काठमाडौं – पक्राउ परेका रविलाई आइतबार मात्र कास्की जिल्ला अदालतमा पेस गरिन्छ । शनिबार बिदा भएकाले प्रहरीले आइतबारमात्र उनलाई कास्की जिल्ला अदालतमा पेस गर्नेछ । अदालतमा रविमाथि अनुसन्धानका लागि प्रहरीले समय माग गर्नेछ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीसहितको टोलीले उनीमाथि अनुसन्धान सुरु गर्नेछ । प्रहरीले रविमाथि तीन अभियोगमा अनुसन्धान गर्ने देखिन्छ । यसअघि पक्राउ परेका छविलाल जोशीलाई दाबी गरेका सबै अभियोग रविमाथि पनि अनुसन्धान हुनेछ ।
रविलाई सहकारीको रकम संगठित रूपमा ठगी गरेको भन्दै सहकारी ऐन, २०७४ र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०६४ ले वर्जित गरेको कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले म्याद माग गर्नेछ ।
सूर्यदर्शन सरकारीमा संगठित रूपमा ठगी गरेकाले ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान हुनेछ । आइतबार रविलाई अदालतमा पेस गरिएपछि सरकारी वकिलहरूले बहस गर्नेछन् । दुवै पक्षको बहसपछि अदालतले अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई उचित समय उपलब्ध गराउने छ । हालसम्मको अभ्यास हेर्दा सुरुमा पाँचदेखि सात दिन म्याद थप हुने देखिन्छ । उक्त म्याद सकिएपछि फेरि म्याद थपका लागि अदालतमा पेस गरिन्छ ।
प्रहरीले बयान र अभियोगपत्र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई नबुझाएसम्म म्याद थपको प्रक्रिया चलिरहन्छ । सहकारी ठगी र संगठित अपराध गरी ६० दिनसम्म उनलाई यसरी थुनामा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्नेछ । ६० दिन पूरा हुनु अगावै प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीमा बुझाउने छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा थप अनुसन्धान गर्न चाहेमा ९० दिनसम्म म्याद थपको माग प्रहरीले गर्न पाउने छ ।
त्यसपछि अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय पुग्नेछ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा अध्ययन गरेर अभियोग दाबीसहित जिल्ला अदालत कास्कीमा पेस गर्नेछ । जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र पेस भएपछि लामिछानेको थुनछेक बयान अनि बहस सुरु हुनेछ ।
अदालतले सुरुमा बयान गराउने छ भने दुवै पक्षको दोहोरो बहस हुनेछ । दुवै पक्षको बहसपछि जिल्ला अदालतले थुनामा पठाउने कि धरौटी माग गर्ने भन्ने निर्णय सुनाउने छ । जिल्ला अदालतले धरौटी माग गरे रवि रिहा हुने छन् भने थुनामा पठाएमा उनी जेलमा जाने छन् ।
जिल्लाको आदेशपछि रविलाई त्योभन्दा माथिल्लो तह उच्च र सर्वोच्च जाने बाटो भने खुला हुनेछ । जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पोखरा र उच्च अदालतको आदेश पनि चित्त नबुझे सर्वोच्चसम्म आउने विकल्प रविसंग रहन्छ ।***
