काठमाडौं – काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका अनधिकृत बसोबास तथा संरचना हटाउन बाटो खुलाउने आदेशको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको छ । जनहित संरक्षण मञ्चले दायर गरेको रिटको अन्तिम किनारा लगाउँदै सर्वोच्च अदालतले उपत्यकाभित्रका नदीमा प्रदूषण नियन्त्रण, नदी किनारका जग्गाको अतिक्रमण हटाउने बाटो खोलिदिएको हो ।
न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले गत पुस ३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेपछि अनधिकृत रुपमा बसोबास गरिरहेकाहरूको बस्ती तथा संरचना हटाउन सकिने भएको हो । फैसलाको पूर्णपाठमा नदीमा हुने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न नदीको सीमांकन र निर्माण निषेधित क्षेत्रको घोषणा गरी सुकुम्वासीका नाममा नदी किनाराका जग्गा अतिक्रमण गरी वा मापदण्ड मिची निर्माण गरिएका संरचना हटाउन आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।
आदेशमा वास्तविक सुकुम्वासी परिवारका लागि इचङ्गुनारायणमा बनेको आवास क्षेत्रमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउन र त्यसले नपुग्ने भए अन्यत्र आवासको व्यवस्था गर्न भनिएको छ । यस्तै स्थानान्तरणमा जान नचाहनेहरूका लागि तत्काल राहतको रुपमा नगद उपलब्ध गराइ अतिक्रमण हटाउन भनिएको छ । सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयद्वारा गठित अधिकार प्राप्त बागमती सभ्यता एकीकृत विकास प्राधिकरण वा यस्तै संस्थामार्फत काम गर्न संघीय ऐन बनाउनसमेत आदेश दिएको छ ।
मेलम्ची आयोजना पूर्ण रूपमा निर्माण हुँदा उपत्यकामा भित्रिने पानीको केही प्रतिशत सोझै वा पोखरीमा सञ्चय गरी बागमती, विष्णुमती र अन्य नदी तथा खोलामा पठाउने प्रबन्ध गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले परमादेशमा भनेको छ- ‘वास्तविक सुकुम्वासीहरूको पहिचान गरी इचुंगुनारायणमा बनाइएको आवासमा स्थानान्तरण गर्न, त्यसले नपुगे आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवास निर्माण गर्न र ती स्थानहरूमा जान नचाहने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्वासीहरूको हकमा स्थानान्तरणको सहजीकरणका लागि तत्काल राहतको रूपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउनू ।’
