समाचार सुन्नुहोस :
काठमाडौँ – काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमले बागमती र सहायक नदी किनाराको मापदण्ड २० मिटर बढाउने सर्वोच्च अदालतको निर्णय पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ। हिजो आइतबार बसेको फोरमको बैठकले हालको मापदण्डमा २० मिटर थप गर्दा धेरै सर्वसाधारणहरु मारमा पर्ने निष्कर्ष निकाल्दै अदालतसँग पुनरावलोकनको माग गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले पुस ३ गते बागमती र उपत्यकाका अन्य नदी किनारामा बसेकाहरूलाई अन्यत्र सार्न आदेश दिएको थियो। साथै, नदी किनारमा २० मिटर थप्न पनि आदेश गरेको थियो। सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम काठमाडौं महानगरले थपिएको २० मिटर क्षेत्रमा कुनै पनि संचरना बनाउन रोक लगाउन भन्दै सूचना पनि निकालेको थियो। जसले गर्दा यस विषयको थप चर्चा चुलिएको थियो।
फोरमले विज्ञप्तिमा सरकारद्वारा निर्धारण गरिएको मापदण्डअनुसार जमिनको कित्ताकाट, खरिदबिक्री र स्वामित्व हस्तान्तरण भइरहेको उल्लेख गर्दै अदालतको फैसलाले सर्वसाधारणलाई संघर्ष गरेर कमाएको सम्पत्तिबाट बिमुख बनाउने अवस्था सृजना भएको जनाएको छ।
