काठमाडौं – गत साता नक्कली परिचयपत्र प्रयोग गरी ठूलो रकम बुझाएर जापान पुगेका तीन युवालाई जापानी अध्यागमनले फिर्ता गरेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै पक्राउ परे । सेटिङमा जापान पुगेर फर्काइएका उनीहरु प्रहरी अनुसन्धानमा छन् । तर तीन युवासँगै जापान पुगेका कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी भने हालसम्म पनि अनुसन्धानको दायराबाट बाहिरै छन्, जसका कारण यो प्रकरण विवादको केन्द्रमा छ ।
जापानको टोकियोमा अक्टोबर २९ देखि नोभेम्बर ३ सम्म ‘कल्चर एट होट’ कार्यक्रममा सहभागी हुने भन्दै अधिकारीसहित चार जना जापान उडेका थिए । टोकियो विमानस्थलमा उनीहरूलाई प्रवेश नदिइएपछि सबैजना नेपाल फिर्ता भए । नेपाल फर्किएका चार जनामध्ये अधिकारीले आफ्नो पदको परिचयपत्र देखाउँदै सजिलै उम्किन सफल भए भने रसुवाका कञ्चन देवकोटा, खोटाङका दावा शेर्पा, र जनक राई तत्कालै पक्राउ परे ।
पक्राउ परेका तीन जनाले गिरोहका नाइकेलाई प्रतिव्यक्ति १० देखि १३ लाख रुपैयाँ बुझाएको बयान दिएका छन् । प्रहरीले पक्राउ परेकाहरूको बयानको आधारमा नुवाकोटका जुगल रिजाल, दोलखाका वीरबहादुर सुनुवार, र धादिङका महेश पाण्डेलाई पनि पक्राउ गरेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले थप अनुसन्धानका लागि ४ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ । तर, गिरोहको योजनामा सहभागी भएका भनिएका तत्कालीन मन्त्री अधिकारीमाथि भने प्रहरीले हालसम्म कुनै कारबाही सुरु गरेको छैन ।
मुख्यमन्त्रीको चेतावनी अवज्ञा गर्दै अधिकारीले जापान भ्रमण गरेका थिए । उनीसँग रहेका तीन जना नक्कली परिचयपत्रसहित यात्रा गर्दै थिए । शेर्पासँग खोटाङको वडा सदस्यको नक्कली परिचयपत्र थियो भने देवकोटा र राईले कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कर्मचारीको परिचयपत्र बोकिरहेका थिए । ती परिचयपत्रमा मन्त्री अधिकारीकै हस्ताक्षर रहेको देखिएको छ । यद्यपि अधिकारीले हस्ताक्षर किर्ते गरिएको दाबी गरेका छन् ।
काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी वसन्त रजौरेले पक्राउ परेकामाथि अनुसन्धान भइरहेको र अरू संलग्न देखिए कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए । ‘अहिले ६ जनालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेका छौं । अरू केही अझै फरार छन् । उनीहरूलाई खोजिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘पदले को पर्छ/पर्दैन भन्दा पनि तथ्य-प्रमाणअनुसार कसुरमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइन्छ ।’
नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल यसलाई किर्ते मात्र नभएर मानव तस्करीकै घटनाका रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘गिरोहको शैली र घटना प्रकृतिले मानव तस्करी नै देखिन्छ,’ नेपाल प्रहरीमा लामो समय अपराध अनुसन्धानमै बिताएका उनले भने, ‘व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर वा नगरेर अनुसन्धान गर्ने भन्ने कुरा घटनाको प्रकृति, तथ्य/प्रमाण र अनुसन्धान अधिकृतको विवेकमा भर पर्छ । प्रदेश सरकारका बहालवाला मन्त्री र सांसद नै जोडिएको विषयमा उनलाई बाहिर राखेर अनुसन्धानले पूर्णता पाउँदैन ।’
यो घटनामा नाम मुछिएका अधिकारीले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् । विपक्षी दल र नागरिक समाजले भने यो घटनामा निष्पक्ष र कडा छानबिनको माग गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्र कोशीका प्रमुख सचेतक गीता तिम्सिनाले यस प्रकरणले प्रदेशको शिर निहुरिएको भन्दै सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन जोड दिएकी छिन् । यो घटनाले प्रदेश सरकार र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि दुवैलाई धक्का पुर्याएको भन्दै विपक्षी दलहरूले घटनाको सत्यतथ्य उजागर गरी दोषीउपर कानूनी कारबाहीको माग गरिएको हो ।
कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा सांसद, मन्त्री या मुख्यमन्त्री कोही पनि पदीय मर्यादाविपरीत गम्भीर अपराधका घटनामा जोडिएका थिएनन् । मोरङ २ (२) बाट निर्वाचित एमाले सांसद अधिकारी कानुन व्यवसायीसमेत हुन् । अघिल्लो प्रदेशसभामा पनि उनी सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए ।
