टोकियो – दुइतिहाई सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकता प्रक्रिया यतिबेला उत्कर्षतिर पुगेको छ । सातै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लामा नेतृत्वतहको जिम्मेवारी बाँडफाट र जनवर्गिय संगठनको जिम्मेवारी पनि टुंग्याइएको छ भने स्थानीय तहको पार्टीगत संरचना टुंग्याउने काम सम्बन्धित जिल्ला कमिटीहरुलाई दिइएको छ । यति हुँदा हुँदै पनि केन्द्रिय समितिका सदस्यहरु अझै जिम्मेवारबिहिन अर्थात बेरोजगार छन् । पोलिटब्यूरो बन्न सकिरहेको छैन भने विभागिय संरचना र त्यसको जिम्मेवारीको टुंगो लागेको छैन । जसका कारण विदेशस्थित भात्तृसंगठनहरुले समेत पूर्णता पाएका छैनन् । अर्कोतिर केपी ओली नेतृत्वको सरकार एकपछि अर्को गर्दै थप आलोचित र अलोकप्रिय हुँदै जान थालेको आंकलन गर्न थालिएको छ । यसै मेसोमा महिला राजनैतिक नेतृत्व सम्बन्धि एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन जापान आउनुभएकी पूर्वमन्त्री, नेकपाकी स्थायी समिति सदस्य एवं प्रभावशाली नेतृ पम्फा भुसालसंग पार्टी एकतामा भएको विलम्वता, सरकारको कार्यसम्पादन लगायत पछिल्ला राजनैतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :-
हालै टोकियोमा भएको ‘उमन पोलिटीकल लिर्डस समिट्’ कस्तो रह्यो ?
विश्वका ८७ देशका करीव ४ सय ५० जना सहभागिता रहेको उक्त सम्मेलन आफैमा महत्वपूर्ण थियो । चौथो पटक भएको उक्त सम्मेलनमा नेपालले भने पहिलोचोटी भाग लिएको हो । पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व सभामुख, उपसभामुख लगायत बहालवला मन्त्रीहरुको समेत सहभागिता रहेको सो सम्मेलनमा राजनैतिक नेतृत्वमा महिलाहरुको पहुँच, समग्र महिलाहरुको बिकास र उनीहरुले खेल्न सक्ने भूमिकाका बिषयमा छलफल तथा विचार आदान-प्रदान भएको थियो । विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा रहेका महिलाहरुको अवस्था र तिनको राजनीतिमा उपस्थिति एवं प्रभावकारिता जस्ता बिषयमा भएका बहस र त्यसबाट निस्केको निचोडलाई जि-२० को सम्मेलनमा लैजाने उद्देश्यका साथ भएको सो सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट हाम्रा अनुभव र उपलब्धिका बारेमा जानकारी गराउने मौका पायौं । तुलनात्मकरुपमा राजनीतिमा नेपाली महिलाहरुको स्थिति अन्यत्रको भन्दा राम्रो रहेको हामीले पायौं । विश्वभरिका महिला राजनैतिक नेतृहरुबीच कनेक्टीभिटी जोड्ने सन्दर्भमा सम्मेलन अर्थपूर्ण रह्यो ।
नेकपाको एकता प्रक्रियामा भईरहेको ढिलाई किन ?
हामीले सातै प्रदेश, जनवर्गिय संगठन, ७७ वटै जिल्लामा एकता प्रक्रिया टुंगाएका छौं । पोलिटब्यूरो, विभागिय संरचना र केन्द्रिय समितिका सदस्यहरुको जिम्मेवारी टुग्याउन बाँकी छन् । स्थानीय तहमा सम्बन्धित जिल्ला कमिटीहरुलाई मिलाउने जिम्मा दिईएको छ । अब छिट्टै नै एकता प्रक्रियाले पूर्णता पाउने छ । हामीले दुई अध्यक्षात्मक प्रणाली अवलम्बन गरेका छौं, अलि अगाडि नै टुंगिनुपर्थ्यो तर उहाँहरुको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कार्य ब्यस्तताले गर्दा केहि ढिलाई भएकै हो ।
पछिल्लो चरणमा दुई अध्यक्षको फरक फरक धारणा बाहिर आईरहेका छन्, पार्टी एकता प्रक्रिया र सरकार सञ्चालनमा यसले के असर गर्दछ ?
