काठमाडौं – भारत सरकारले त्यहाँको सर्वोच्च अदालतलाई पुराना ५ सय र १ हजार रुपैंयाँको नोट साट्नको लागि अब कुनै पनि व्यवस्था गर्न नसकिने जानकारी गराएको छ । यस अगाडी भारतको सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समस्यामा परेर पुराना नोट् साट्न नसकेकालाई एउटा छोटो अवधी उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो ।
तर भारतीय अर्थमन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतलाई एक पत्र लेख्दै अब नोट साट्ने अवधी प्रदान गरिएमा दुरुपयोग हुने तर्क गरेको छ । गत जुलाई ४ मा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई केही समय उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो । गत वर्षको नोभेम्वर ८ मा भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ५ सय र एक हजारका नोट अवैध घोषणा गर्नु भएको थियो । त्यसपछि पुराना नोट जम्मा पार्नका लागि डिसेम्वर ३० सम्म समयसिमा दिइएको थियो ।
भारतको अर्थ मन्त्रालयले अदालतलाई लेखेको पत्रमा नोटवन्दीको एउटा मुख्य उदेश्य कालोधनलाई नियन्त्रण गर्नु भएको र फेरी समय उपलब्ध गराइएमा सरकारको यो लक्ष्य पुरा नहुने बताइएको छ । यद्यपी भारत सरकारको यो धारणा आफना नागरिकका लागि हो । नेपालीसंग रहेका पुराना नोट साट्नको लागि भारतले विशेष व्यबस्था गर्न सक्छ । तर पनि अधिकारीका अनुसार नेपालीसंग रहेका पुराना भारतिय नोट साटिने सम्भावना एकदमै न्युन हुँदै गएको छ ।
