काठमाडौं – फागुन ७ नेपालमा एक सय चार वर्षको जहानियाँ र निरङ्कुश राणाशासनको अन्त्य गर्दै लोकतन्त्र स्थापना भएको दिन । नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट मुलुकमा प्रजातन्त्रको उदय भएको ऐतिहासिक दिन । आज मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि आफ्नो जीवनको आहुति दिने शहीदहरुको स्मरण गर्ने दिन ।
त्यस्तै नेपाली नागरिकले चुनेका प्रतिनिधिबाट आफूले चाहेको शासन व्यवस्थाको स्थापनाका लागि आधारशिला खडा गरेको दिन पनि । त्यसैगरी फागुन ७ मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रताको ढोका खुलेको दिन । त्यसैले यस दिनलाई नेपालमा गएको सात दशकयतादेखि प्रजातन्त्र दिवसका रुपमा मनाउँदै आइएको छ ।
अहिलेको विश्व प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यासमा छ । अघिल्लो दशक मध्यपूर्वी देशहरुमा आएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको लहर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था प्राप्तिको पछिल्लो सङ्घर्षको उदाहरण हो । यो अभ्यास विश्वमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था नै नागरिकले चाहेको उत्तम व्यवस्था हो भन्ने एउटा उदाहरण पनि हो ।
निर्वाचनमार्फत् आफैँले चुनेका प्रतिनिधिहरुको शासन व्यवस्थाको पक्षमा वर्तमान विश्व रहेकाले समय समयमा कुनै देश तथा क्षेत्रमा स्वतन्त्रताको आन्दोलन हुने गरेको समाचार हामीले सुन्ने गरेकै छौँ । नागरिकहरुले आफ्ना आवाज विविध माध्यमबाट मुखरित गरेर लोकतान्त्रिक शासनका पक्षमा वकालत गर्ने गरेका छन् ।
तर आजभन्दा सात दशकअघिको सङ्घर्षको कुरा गर्दा नागरिकले प्रजातन्त्रका लागि कसरी आफ्ना आवाज बुलन्द गर्न सकेका थिए भन्ने कल्पना मात्र पनि कति कठिन छ । त्यो समयको नेपालका नागरिकमा पनि देशमा प्रजातन्त्रको आवश्यकता छ भन्ने कुराको चेतना सम्मानयोग्य छ । हुन त अहिले पनि प्रजातन्त्रका लागि समय समयमा आन्दोलन हुने गरेको छ र नागरिक सडकमा आउने गरेका छन् । जस्तो कि विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलनका पनि हामी नै प्रत्यक्षदर्शी मात्र होइन सहभागी नै हौँ ।
तर आफ्नाविरुद्ध आवाज उठाउनेलाई नै मृत्युदण्ड दिन्थे राणाशासकहरु । चार शहीदलाई दिइएको मृत्युदण्ड यसैको एउटा प्रमाण हो । त्यस्तो अवस्थामा पनि सत्ताविरुद्ध नागरिक सडकमा ओर्लिएर कसरी सङ्घर्ष गरे होलान् ? त्यसैले पनि यो सङ्घर्ष र क्रान्तिको नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विशिष्ट र महत्वपूर्णस्थान रहीआएको छ । मुलुकमा प्रजातन्त्रको उदय यही सङ्घर्षको उपज हो ।
यही क्रान्तिबाट मुलुकमा एक सय चार वर्षसम्म कायम रहेको जहाँनिया राणाशासनको अन्त्य भई प्रजातान्त्रिक, राजनीतिक र संवैधानिक व्यवस्थाको प्रारम्भ भएको थियो । यस दिनलाई नेपाली जनता राणाशासनका रैतीबाट स्वतन्त्र र सार्वभौम नागरिक बन्ने बाटो प्रशस्त भएको दिनका रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
अहिले लोकतन्त्र भनौँ या गणतान्त्रिक व्यवस्थाको ढोका पनि यही परिवर्तनले खोलिदिएको हो । आधुनिक सङ्घीय लोकतन्त्रात्मक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको जगको शिला २००७ सालको क्रान्ति हो भन्दा कुनै गल्ती हुँदैन । बरु त्यो सात दशक पुरानो सङ्घर्षको कथा आधुनिक नेपालको स्वतन्त्रता प्राप्तिको आन्दोलनको एक गतिलो प्रेरणा हुनसक्छ ।
