जनता र क्रान्तिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी दुई लाइन संघर्षलाई स्वस्थ तथा मैत्रीपूर्ण ढंगले सञ्चालन गर्दै र विचलनबाट मुक्त हुँदै रुपान्तरण सहित एकताबद्ध बन्नु अहिलेको आवश्यकता हो। यो आवश्यकता पूरा गर्न सकेमा पार्टी धेरै शक्तिशाली बन्ने र त्यो क्रान्तिको नेतृत्व गर्न समर्थ हुने कुरा सुस्पष्ट छ।
(च) कार्यक्रम, नीति र कार्यदिशा
हाम्रो मूल कार्यक्रम, नीति र कार्यदिशाको सारतत्व भनेको देशलाई नयाँ जनवादी क्रान्ति मार्फत् अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाबाट मुक्तगर्दै समाजवाद र साम्यवादको महान् उद्देश्य प्राप्तिको दिशामा अगाडि बढ्नु हो। हाम्रो मूल कार्यनीति जनताको संघीय गणतन्त्रको स्थापना, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा तथा जनजीविकाका आधारभूत समस्याहरुको समाधानका लागि जनविद्रोहको तयारी गर्नु हो। पालुङ्गटारको विस्तारित बैठक पश्चात् सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा आगामी कार्यदिशा र कार्ययोजनाबारे जुन निर्णय लिइएका थिए ती अहिले पनि मूलतः सही नै छन् र हामी तिनलाई आधार बनाउँदै थप परिमार्जन सहित अगाडि बढ्नु पर्दछ।
(छ) समस्या समाधानका न्यूनतम उपायबारे
(१) पालुङ्गटार पछिको के.स.मा पारित राजनीतिक प्रस्तावलाई आधार बनाउँदै तथा त्यसलाई परिमार्जित गर्दै अगाडि बढ्ने।
(२) पार्टीका उपाध्यक्ष तथा महासचिव कमरेडबाट केन्द्रीय कार्यालयमा विभिन्न मितिहरुमा प्रस्तुत गरिएका चार बुँदे सहमति, कन्टेनरको चाबीसंग सम्बन्धित विषय, घरजग्गा कब्जा गर्न स्थानीय प्रशासनलाई दिइएको निर्देशन, सेना समायोजन सहितको सात बुँदे सम्झौता तथा बिप्पा लगायतका बहिर्गमनका परेका जनमुक्ति सेनाका मागहरुको सम्बोधन, वाइ.सी.एल तथा स्वयम्सेवक दलमा कार्यरत जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरुको लागि उचित प्याकेजकोे व्यवस्था, नेतृत्वको सुरक्षार्थ खटिएका जनमुक्ति सेनाका सदस्यहरुको कटौती गरिएको सम्पूर्ण भत्ताको भुक्तानी, घाइतेहरुको वर्गीकरण गरी तदनुरुप पेन्सन, रोजगारी तथा प्याकेजको न्यायोचित व्यवस्था सहितका विषय तथा समस्याहरुको सही विश्लेषण तथा सम्बोधन सहित समाधान गर्ने।
(३) सरकारबाट पार्टी प्रतिनिधिहरुलाई फिर्ता बोलाउने। सदनको मोर्चालाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्ने र सडकको मोर्चालाई प्राथमिकता दिने।
(४) जनताको संघीय गणतन्त्रमा आधारित सामन्तवाद तथा साम्राज्यवादविरोधी सारतत्व भएको संविधान बनाउने। सो संविधानमा मजदुर तथा किसान वर्गका हकहित एवम् प्रतिनिधित्व, महिला, दलित तथा मुस्लिम समुदायलाई विशेषाधिकार, जनजाति तथा मधेशी समुदायको आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक स्वीकृति सहित जातीय स्वायत्त शासन, नयाँ आधारमा राज्यको पुनःसंरचना, पूर्ण समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सहित जनताका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने।
(५) देश तथा जनताको पक्षमा शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढ्ने र जनसंविधान बन्ने स्थिति नभएमा जनमुक्ति सेनाको समायोजन र संसदवादी एवम् जनविरोधी संविधान बनाउनेतिर नजाने र भिन्न परिस्थितिमा क्रान्तिलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने।
(६) देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा सार्वभौमिकताको रक्षाको प्रश्नमा गम्भीर बन्ने र सन् १९५० लगायतका असमान सन्धि सम्झौता, सहमतिको खारेजी, जनसंविधान निर्माण, क्रान्तिकारी भूमिसुधार सहित जनजीविकाका जल्दाबल्दा समस्यालाई लिई संघर्षमा जाने।
(७) पार्टीमा जनवादी केन्द्रीयता, कमिटी व्यवस्था तथा सामूहिक नेतृत्व प्रणालीलाई पुनः स्थापित गर्ने।
(८) जनसरोकारसंग सम्बन्धित भिन्न मतमा आधारित विचारलाई सार्वजनिक गर्न पाइने र आलोचनामा स्वतन्त्रता तथा काम कारवाहीमा एकरुपताको मान्यतालाई कार्यान्वयन गर्ने।
(९) पार्टीको सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा सांगठनिक जीवनलाई नयाँ ढंगले विकसित तुल्याउनका लागि न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरी तत्काल व्यहारमा जाने र नयाँ ढंगको पार्टी निर्माणका लागि आधार बनाउने।
(१०) हाललाई वर्गसंघर्षका समस्याहरुको समाधानसंग सम्बन्धित विषयलाई प्रधानता दिने र उक्त विषयहरुको समाधान भएपछि महाधिवेशनको तयारीमा जाने।
