काठमाडौँ – सरकारले भौतिक पूर्वाधारका साथै मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलतालाई समेत ध्यानमा राख्दै आउँदो दुई वर्षभित्र अन्तरिक्षमा आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत माघ १७ गते राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले अन्तरिक्षमा आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्ने उद्घोष गर्नुभएको थियो । भू–उपग्रह स्थापनासँगै नेपालले सञ्चार क्षेत्रमा नयाँ फड्को मार्ने विश्वास गरिएको छ ।
विदेशी भू–उपग्रहको प्रयोग मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि समेत संवेदनशील हुने भएकाले सरकारले आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्न लागेको हो । भू–उपग्रह स्थापनाका लागि सरकारले भू–उपग्रह नीति, २०७७ ल्याइसकेको छ ।
गत असार २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त नीतिमा सन् २०२२ भित्र अन्तरिक्षमा आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गरी मुलुकभित्रैबाट यससम्बन्धी विश्वसनीय र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
अहिले नेपाली दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, रेडियो तथा टेलिभिजनले विदेशी स्याटेलाइट प्रयोग गरिरहेका छन् । विदेशी स्याटेलाइटका लागि नेपालबाट वार्षिक अर्बौं रुपियाँ बाहिरिएको छ । दूरसञ्चार सेवाका लागि स्वदेशी स्याटेलाइट भए नेपाली पैसा बाहिरिने क्रम घट्नेछ ।
भू–उपग्रह स्थापनासँगै सन् २०२४ सम्म मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा डिजिटल क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुनेछ । दुर्गम र अति विकट भौगोलिक क्षेत्रका जनतासमक्ष ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा र प्रसारण सेवाको पहुँच सुनिश्चित हुनेछ ।
अगाडि बढ्यो भू–उपग्रह प्रक्षेपण प्रक्रिया
अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट प्रक्षेपणका लागि नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । स्याटेलाइट प्रक्षेपणसम्बन्धी कार्यका लागि प्राधिकरणले माग गरेको आशयपत्रमा नौवटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले आशयपत्र भरेका छन् ।
प्राधिकरणले भू–उपग्रह स्थापनाको नियमन तथा सुरक्षा, कानुनी संरचना, ढाँचा, व्यावसायिक ढाँचा, प्राविधिक आवश्यकता (टेक्निकल रिक्वायरमेन्ट), बिड डकुमेन्ट तयार गर्नुका साथै सम्पूर्ण नीति तयार गर्नेलगायतका प्राविधिक कामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परामर्शदाता नियुक्तका लागि आशयपत्र माग गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो । प्राधिकरणले पुस १ गते आशयपत्र मागेको थियो ।
प्राधिकरणका अनुसार चीनको बेइजिङ स्पेसको टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेड, फ्रान्स पेरिसको युरोकन्सल्ट, बेलायतको लन्डन इकोनोमिक्स लिमिटेड र केआईएसपीई टिम (जेभी), भारत मुम्बईको केपीएमजी–एआरजीओ जेभी, अमेरिकाको स्पेस पार्टनर्सिप इन्टरनेसनल, दुबईको एसथ्री टेल आईएनसी, सिङ्गापुरको सेलेस्टिएल कन्सल्टिङ सर्भिसेज र जर्मनीको स्पेस टेक पार्टनर्स रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
कम्पनीहरूले पेस गरेका आशयपत्रलाई तीन पक्षमा अध्ययन गरिनेछ । अनुभव, योग्यता र क्षमतालाई आधार मानेर प्राधिकरणले आशयपत्रहरू मूल्याङ्कन गरी छनोटको तयारी थालेको छ ।
प्राधिकरणले २०७३ असोजमा पहिलोपटक माग गरेको आशयपत्र समयसापेक्ष नभएको भन्दै गत मङ्सिर २२ मा सबै प्रक्रिया नै खारेज गरेको थियो । त्यसबेला विभिन्न देशका २० वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सन् २०१६ देखि अहिलेसम्म स्याटेलाइटको प्रविधिमा धेरै परिवर्तन आइसकेको भन्दै नयाँ प्रक्रियाबाट आशयपत्र माग गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
निर्देशन समिति
भू–उपग्रहको स्थापना तथा यससँग सम्बन्धित नीतिको कार्यान्वयनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशन समिति गठन गरिनेछ । उक्त समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका एक जना सदस्य, रक्षा मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्राज्ञ प्रतिष्ठानका उपकुलपति, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष सदस्य र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव उक्त समितिका सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ ।
