काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन ६ गते (भोलि) संसद्मा विश्वासको मत लिँदैछन् । आइतबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने भएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएपछि ३० दिनभित्र संसद् बैठकबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पक्षमा ६३ मत र विपक्षमा १९४ मत परेको थियो । सोअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा १९४ मत र विपक्षमा ६३ मत आउने सरस्वती गणित देखिन्छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल र स्वतन्त्र सांसदहरूको मत जोड्दा अध्यक्ष ओलीलाई सो पद आउने निश्चित देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ता घटक दलहरू कांग्रेसको ८८, एमालेको ७८, अशोक राई नेतृत्वको जसपा ७, जनमत पार्टी ६, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल ५, लोसपा ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ४, स्वतन्त्र २ गरी १९४ मत पक्षमा आउने देखिन्छ । माओवादी केन्द्र, रास्वपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपाले प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दल नेमकिपा १, राष्ट्रिय जनमोर्चा १, प्रभु साह ९स्वतन्त्र० १ ले मत कता दिने विषयमा निर्णय गर्न बाँकी छ ।
संसदमा हाल कायम संसद् सङ्ख्यामध्ये विश्वासको मत प्राप्त गर्न १३८ मत आवश्यक पर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा १९४ मत सुनिश्चित देखिए पनि थप मतका लागि सत्तारुढ दलले प्रयास गर्ने बताएका छन् । एमाले ले आफ्नो दलका सांसदहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरिसकेको छ । प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले आफ्ना सांसदहरुलाई सो ह्विप जारी गरेका हुन् ।
संसद् सचिवालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी दशरथ धमलाका अनुसार आइतबार दिउँसो १ बजे सुरु हुने प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीले सुरुमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । सोपछि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दल र स्वतन्त्रबाट एक-एक जना प्रतिनिधिले आफ्ना धारणा राख्नेछन् । प्रधानमन्त्रीले राख्ने विश्वासको मतको प्रस्तावलाई मत विभाजन गर्दासम्म केही समय लाग्नेछ ।
गत असार १७ गते राति कांग्रेस र एमालेबिच सत्ता साझेदारी गर्ने ७ बुँदे सहमति भएको थियो । यद्यपि सो सहमतिपत्र अझैसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । दुई प्रमुख दलबिच सत्ता साझेदारी गर्ने सहमतिअनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीलाई चौथो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री हुने अवसर मिलेको थियो । दुई प्रमुख दलको सहमतिअनुसार सुरुको दुई वर्ष ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नुहुने र बाँकी डेढ वर्ष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनावी सरकारको नेतृत्व गरन्छन् ।
