काठमाडौँ – ‘राष्ट्रिय एकता दिवस तथा पृथ्वी जयन्ती’को बिदा बिरानो भइसकेको थियो। बिदाको प्रसंग र बहस भने चलिरहन्थ्यो। यो बिदा दोस्रो जनआन्दोलनको सफल भएकै वर्ष २०६३ सालमा खारेज भएको थियो। त्यसयता सरकारले १६ वर्षमा दोस्रोपटक पुस २७ गते फेरि सार्वजनिक बिदा दिएको छ। गएको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले ‘नेपालको भौगोलिक एकीकरणको ऐतिहासिकतालाई स्मरण र सम्मान गर्दै’ बिदा दिने निर्णय गरेको हो। राप्रपाको मागअनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले बिदा दिने निर्णय गरेको छ।
राप्रपाले सरकारमा जानका लागि पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्र निर्माता स्वीकार गरेर सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने सर्त अघि सारेको थियो। राप्रपाको पदाधिकारी तथा सचिवालय बैठकले अन्य सर्तसहित पुस २७ मा बिदा दिइनुपर्ने माग पनि गरेको थियो।गत वर्षसमेत राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको टोलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर पुस २७ गते बिदा दिन माग गरेको थियो। संसद्मा जम्मा एक सिट भएको र सरकारमा पनि सहभागी नभएको राप्रपाको मागलाई देउवा सरकारले सम्बोधन गरेको थिएन।
इतिहासकार रमेश ढुंगेलका अनुसार पृथ्वीनारायण शाहको जन्म तथा देश एकीकरणको इतिहास लामो रहे पनि उनको जन्मदिनलाई राष्ट्रिय एकता दिवस तथा पृथ्वी जयन्ती मनाउने चलन पुरानो होइन। २००९ सालमा योगी नरहरिनाथले ‘पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश’ पत्ता लगाइ प्रकाशित गरेपछि पृथ्वीनारायणको महत्त्व अझै बढेको थियो।काठमाडौँको केला टोलमा रहेको तिलंगा भवनमा दिव्योपदेश फेला परेको ढुंगेल बताउँछन्। उक्त भवन पृथ्वीनारायणका सेनापती शिवरामसिंह बस्नेतको घर हो। उनका सन्तती बखतमानसिंह बस्नेतले दिव्योपदेश राखेका थिए।
दिव्योपदेश भेटिएपछि पृथ्वीनारायण शाहको सम्मान पनि बढेको संस्कृतिविद् जगमान गुरुङ बताउँछन्। पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस भने राजा महेन्द्रको पालादेखि मनाउन थालिएको उनको भनाइ छ। यसपटक मनाउन लागिएको ३०१औँ पृथ्वी जयन्ती हो। नेपालमा १०४ वर्ष राणा शासन व्यवस्था चल्यो। इतिहासकार डा. राजेश गौतमका अनुसार राणाहरूले राजाको इतिहास बेवास्ता गरेर आफ्नो इतिहास बनाउन थालेका कारण पृथ्वी जयन्ती सम्झिइएन। महेन्द्रले चलाएर करिब आधा शताब्दीदेखि मनाउँदै आएको पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस २०६३ सालमा ‘ब्रेक’ लाग्यो। त्यति बेला गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पुस २७ को सार्वजनिक बिदा कटौती भएको थियो।
