काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले एमालेसँग सातबुँदे सहमति भए पनि विमति भएका ठाउँमा प्रश्न उठाउन नछाड्ने बताएका छन् ।
शनिबार मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको कार्यक्रममा बोल्दै उनले नक्कली भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धु टी-इस्टेटको जग्गा प्रकरणको फाइल कानुनअनुसार खोल्नुपर्ने बताए । आर्थिक अनियमितताका विषयमा सम्बन्धित निकायलाई कानूनअनुसार काम गर्न स्वतन्त्र छाडिदिए मात्रै जनतामा आशा जगाउन सकिने महामन्त्री शर्माको भनाइ छ ।
‘यसले कोही व्यक्तिलाई गाह्रो पर्ला, कुनै पनि पार्टीलाई गाह्रो पर्दैन,’ उनले भने, ‘कुनै पनि दलले भ्रष्टाचारका घटनामा संलग्नलाई बचाउन लाग्नुहुँदैन ।’
यो सरकारले जनतामा आशा जगाउने काम गरेर जानुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने,‘सातवटा बुँदामा भएको सहमति कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ । सात बुँदामा भएको सहमतिपछि ८औँ नम्बरमा भएको विमति छाड्न सक्दैनौँ । चाहे भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस् या गिरीबन्धुको ।’
आफू र अर्का महामन्त्री गगन थापाले संसदमा यी विषयमा कुरा उठाउने उनले बताए । आफूहरूमाथि प्रश्न उठाएपछि थप जिम्मेवार बनाएको अनुभूति भएको उनले बताए । महामन्त्री शर्मा र थापा सरकारमा नगईकन बाहिरै बसेका छन् ।
