काठमाडौँ – लामो विवाद र छलफलपछि द्वन्द्वकालीन चारवटा गम्भीर अपराधमा माफी–मिनाहा नहुने गरी कानुनको मस्यौदा विधेयक अघि बढाउन गृह मन्त्रालय सहमत भएको छ ।
माओवादी केन्द्रको जिम्मामा रहेको गृह मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबीच यस्तो सहमति भएपछि माफीसम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रिया सहज बनेको हो । कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको उक्त माफीसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा सहमति जुटाउन गृह मन्त्रालय पठाइएपनि एक महिनादेखि अड्किएर बसेको छ । ‘नियन्त्रणमा लिएर गरिएको हत्या, जबर्जस्ती बेपत्ता, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा र यातना यी चारवटा अपराधमा माफी नहुने गरी कानुन बनाउन गृह सहमत भएको छ,’ महान्यायाधिवक्ता हरि फुँयालले भन्नभयो,‘सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको गत पुस २३ गते भएको अन्तिम आदेशअनुसार विधेयक अघि बढाउने कुरामा सहमति भएपछि अब विवाद छैन ।’
यसअघि महान्यायाधिबक्ता फुँयालले बालकृष्ण ढुंगेलविरुद्ध सावित्री श्रेष्ठद्वारा दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरूप द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधमा माफी मिनाहाका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्न नमिल्ने राय सरकारलाई दिएको आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
उक्त रिटमा समर्पण नगरी माफी दिन नमिल्ने ठहर गर्दै सर्वोच्चले द्वन्द्वकालको एउटा हत्या घटनामा मुछिएका एमाओवादीका पूर्वसभासद् ढुंगेललाई कैदबाट माफी दिने गरी मन्त्रिपरिषदबाट राष्ट्रपतिसमक्ष गरिएको सिफारिस खारेज गरिदिएको थियो ।