अहिले आ–आफ्ना हातमा रहेका सामाजिक सञ्जालबाट आफ्ना आवाज उठाउने, मिडियाबाटै आन्दोलन गर्ने र असङ्ख्य नागरिकसम्म प¥याउने समाजले २००७ सालको सङ्घर्षको कल्पना मात्र पनि अहिलेको प्रेरणा बन्न सक्दछ । तर इतिहासको अध्ययनले त्यति कठोर र महत्वपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको परिवर्तनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न भने सकेको देखिँदैन ।
जनताको बलिदानीबाट प्राप्त भएको सो व्यवस्था एक दशक नपुग्दै गुम्न पुगेको थियो । विसं २०१७ को राजा महेन्द्रको प्रतिगामी कदमबाट त्यस समयको शिशु प्रजातन्त्र गुमेर देशमा पुनः दलबिहीन कठोर राजनीतिक व्यवस्थाको सुरुआत भएको थियो । पछि पनि नेपाली नागरिकलाई जनअधिकार पुनःप्राप्तिका लागि पटकपटक सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको हामीले देखे भोगेका छौँ ।
नेपाली जनताले लोकतन्त्र र समुन्नत समाज स्थापनाका लागि गरेका त्याग र बलिदानको परिणामस्वरुप अहिले देश सङ्घीयता र गणतन्त्रसम्म पुगेको छ । यसैको परिणामस्वरुप समानुपातिक समावेशिता सहितको नयाँ संविधान पनि नेपाली नागरिकले पाएका छन् ।
त्यसो त नेपाली नागरिकले संविधानसभाबाट आफैँले चुनेका प्रतिनिधिले निर्माण गरेको संविधान पाउने अपेक्षा सात दशक अघि नै गरेका थिए । यो एजेण्डा २००७ सालको परिवर्तनबाट स्थापित भएको भए पनि जनताको त्यो सपना पूरा हुनुको साटो उल्टै २०१७ मा दलबिहीन पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना हुन पुगेको थियो । त्यही व्यवस्थाले मुलुकमा पूरै ३० वर्ष शासन ग¥यो र पुनः २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि लड्नुप¥यो । त्यसपछि पनि नेपाली नागरिक २०६२ सालमा अर्को आन्दोलनका लागि जुट्नुपरेको थियो ।
तर संविधानसभाको निर्वाचनपछि जारी भएको हालको संविधानले लामो समयसम्म एकात्मक र केन्द्रिकृत अवस्थाबाट गुज्रेको शासन व्यवस्थालाई सङ्घीय स्वरुपमा परिवर्तन गरी सिंहदरबारमा रहेको अधिकार, स्रोत र साधनलाई संविधानको भावनाअनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत् नागरिकसम्म पु¥याएको छ ।
यो संविधानको मर्मअनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने हो भने यसबाट विभिन्न समुदायको पहिचानको चाहना पूरा हुने मात्र होइन, राज्य प्रणालीमा जवाफदेहीताका साथै राज्यले दिनुपर्ने अवसरबाट बञ्चित भई पछाडि परेका वर्ग र समुदायको पनि पहुँच बढ्न गई समग्र राज्य प्रणालीप्रति जनताको स्वीकार्यता स्थापित हुनेछ ।
यो व्यवस्थाले दिएको उपलब्धिमा हामीले विर्सनै नहुने अर्को एक महत्वपूर्ण पाटो भनेको नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि हो । विसं २००७ फागुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय भएको भोलिपल्टै राजधानी काठमाडौँबाट पहिलो दैनिक पत्रिका प्रकाशन भयो ।
