काठमाडौं – सरकारले युरोपलाई नयाँ श्रम गन्तव्य बनाउने तयारी गरेको छ । नेपाली श्रमिकका प्रमुख श्रम गन्तव्य देश हुँदै आएका मलेसिया र खाडीका मुलुकको विकल्पमा युरोपतर्फ ‘मोड्ने’ तयारी गरिएको हो ।
पछिल्लो पटक युरोपका पोल्यान्ड, क्रोएसिया, रोमानिया, सर्बिया, पोर्चुगल, जर्मनी, ग्रिस, माल्टालगायतका देशमा ठुलो संख्यामा नेपाली चर्को रकम तिरेर गइरहेका छन् । त्यसलाई सहज÷सरल गराउने तयारीमा सरकार लागेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को आह्वानमा नेपालीका श्रम गन्तव्य देशका १२ जना राजदूतलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गरिएको छलफलमा पनि युरोपको विषय प्राथमिकताका साथ उठान भएको छ ।
श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले युरोपमा नेपाली श्रमिकको धेरै माग भएकाले संस्थागत रूपमा पठाउने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको बताए । उनका अनुसार युरोपका केहीबाहेक अधिकांश देशमा नेपाली दूतावास छैनन् । जसले गर्दा ती देशमा संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउनका लागि माग प्रमाणीकरण समस्या हुँदै आएको छ ।
ती देशबाट आएका मागमा प्रमाणीकरणका लागि तत्काल वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालयका तर्फबाट एक÷एक जना उपसचिव रहने गरी माग प्रमाणीकरण गर्ने समिति गठन गर्न सकिने र दीर्घकालमा वैदेशिक रोजगार ऐनमार्फत गर्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सात दिनभित्र राय पेस गर्ने सहमति भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले राय पठाएपछि त्यसका आधारमा मोडिलाटी तयार हुने श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पोखरेलको भनाई छ ।
श्रम मन्त्रालयले छ÷सात महिनाअघि युरोपको माग प्रमाणीकरणका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग राय मागेको भए पनि बेवास्ता गर्दै आएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आह्वानमा भएको दुईदिने श्रम आप्रवासनसम्बन्धी छलफलमा सहभागी विभिन्न १२ गन्तव्य देशका १२ जना राजदूत र एक जना महावाणिज्य राजदूत गरी १३ जनाबाट युरोपको माग प्रमाणीकरणमा दूतावासबाट सम्भव नभएकाले वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित समितिबाट माग प्रमाणीकरण गर्न सकिने सुुझाव आएको छ ।
राजदूतको नै यस प्रकारको सुझाव आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले सात दिनमा आफ्नो राय दिने सहमति भएको हो । श्रम मन्त्रालयले भने यसअघि नै श्रमिकको अधिकार, पारिश्रमिक, सेवा सुविधालगायतमा खाडी र मलेसियाभन्दा युरोप उत्कृष्ट हुने भएकाले गन्तव्य मुलुकको धार परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै आएको छ । श्रम मन्त्रालयका अनुसार हाल विश्वका ३० वटा मुलुकमा नेपाली दूतावास छन् ।
महावाणिज्यदूतसहित ३७ वटा मुलुकमा सरकारको उपस्थिति छ तर दूतावास नभएका मुलुकले पनि नेपाली श्रमिकको माग गर्न थालेपछि प्रमाणीकरणमा समस्या आएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पोखरेलले बताए । नेपालले व्यक्तिगत रूपमा १७८ वटा र संस्थागत रूपमा १११ वटा मुलुक मात्रै खुला गरेको छ ।
