टोकियो – जापानका नयाँ प्रधानमन्त्री शिगेरु इसिवाले नयाँ जनादेश प्राप्त गर्ने भन्दै संसद भंग गरेसंगै हुन लागेको मध्यावधि आमनिर्वाचनको औपचारिक प्रचारप्रसार आजदेखि सुरु भएको छ । आमनिर्वाचन यहि अक्टुबर २७ मा हुँदै छ ।
प्रधानमन्त्री इसिबाले ताजा निर्वाचनमार्फत ताजा जनादेश लिनुका साथै आफ्नो सत्तारुढ दलमाथि विपक्षीहरुले लगाएको आर्थिक घोटालाको आरोपका कारण जनतामा गुमेको बिश्वास पुनर्स्थापित गर्ने बताएका छन् ।
अक्टोबर २७ मा हुने आमनिर्वाचनका लागि आज मंगलबारदेखि जापानभर औपचारिकरुपमा प्रचारप्रसार सुरु भएको छ । आसन्न आमनिर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाको कुल ४ सय ६५ सिटका लागि १ हजार ३ सय भन्दा बढी उम्मेदवारहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरु एलडिपी र कोमेईतोले आगामी निर्वाचनमा पुनः सुबिधाजनक बहुमत ल्याउने दौडमा छन् ।
सरकार निर्माण गर्न न्युनतम २ सय ३३ सिट जित हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि २०२१ अक्टुबर ३१ मा भएको आम निर्वाचनमा एलडिपीले २ सय ६१ सिट र सत्ता साझेदारी दल कोमेइतोले ३२ गरी जम्मा २ सय ९३ सिट जित हासिल गरेका थिए । जसमध्य हाल २ सय ८८ सिट कायम छन् । जापानको प्रतिनिधि सभामा जम्मा ४ सय ६५ सिट मध्य २ सय ८९ प्रत्यक्ष निर्बाचित र १ सय ७६ समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने ब्यवस्था छ ।
जापानको प्रमुख प्रतिपक्षी दल संवैधानिक लोकतान्त्रिक पार्टीले दोस्रो विश्वयुद्धपछि अधिकांश समय एलडिपीले शासन गरिसकेको र उक्त दलबाट जापानी जनतामा नयाँ आशा जगाउन र परिवर्तनको महशुस दिलाउन संभव नरहेको बताउँदै आएको छ । पूर्व प्रमसमेत रहेका उक्त पार्टीका नेता योशिहिको नोदाले सत्तारुढ दल एलडिपी र यसका नेता इशिबाले पार्टीभित्रको आर्थिक घोटाला प्रकणरलाई बिषयान्तर गर्दै जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न मध्यावधि निर्वाचनको नाटक रचेको खरो आरोप लगाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री इसिबाले भने विपक्षीहरुले लगाउँदै आएको आरोपको जबाफ आमनिर्बाचनको परिणामले दिने बताउँदै आएका छन् ।
आसन्न निर्वाचनमा हरेक मतदाताले दुईवटा मतपत्र पाउने छन्, जसमध्य एकमा प्रत्यक्षका उम्मेदवार छनोट गर्न पाउनेछन् भने अर्कोमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि दल छनोट गर्न पाउने छन् ।
सत्तारुढ दलको नेतामा चयन भएलगत्तै गत अक्टोबर १ मा जापानका प्रधानमन्त्री बनेका इसिबाले मध्यावधि निर्वाचन मार्फत नयाँ म्यान्डेट लिने भन्दै अक्टोबर ९ मा जापानको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा भंग गरेका थिए । आवधिक निर्वाचनभन्दा यो एक वर्ष अगावै हुन लागेको निर्वाचन हो ।
यसपटकको निर्वाचनमा जापानले सामना गर्दै आएको आर्थिक चुनौती, मुद्रास्फीति, खाद्यान्न अभाव, आधारभुत लागतमा आएको महंगी जस्ता कारण नागरिकका जीवनयापनमा आएका समस्या, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सुरक्षा जस्ता जल्दाबल्दा मुद्दाहरुले स्थान पाउने भएका छन् ।यसपटकको चुनावी परिणामबाट आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा जापानको भावी दिशा निर्धारण हुने विश्लेषकहरुको दावी छ ।
जापानी जनताहरुमा निर्वाचन र मतदानप्रति खासै रुची देखिदैंन । जापान इलेक्शन सिष्टमका अनुसार गत आम निर्वाचन २०२१ मा ५५ दशमलव ९३ प्रतिशत मतदाताले मतदान गरेका थिए भने त्यसअघि भएको सन २०१७ को आमनिर्वाचनमा ५३ दशमलव ६८ प्रतिशत मतदाताले मतदान गरेका थिए ।
निर्वाचनप्रति जापानको युवा पुस्तामा देखिएको उदासिनताका बारेमा जापानीहरुमा रहेको आमधारणा अनुसार जुन दलले जिते पनि खासै फरक नपर्ने भएकोले चुनावमा भाग लिनुको कुनै अर्थ नभएको बताईन्छ । अर्कोथरिको भनाई भने भिन्न रहेको छ । उनीहरु भन्छन् -‘जापानमा अब आधारभुत आवश्यकता र बिकासको चर्को भोक नागरिक तहमा खासै नरहेकोले राजनीतिप्रति जनचासो खासै नरहेको हुन सक्छ, त्यसकारण उनीहरुमा भोट हाल्ने रुची देखिदैंन ।’ ***