देशवासीले प्रजातन्त्र प्राप्त गरेको २४ घन्टाभित्रै निजी क्षेत्रबाट अर्थात् कुनै व्यक्तिको पहलकदमीबाट दैनिक पत्रिका प्राप्त गर्नुलाई मुलुकको प्रेस क्षेत्रले एक ऐतिहासिक उपलब्धिका रुपमा लिन सक्दछ । त्यस समयका युवाकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले ‘आवाज’ नामको दैनिक पत्रिका विसं २००७ फागुन ८ गते प्रकाशन गरेका थिए । यो दृष्टान्त पनि त्यस समय नागरिक आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्न कति आतुर र इच्छुक थिए भन्ने कुराको एउटा गतिलो प्रमाण हो ।
मुलुकमा राणाशासन थियो । राणाशासन भनेपछि हाम्रो मानसपटलमा आइहाल्ने एउटा स्मृति हो– क्रुरता र निरङ्कुशता । नागरिकले त्यस शासनविरुद्धमा बोल्न र आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्न पाउँदैनथे । त्यस्तो शासन ढलेर मुलुकले प्रजातन्त्र प्राप्त गरेको २४ घन्टाभित्रै दैनिक पत्रिका प्रकाशन गर्न कसरी सम्भव भयो होला ? जबकि राणा शासनको एक सय चार वर्षको अवधिमा करिब १३ वटा पत्रिका प्रकाशन भएका थिए । त्यो पनि अधिकांश अखबार नभई साहित्यिक थिए ।
राणाशासकको विरुद्धमा गएर कुनै पत्रिका प्रकाशन गर्न सक्ने अवस्था नै नभएकाले प्रायः सम्पादक नै उनीहरूले नै नियुक्त गर्दथे । त्यसको तुलनामा प्रजातन्त्रको अवधिमा हाते पत्रिकासमेत गरी करिब दुई सय पत्रिका प्रकाशन भएका थिए ।
यसरी अघिल्लो शासनका तुलनामा दश वर्षमै यतिका पत्रिका प्रकाशन हुनु सामान्य कुरा थिएन । देशको प्रेस जगतले यस्तो अभ्यास गर्न पाउने अधिकारको जग वास्तवमा २००७ सालको प्रजातन्त्रपछि बसेको हो । आधुनिक पत्रकारिता तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासको जग पनि २००७ देखि २०१७ को दशकमा बसेको मान्नुपर्छ ।
प्रेस स्वतन्त्रताले सदैव देशको राजनीतिक शासन प्रणालीलाई पछ्याएको हुन्छ भन्ने तथ्यको प्रमाण यो भन्दा अर्को केही हुदैन । उदाहरणस्वरुप नेपालकै प्रजातन्त्र र प्रेसको उतारचढावलाई लिन सकिन्छ । जहाँ प्रजातन्त्र छ त्यहाँ मात्र प्रेस स्वतन्त्रता सम्भव छ र मिडिया फस्टाएको पनि छ ।
अनि लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अनुपस्थितिमा स्वतन्त्र प्रेस कल्पनामात्रको हुन्छ यथार्थ बन्न सक्दैन । त्यसैले २००७ सालको प्रजातन्त्रपछि मात्र मुलुकमा स्वतन्त्र प्रेसको शिलान्यास भएको हो भन्दा हुन्छ । प्रजातन्त्र दिवसले देशमा राजनीतिक स्थिरता प्रदान गरी हाल जारी रहेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण र संविधानको कार्यान्वयनमार्फत् जनताको जीवन पद्दतिमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउनसक्ने प्रेरणा सबैमा दिन सकोस् ।
व्यवस्था आफैँमा साध्य होइन साधन हो । यो साधनका माध्यमबाट साध्य सिद्ध गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि कर्ताहरु आवश्यक पर्दछन् र ती कर्ता अर्थात् पात्र भनेका शासन व्यवस्थामा बस्ने व्यक्ति अर्थात् नेतृत्व हुन् ।
ती प्रतिनिधिको छनोट गर्ने विधि पनि नेपाली नागरिकले समय समयमा गरेका क्रान्ति तथा सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाबाटै स्थापित भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था नै हो । आजका दिनमा यो व्यवस्थालाई दिगो बनाउन र यसैबाट नागरिकका आशा आकाङ्क्षा पूरा गरी समृद्ध मुलुक स्थापना गर्न राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि प्रेरणा प्रदान गर्न सकोस् । प्रजातन्त्र दिवसको सबैमा शुभकामना । रासस