विल्कुल फरक फरक पृष्ठभूमिबाट आएका दुई अलग अलग पार्टी वस्तुगत आवश्यकताले एक भएका हौं । यदाकदा अभिब्यक्तिमा, प्रस्तुतीमा या बुझाईमा केही समस्या हुन सक्छन् । यद्यपि बाहिर आएजस्तो त्यस्तो समस्या केही छैन । दुईजना अध्यक्ष मिलेर सहमति र समझदारीमा जसरी पार्टी एकता भयो त्यसरी नै यसले पूर्णता पनि छिट्टै पाउँछ र सरकारको कामकारवाही र सञ्चालन अझ प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्नेमा हामी पुरै विश्वस्त छौं ।
नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले उठाउनुभएको आलोपालोको बिषयले नेपाली राजनीतिमा उत्पन्न तरंग बारे यहाँको धारणा के छ ?
यो दुईजना अध्यक्षबीचको बिषय हो, पार्टी एकताका बेला दुई अध्यक्षबीच आवधिकरुपमा आलो पालोको सहमति भएको भनिएको छ, त्यसलाई जसरी बाहिर अतिरञ्जित गरेर दुई अध्यक्षकाबीच दरार उत्पन्न भएको देखाउन खोजिएको छ, यो पार्टी एकता नचाहनेहरुको दुस्प्रयास मात्र हो । दुईजना अध्यक्ष मिलेर सहमति र समझदारीमा आवश्यकता अनुसार निर्णय लिनु हुने छ । एकता भाँड्ने तत्वहरुलाई फाईदा पुग्ने अभिब्यक्ति पार्टीभित्र र बाहिरबाट हुनु दुखःद छ ।
सरकारमा मन्त्रीहरुको हेरफेरको बिषय पनि उठिरहेको छ नि ?
बाहिर चर्चा भएजस्तो विज्ञापन गरेर सरकारका मन्त्रीहरुको हेरफेर हुने बिषय हैन । मन्त्रीमण्डलमा हेरफेर प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने बिषय हो । भईहाले पनि सामान्य हेरफेर होला । मलाई लाग्दैन तत्काल मन्त्रीमण्डलमा हेरफेर हुन्छ । साथीहरुले भरखर १ वर्ष काम गर्नुभएको छ, अझै काम गरेर देखाउने समय छ ।
सरकारको कार्यसम्पादनबाट के कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
पहिलो वर्षमा हामीले आधार खडा गरेका छौं । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यसलाई आधार वर्ष भनेर संश्लेषण गर्नुभएको छ । अब तिब्र आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढ्न सरकारले सहि दिशा समातेको छ । तथापि अझ धेरै कामहरु हुन सक्थे । जनताका अपेक्षा उच्च छ, सोही अनुसार डेलिभरी दिनका लागि अझ दृढतापूर्वक लाग्नुपर्दछ । निरन्तरताले मात्रै पुग्दैन, गुणात्मक फड्को मार्न सक्नुपर्दछ । एकै वर्षमा केहि पनि भएन भनेर निराश हुने अवस्था होईन र के के नै भयो भनेर उफ्रिने बेला पनि होइन । म त आशावादी छु, यहि सरकारले जनताका अपेक्षा पुरा गर्दै जाने छ, तर समय लाग्छ ।
तपाई त्यसो भनिरहँदा सरकार त झन झन अलोकप्रिय र एकपछि अर्को गर्दै विवादित बन्दै गएको देखिन्छ त ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । काम गर्ने क्रममा हतारमा गरिएका केही निर्णयहरुमा हाम्रो ध्यान नपुगेको पक्कै हो । तर सरकारले सयमा सय नराम्रो काम त गरेको छैन नि ? राम्रा कामहरु पनि धेरै भएका छन् जुन बिषयले मिडियामा चर्चा पाउँदैनन् अनि जनतासम्म पुग्दैनन् । सयौं वर्षदेखिको पुरानो विरासत र फोहरको डुंगुर सफा गर्नुपरेको र अर्कोतिर हामीकहाँ राजनैतिक प्रणाली नयाँ भएता पनि हाम्रो राज्य संयन्त्र र न्यायपालिकामा पुरानै बनिबनाउ संयन्त्र विद्यमान छ जसले गर्दा पनि हामीमा केही समस्या अवश्य छन्, त्यसकारण पनि सरकारले चाहेजति जनतामा डेलिभरी दिन नसकेको हो । त्यसलाई परिस्कृत गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
मिडिया काउन्सिल, गुठी जस्ता बिधेयकले त झन सरकारको आलोचना चुलिएको र रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको देखिन्छ नि ?
