काठमाडौं – संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधयेक (टीआरसी)मा दलहरूबीच सहमति जुटेको छ । गृह मन्त्रालयमा बसेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधयेकमा सहमति जुटाउन गठित संयन्त्रको बैठकले सहमति जुटाएको हो ।
विवादित विषयमा सहमति जुटेसँगै अब नेपालको शान्तिप्रक्रिया २/३ वर्षभित्रै टुंगोमा पुर्याउन सकिने सहजीकरण कार्यदलका सदस्य एवं एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए । उनका अनुसार गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनजस्ता पेचिलो बनिरहेको विषयमा सहमति भएको हो ।
सहमतिअनुसार पीडकमाथि २५ प्रतिशत सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने प्रावधान राखिने भएको छ । ‘सजाय मागदाबीको अन्योल थियो । २५ प्रतिशत सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने । पीडितलाई केन्द्रमा राखेर गर्ने गरी अघि बढेका छौं,’ उनले भने ।
बैठकमा संयन्त्रका सदस्यहरू गृहमन्त्री लेखक, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्मा थिए । बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया र कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदी पनि सहभागी थिए ।
