काठमाडौं – जापान सरकारले मानव संसाधन आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई ४५४ मिलियन जापानी येन अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुता युताका र अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
जेडीएस अनुदानले नेपालका युवा सरकारी अधिकारीहरूलाई दुई वर्षे स्नातकोत्तर तह र तीन वर्षे डाक्टरेट स्तरको कोर्सहरू प्रदान गर्दछ । जापान सरकारले पाठ्यक्रमका लागि कुल १८७ नेपाली सरकारी अधिकारीहरूलाई प्राप्त गरेको छ ।
अध्ययन पूरा गरेपछि, जेडीएस फेलोहरूले सामाजिक-आर्थिक विकास योजनाहरू तर्जुमा र कार्यान्वयनमा संलग्न हुने र नेपालमा नेताको रूपमा विकसित हुने, साथै जापान र नेपालबिचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको विस्तार र सुदृढीकरणमा योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै राजदूत किकुताले नेपालमा जेडीएसले राम्रोसँग काम गरिरहेको दाबी गरे । नेपालको जेडीएस पूर्वछात्र संघ यस वर्ष अन्ततः स्थापना भएको बताउँदै राजदूतले नेपालका जेडीएस फेलोहरूले आफ्नो व्यक्तिगत विकास र प्रवर्द्धनका लागि मात्र नभई आफ्नो अनुभवलाई प्रयोग गर्ने मनोवृत्तिबाट आफू प्रभावित भएको बताए ।
उनले जेडीएस आयोजना र नीतिलाई सही ढंगले कार्यान्वयन गर्ने सक्षम र उत्प्रेरित नेपाली सरकारी अधिकारीहरूलाई सहयोग गरी नेपालको विकासमा योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरे । जापानको राजदूतावासले जेडीएसले परिकल्पना गरेका उद्देश्यहरू हासिल हुने र जापान र नेपालका जनताबिचको सम्बन्ध, मित्रता र सहयोगलाई अझ सुमधुर बनाउन योगदान पुग्नेमा विश्वस्त रहेको पनि उनको भनाई छ ।
