उज्जन श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा सर्वोच्च अदालतबाट सर्वस्वसहित आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएका माओवादी सभासद् बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्धा फिर्ता गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठबाट निर्णय गरि आममाफीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेबाट आज आम क्षेत्रका जनताहरुमा यस बारेमा चर्चा परिचर्चा भैरहेको छ भने देशको न्यायालय र कानुनी शाशनको उपहास भई रहेको छ ।यसरि ज्यान मुद्धा जस्तो जघन्य अपराधमा सर्वोच्च अदालतबाट सर्वस्व सहित जन्मकैद सुनाइएका माओवादी सभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई आम माफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णयप्रति पीडितहरुले मात्र हैन नागरिक समाज, मनाबधिकारबादी संस्था लगायत अन्य विभिन्न राजनैतिक पार्टी र निजका भात्री संस्थाहरुले आपत्ति जनाएर आन्दोलनमा उत्रनु स्वाभाविक र सान्दर्भिक रहेको छ ।
देशमा यस्तो संस्कारको विकास हुने हो भने देखि भोलि पैसा हुनेले आफ्नो बिपक्षीहरुलाई हत्या हिंसा गराई अन्त गराई सत्ता वा सरकारमा जाने र आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउने परिपाटीको विकास हुनेछ र बिस्तारै कानुनी शासन को अस्तित्व समाप्त भई जनताले सदैब डर त्रासमा बस्नु पर्ने हुन्छ । यो सरकारबाट जनताहरुमा धेरै आशा भरोशा थियो तर आज सत्तामा रहेर देशको कानुनी शासन र न्यायालय माथि चुनौती दिदै अपराधीहरुलाई संरक्षण र पालन पोषणमा लागि परेको कुरा जनताहरु माझ उजागर गरेको छ।
यस परिप्रेक्षमा मृतक उज्जन श्रेष्ठकी दिदी सावित्री श्रेष्ठको अभियानलाई आज सम्पूर्ण जनताहरुको साथ दिनु जरुरि छ जसले गर्दा भोलि अरु धेरै सावित्रीहरुले आफ्नो दाजु भाइको हत्याराको बिरुद्ध आवाज उठाउनु नपरोस र कुनै पनि व्यक्ति, नेता, सभासद वा राजनैतिक पार्टीको कार्यकर्ताहरुले बैचारिक भाबना फरक हुदैमा आगामी दिनहरुमा कसैको हत्या गर्ने दुस्प्रयास नगरोस र ती पीडितहरु जसले आफ्ना आफन्तहरुको हत्यारालाई कारबाही भई र आफुहरुले न्याय पाउने आशामा कुरिरहेकामा न्याय दिलाउने जिम्मेवार सरकारले नै एउटा अपराधीलाई माफी दिने निर्णय गरेर जनताहरु माझ मुलुकमा कानुन नै नभएको अनुभूति दिलाएर कानुनको खिल्ली उडाउने साहस नगरोस यसको लागि अब अन्तिम विकल्प भनेको राष्ट्रपतिसंग रहेको हुनाले राष्ट्रपतिले आफ्नो बिबेकको उचित उपयोगमा निर्भर हुनेछ ।
२०५५ साल अषाढ १० गते राति घर फकर्दै गर्दा ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठलाई ढुंगेलले गोली हानी हत्या गरेका थिए जसले गर्दा सभासद ढुंगेललाई सर्वोच्च अदालतले २०६६ पुस १९ गते सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएकोमा मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले सभासद ढुंगेललाई सर्वोच्च अदालतबाट सुनाइएको जन्मकैदको सजाय मिनाहा गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको परिप्रेक्षमा यसलाई स्वीकृत गर्न कतिको उपयुक्त र सान्दर्भिक होला पक्कै पनि सोच्नु पर्ने हुन्छ जसले गर्दा भबिस्यमा कानुनी राज्य र कानुनको शासनको स्थापित हुनमा यो महत्वपुर्ण नजिर बनोस ।
राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले सरकारको सिफरिस अनुमोदन गर्ने पर्छ भन्ने छैन जुन कुराले देशमा र कानुनी शासनमा चुनौती दिन्छ भने त्यस्तो लाई रोक्नु सम्मानित राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तब्य हुनु पर्दछ त्योसले यस्ता किसिमका गलत निर्णयहरुलाई नजिर नबनाई यस्ता बिबादित निर्णय नगर्न सल्लाह सुझाब सहित पुनर्विचारको लागि मन्त्रिपरिषदमै फिर्ता पठाई राष्ट्र प्रमुखको भूमिका निभाई दिनु हुनेछ भन्नेमा सम्पूर्ण राष्ट्रभक्त हरुको आवाज हुनुपर्दछ ।
व्यक्ति हत्याको अभियोग लागेका सभासद ढुंगेलको मुद्धा फिर्ता लिएर जुन हर्कत सरकारले तत्काल देखायो यसले सरकारको आयु समाप्त गर्दै छ भने कानुन ठुलाबडा लाई लाग्दैन र कानुन भनेको समान छैन भन्ने देखाउछ त्यसले यस्ता धेरै अपराधीहरु छन् जो विभिन्न बहानामा सजाय भोगी रहेकाछन् जसमा सर्बसाधारण देखि पूर्व मन्त्री सम्म सबैमा समान कानुन लागु हुनु पर्दछ जो अदालतले निर्णय वा फैसला गरेको छ । हो आज माओवादी र सरकारले भने जस्तै शान्ति सम्झौता हुनुअघि भएका घटनालाई आधार मानेर मुद्धा लगाउन नमिल्ने भनि कानुनी राज्यको उपहास गरि दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने हो भने भोलि यस्ता धेरै राजनैतिक पार्टीले जनताहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्न साम, दाम, दण्ड, भेद सम्पूर्ण नीति अबलम्बन गरि समाजलाई तहस नहस गरि सत्तामा पुगी यसरीनै आम माफी दिलाई न्यायपालिकाको धज्जी उडाउने परिपाटीको विकास हुनेछ र
त्यसले अब सम्पूर्ण देश विदेशका जनताहरुले एकै आवाजमा यस्तो गलत परिपाटीको बिरोध गर्नु पर्ने हुन्छ र रास्ट्रपतिलाई खबरदारी गर्नु पर्दछ जसले गर्दा देशमा सभासद वा माथिल्लो पदमा भएकै नाताले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला माथि आगामी दिनमा कसैले चुनौती नदियोस चाहे त्यो राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुख नै किन नहोस । त्यसो भएको खण्डमा देशमा कानुनी शासन स्थापित हुने र कानुन प्रति जनताहरुमा विश्वास भई लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा सार्थक हुनेछ ।
