काठमाडौं – सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित विशेष संसदीय समितिले प्रदेश र स्थानीय तहका नियामक निकायसँग छलफल गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको बैठकमा समितिले विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहका सहकारीका नियामक निकायका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा बागमती प्रदेशका सहकारी विभाग रजिष्ट्रार राजेन्द्रप्रसाद पोखरेल र कानून अधिकृत मनोजकुमार गुप्ता, वीरगञ्ज महानगरपालिकाबाट सत्यराज घिमिरे र सुनिल कर्ण, लुम्बिनी प्रदेशबाट दर्ता अधिकृत भिमराज पोखरेल, पोखरा महानगरपालिकाबाट दीपक आचार्य र रजिष्ट्रार अनिल कार्की तथा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट विभागिय प्रमुख बलराम त्रिपाठी र विज्ञ टीका कार्कीको उपस्थिति रहेको सभापति सूर्य थापाले जानकारी दिए ।
छलफल सूर्यदर्शन, सानो पाइला, सुप्रिम, इमेज, साहारा, समानतालगायतका सहकारी संस्थामा केन्द्रित थियो । सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै थापाले स्थानीय तह र प्रदेशस्तरमा सहकारी संस्थाहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा छलफल भएको बताए । बैठकमा सूर्यदर्शन सहकारीका सम्बन्धमा पोखरा महानगरपालिकाले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन साथै सुप्रिम सहकारीको बारेमा पनि जानकारी लिइएको थियो ।
सभापति थापाले भने, ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले ४० वटा सहकारी संस्थाको अनुगमन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन र देखा परेको प्रवृत्तिको बारेमा हामीले छलफल गर्यौं । सुप्रिम सहकारीको बारेमा प्रदेश रजिष्ट्रारको कार्यालयले तथ्य विश्लेषण गरेको रहेछ त्यहाँको । त्यस बारेमा पनि छलफल भयो ।’
हालसम्म गोरखा मिडिया नेटवर्कमा गएको रकम एउटा ४ करोड ८८ लाख हजार २ सय ७१ रूपैयाँ ७६ पैसा र २० लाख र ५० लाखमध्ये गोरखा मिडियामा सीधै २० लाख र जीबी ग्रुप अफ कम्पनीमा ५० लाख गएको थापाले बताए । सबैगरी करिब साढे ५ करोड रूपैयाँ सूर्यदर्शन सहकारीबाट गएको थापाले जानकारी गराए । जीबी राई, भूपेन्द्र राई, थानेश्वर बुढा, शिवबहादुर गुरुङ, कुमार रम्तेलको नाममा र उनीहरूको मार्फत हेमन्त अधिकारी र स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको नाममा गएको बताए ।
एउटा सहकारीको चेक अर्को सहकारीको नाममा ट्रान्सफर भएको पनि उदाहरण रहेको थापाले सुनाए । थापाका अनुसार कुन चेक नम्बरबाट कुन मितिमा कसरी सहकारीको रकम पुगेको छ भन्ने पनि तथ्य प्राप्त भएको छ ।
