काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्ध लागेको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको भन्दै संसद सचिवालयका महासचिवले दिएको पत्रमा कानुनी आधारको अभाव रहेको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य सहितले उक्त पत्र खारेज गर्न माग गर्दै दिएको रिटमा शुक्रबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो।
‘महासचिवले मंसिर २१ गते लेखको विवादित पत्रमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्रशमसेर जबराले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको’ भनी उल्लेख भएको पाइयो। तर पत्रमा निष्प्रभावी हुनुको कानुनी आधार भने खुल्न आएको देखिँदैन,’ उक्त आदेशमा भनिएको छ। प्रतिनिधि सभाको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेको भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेकाले पत्र कार्यान्वयन गर्न मनासिव नहुने इजलासको धारणा छ।
‘महासचिवले आफूमा नरहेको अधिकारको प्रयोग गरी पत्राचार गरेको भनेर पनि रिटमा प्रश्न उठाएको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानद्वारा प्रतिनिधि सभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेकोसम्बन्धी गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको सन्दर्भमा महासचिवले लेखेको पत्रको तत्काल कार्यान्वयन हुनु सुविधा र सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा मनासिव देखिएन।’
मंसिर २१ गते संघीय संसदका महासचिव भरत गौतमले महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र दिएपछि राणाले सर्वोच्च अदालत जाने तयारी गरेका थिए। नेपाल बार र सर्वोच्च बारले उनलाई रोक्न तत्कालै धर्ना दिए। सरकारले पनि राणाको महाअभियोग अर्को प्रतिनिधि सभाले हेर्ने र निलम्बन निरन्तर रहेको भन्ने धारणा व्यक्त गरेपछि राणा सर्वोच्च आउन सकेनन्। गौतमले दिएको पत्रमाथि संविधानविद्हरूले पनि संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले उक्त पत्र अनधिकृत भएको भनेका छन्। राणा सर्वोच्च आउन खोजेपछि सर्वोच्चबारका पदाधिकारीले उक्त पत्र खारेज गर्न माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका थिए।