(११) सहिद तथा बेपत्ता योद्धाका परिवारहरुको समुचित सम्मान तथा राहत प्रदान र अपाङ्ग एवम् घाइतेहरुलाई समुचित उपचारको व्यवस्था तथा राहत प्रदान, बेपत्ता योद्धाहरुको सार्वजनिकीरण गर्नका लागि विशेष ध्यान दिने।
(१२) पार्टीको आर्थिक प्रणालीको सही व्यवस्थापन, लेखाजोखा तथा पारदर्शी बनाउन जोडदिने, शिविरको अद्यावधिक सम्पूर्ण हिसाब किताबको सार्वजनिकीकरण गर्ने, जनमुक्ति सेनाको सम्पूर्ण सञ्चित कोश तथा जिन्सी पारदर्शी गर्दै त्यसको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाउने।
४- आगामी कार्यक्रम र कार्ययोजना
आगामी कार्यक्रम र कार्ययोजना चार तयारीसंग सम्बन्धित रहेका छन्। तिनलाई मूलतः यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :
सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक तयारी
• दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद, सामन्तवाद, साम्राज्यवाद र विस्तारवादको विरोधगर्दै नयाँ जनवादी क्रान्ति, जनताको संघीय गणतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा बलियो जनआधार तयार पार्ने।
• देश तथा जनताको स्वाधीनता तथा मुक्तिका लागि भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा सम्बन्ध तथा जनमत निर्माण गर्ने।
• सामान्यतः सबैखाले संशोधनवाद र विशेषतः दंक्षिणपन्थी संशोधनवाद, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद र नवसंशोधनवादका विरुद्ध प्रभावकारी रुपमा विचारधारात्मक संघर्ष चलाउने।
• स्कुलिङ्गको थालनी गर्ने। राजनीतिक प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउने।
सांगठनिक तयारी
(क) पार्टी
• गल्ती, कमी तथा कमजोरीहरु सच्याउँदै पार्टीलाई रुपान्तरण सहित एकताबद्ध तुल्याउने।
• दुईलाइन संघर्षलाई स्वस्थ र मैत्रीपूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने।
• दुईलाइन संघर्षको सञ्चालनका लागि नयाँ विधि विकसित तुल्याउने।
(ख) जनस्वंसेवक
• माथिदेखि तलसम्म व्यवस्थित रुपमा संगठित गर्ने।
• ठोस योजना बनाई जनसेवा तथा जनपरिचालनका काममा लगाउने।
(ग) संयुक्त मोर्चा
• केन्द्रीय रुपमा देशभक्त, गणतन्त्रवादी तथा वामपन्थीहरुसितको संयुक्त मोर्चा बनाउने।
• स्थानीय रुपमा स्थानीय विशेषता अनुरुप संयुक्त मोर्चा बनाउनेे।
(घ) तीन साधन
स्थानीय रुपमा पार्टी, जनस्वयंसेवक र संयुक्त मोर्चाका कामलाई व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउने।
(ङ) कार्यकर्ता समस्या
• पार्टीमा भएका स्रोत तथा साधनहरुको समान एवम् न्यायोचित वितरण गर्ने।
• केन्द्र, राज्य तथा जिल्लाहरुमा आर्थिक योजना बनाउने र उत्पादनमूलक गतिविधि सञ्चालन गर्ने।
संघर्ष सम्बन्धी तयारी
निम्न विषयमा संघर्ष तथा जनपरिचालनका कामलाई अगाडि बढाउने- (क) जनसंविधान निर्माण, (ख)राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, सन् १९५० को असमान सन्धि सहित उपल्लो कर्णाली तथा अरुण तेस्रो, बिप्पा लगायतका सम्झांैताको खारेजी तथा पारस्परिक समानताका आधारमा नयाँ सहमतिको व्यवस्था र सीमा अतिक्रमणको विरोध, (ग) जनजीविकाका जल्दाबल्दा समस्याहरुको समाधान र महंगी, कालो बजारी तथा भ्रष्टाचारको विरोध, (घ) क्रान्तिकारी भूमिसुधार सहित हली, गोठाला, हरुवा, चरुवा, सुकुम्बासी, कमैंयासित सम्बन्धित समस्याको समाधान, (ङ) बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरुलाई राहत प्याकेज वा पेन्सनको व्यवस्था, वाई.सी.एल. तथा बाहिर निस्किएका जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरुको लागि राहतको व्यवस्था, (च) सहिद तथा बेपत्ता परिवार, घाइते योद्धाहरुका समस्याको समाधान (छ) माओवादीहरुमाथि जनयुद्धकालमा लगाइएका मुद्दाहरुको फिर्ता तथा खारेजी।
अन्य तयारी
अन्य तयारी विविध विषयमा आधारित रहेका छन्।
कार्यक्रमको तालिका
(क) सांगठनिक पक्ष
• के.स.को बैठक लगत्तै राज्य तथा जिल्लाहरुका बैठकहरु बसी कामको योजना बनाउने।
• विभिन्न तहका प्रशिक्षणहरु चलाउने
(ख) संघर्ष सम्बन्धी पक्ष
• संघर्षको मूर्त कार्यक्रम बनाउने।
• चरणबद्ध रुपमा संघर्षलाई अगाडि बढाउने।
(ग) उक्त संगठन तथा संघर्ष सम्बन्धी कामको मूर्तिकरण कार्यालय वा स्थायी समितिको बैठकमा गर्ने।
मितिः १२ पौष २०६८
(केन्द्रीय समितिको बैठकमा पुस १२ गते प्रस्तुत प्रतिवेदन)