गुठी बिधेयक धेरै पहिले २०५७ सालतिरै तयार पारिएको बिधेयक हो, हठात यो सरकारले ल्याएको होईन । यद्यपि सम्बन्धित बिषयका ज्ञाता, विज्ञ, विशेषज्ञ तथा सरोकारवलाहरुसंग विमर्श एवं पर्याप्त गृहकार्य गरेर ल्याइनुपर्थ्यो, त्यसलाई जनताले मन पराएनन् त्यसकारण सरकारले फिर्ता लियो । यो सँधैका लागि फिर्ता लिएको भने होइन, गुठी भनेको जमिन, सम्पदा, संस्कार र सँस्कृति एवं संप्रदायसंग प्रत्यक्ष जोडिएको संबेदनशील बिषय भएकोले आवश्यक अध्ययन गरी आवश्यक संशोधन गरी उपयुक्त समयमा ल्याइने छ । जहाँसम्म मिडिया काउन्सिल विधेयकको बिषय छ, यसमा केही संशोधन र परिमार्जन गरेर जान सकिन्छ । एकाध घटनालाई आधार मानेर समग्रताको मुल्याङ्कन गर्न मिल्दैन ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तीको आन्दोलनमा दलहरुसंगै अग्रमोर्चामा लडेको नेपाली प्रेस जगतप्रति सरकार अनुदार भएकै हो त ?
त्यसो हुँदै हैन, बिलकुल गलत हो । तथापि मिडिया पनि जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । दुराशयको भावनाबाट नियोजित स्वार्थलाई आम बनाउन मिडिया अलि बढि नै नकारात्मक देखिन्छ । सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको जनतामा संप्रेषण हुन सकेका छैनन् । आम जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने उसको कर्त्तब्य हो । मिडिया पनि देश र समाजभन्दा बाहिरको अंग होइन । मिडियाकर्मी पनि देशकै नागरिक हुन् । सँधैभरि सरकारको बारेमा जनतामा नकारात्मक भावना फैलाएर भोलि तिनै जनता मिडियातिर फर्कन थाले भने के हुन्छ ? समाज विज्ञानमा सरकार सँधै शतप्रतिशत गलत र मिडिया सँधै शतप्रतिशत सहि भन्ने हुँदैन । त्यसकारण मेरो विनम्रतापूर्वक आग्रह छ, समाजमा सकारात्मक सन्देश फैलाउन मिडिया थप जिम्मेवार बन्नैपर्दछ ।
नेकपाको जापानस्थित भात्तृसंगठनबीचको एकताले लामो समयदेखि पूर्णता पाएको छैन, यो अन्यौलता कहिलेसम्म ?
मैले माथि नै उल्लेख गरेकी छु, पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग गठन र यसको मुख्य जिम्मेवारी तोक्ने काम बाँकी रहेकोले विदेशका भात्तृसंगठनहरुमा पनि यसको असर देखिएको हो । म पनि चाहान्थे कि यो अलि समयमै हुनुपर्थ्यो । आशा छ अब छिट्टै पार्टीको विभागिय जिम्मेवारीहरु टुंगो लागेपछि विदेशका संगठनहरुको बाँकी काम पनि टुंगिने छ ।
अन्त्यमा, विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?
सर्बप्रथम त मेरो भनाई राख्ने अवसरका लागि जापानमा लामो इतिहास बनाएको एक मात्र नेपाली पत्रिका ’नेपाली समाचार’ र ’समुद्रपारि डट कम’ लाई धन्यबाद दिन चाहान्छु । सरकारले भरखर दोस्रो बजेट ल्याएको छ, अहिलै केही पनि भएन भनेर निराश हुनुपर्ने केहि छैन । आशावादी हुन सिकौं । देशभित्रै रोजगारीको अवसर नभएका कारणले होस् वा लाहुरे मानसिकताका कारण वा अन्य जुनसुकै परिस्थितिले विदेशमा रहनुभएको भए पनि विदेशमा हासिल गरेको अनुभव, क्षमता र पूँजी लिएर अब स्वदेश फर्कन अपील गर्दछु । आफ्नो भएको खेत बाँझो राखेर विदेशमा कडा परिश्रम गर्नुभन्दा स्वदेशकै लागि अब केही गर्ने बेला आएको छ । जति पनि नेपाली विदेशमा हुनुहुन्छ, सबै १५, २० लाख निकाल्न सक्ने हैसियत भएकाहरु हुनुहुन्छ । विदेशमा गर्ने मिहिनेतबाट हुने कमाई अब स्वदेशमै आर्जन गर्न सकिने आधारहरु प्रशस्त छन् । प्राकृतिक स्रोत र साधनले सम्पन्न आफ्नै मुलुकमा अब सबै भएर समृद्धिको अभियानमा जुट्न आह्वान गर्दछु । जीवनको ऊर्जाशील समय जति विदेशमा खर्चेर देश बनेन भन्दै चिन्ता गरेर हुँदैन, मुलुक निर्माणमा आफ्नो पनि पसिना मिसाउन आवश्यक छ । आफु बाहिर बस्ने अनि सँधै राजनैतिक नेतृत्वको खोइरो खन्ने, देश बनेको छैन, बनेपछि फर्कौला भन्ने छुट अब कसैलाई छैन । ***
प्रस्तोता – तिलक मल्ल
