लगानी बोर्ड, नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउने तथा ठूलो लगानीको सहजीकरण गर्ने भनेर १२ वर्ष पहिले स्थापना भएको हो । नियमित सरकारी संयन्त्रबाट लगानीकर्तालाई सहजीकरण कठिन भएको भन्दै सरकारले लगानी बोर्ड ऐनमार्फत् बोर्ड गठन गरेको थियो । देशलाई आवश्यकता पर्ने ठूला पूर्वाधारमा विदेशी लगानी ल्याउने तथा स्वदेशकै पनि ठूला लगानीलाई सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको बोर्डले हालसम्म खासै उल्लेखनीय परिणाम दिन नसकेको भनेर आलोचना हुने गरेको छ । कतिपय मुद्दामा यसको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ । यि सवालबीच बोर्डले कसरी काम गरिरहेको छ त, नेपालमा अहिले कति लगानी हुँदैछ ? लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील भट्टसँग समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :-
लगानी बोर्डको औचित्यमाथि यदाकदा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तपाईँलाई के लाग्छ ?
राज्यका असीमित दायित्व हुन्छन् । आर्थिक विकासदेखि रोजगारी सिर्जनाको वातावरण निर्माण गर्नु पनि राज्यको दायित्वभित्र पर्छ । त्यही वातावरण बनाउने क्रममा के काम राज्य आफैले गर्नसक्छ के गर्न/सक्दैन भन्ने कुरा अध्ययन अनुसन्धान र लामो अनुभवबाट थाहा हुन्छ । नेपालमा तीव्र आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनाका लागि ठूला पूर्वाधार र त्यसका लागि धेरै निजी लगानी (स्वदेशी÷विदेशी) सरकारले महसुस ग¥यो । त्यही महसुस गरेर लगानी बोर्ड स्थापना भएको हो । २०६८ मा त्यो कल्पना किन गरियो भने ठूला पूर्वाधारमा ठूलो लगानी भित्र्याउनका लागि एउटा विशिष्टीकृत संस्था चाहिन्छ जसले द्रुतमार्गमा काम गरोस् जसले केन्द्रीय रूपमा काम गरोस् । लगानीकर्ताका लागि प्रवेशद्वार होस् भनेर परिकल्पना गरिएको हो । अहिले १२ वर्ष पुगेको छ, यो भनेको कुनै पनि बिजनेस लाइफसाइकलको सुरुवाती चरण हो । बोर्ड किन चाहियो भन्ने कुराको व्याख्या धेरै भइसकेको छ । आवश्यकतामाथि सायद कसैको पनि प्रश्न छैन । खाली प्रश्न उठेको अब यसको औचित्य के ? भन्नेमात्र हो । यसलाई तीन आयामबाट हेर्नुपर्छ । एउटा पोलिसीले के भनेको छ त्योअनुसार काम भएको छ कि छैन ? नीतिगत स्थिरता छ । हामीले निजी लगानी ल्याउनुपर्छ । ज्ञान सिप र व्यवस्थापन ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा अहिलेसम्म कहिल्यै पनि फेरिएको छैन । अर्को हो बजार । हाम्रो बजारसँग कति क्षमता छ ? त्यसपछि संस्थाको डेलिभर गर्ने वास्तविक क्षमता कति छ ? यो भन्नाले नियमनकारी संयन्त्र कस्तो छ ? नियमन कानूनहरू लगानीमैत्री छन् कि छैनन् ? भन्ने प्रश्नहरू हुन् । यी सवालमा लगानी बोर्डले आफूलाई कमजोर रूपमा आजका दिनमा उभ्याएको छैन । स्वतन्त्र समीक्षाबाट हेर्दा यो कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
बोर्ड स्थापना गर्दा राखेका लक्ष्य, उद्देश्यअनुरूप काम भएको छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
अवश्य, स्थापनाको १२ वर्ष अवधिमा लगानी बोर्डले ऊर्जा क्षेत्रका २८ र गैरऊर्जा क्षेत्रका १४ परियोजनामा गरी कूल ४२ परियोजनाका लागि १२ खर्ब ५० अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । हालसम्म बोर्डमार्फत पाँच खर्ब २५ अर्ब बराबरको लगानी परिचालन भएको छ । यस अवधिमा करिब चार हजार मेगावाट उत्पादन क्षमताका जलविद्युत् परियोजना परिणाममुखी कार्यान्वयन ढाँचामा प्रवेश गरेका छन् । बोर्डले नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्यको रूपमा प्रवर्द्धन गर्नुका साथै लगानीकर्ताको विश्वास र उत्साह बढाउने काम गरेको छ । यो अवधिमा लगानी प्रवर्द्धन, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र निजी प्रत्यक्ष लगानीका परियोजना विकास, व्यवस्थापन र सहजीकरण, सार्वजनिक–निजी साझेदारीसम्बन्धी ज्ञान र दक्षता विकास एवं विभिन्न व्यावसायिक संस्थासँगको सञ्जाल निर्माणका हिसाबले अथाह कामहरू भएका छन् । सबै ‘पर्फेक्ट’ छ भन्ने दाबी हामीले गरिरहेका छैनौँ । तर, यो संस्थाले आम रूपमा आशा जगाउनेगरी काम गरेको छ । लगानी बोर्डले विश्वासको विरासत बनाएको छ, अब परिणाम देखिन्छ । प्रतिबद्धताअनुसारको साढे १२ खर्ब लगानी पनि प्राप्त हुन्छ । आगामी दिनमा यसलाई नयाँ उचाइ दिन र थप उल्लेख्य कार्यसम्पादन गराउनका लागि सबै पक्षको सहयोग आवश्यक छ ।
बोर्डमार्फत अघि बढ्ने भनिएका आयोजना अहिले कस्तो अवस्थामा छन् ?
यस संस्थाले तीन वटा परियोजना विकास सम्झौता (पिडीए) सम्पन्न गरेको छ । दुई वटा सिमेन्ट परियोजनाको परियोजना लगानी सम्झौता (पिआइए) भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासहित चार हजार मेगावाट उत्पादन क्षमताका ऊर्जा परियोजना परिणाममुखी कार्यान्वयन ढाँचामा आबद्ध भइसकेका छन् । अपर मर्स्याङ्दी २, चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क, डाबर नेपालको पुर्नलगानीमा उत्पादन क्षमता विस्तार तथा विविधीकरण परियोजना, भेहिकल एसेम्ब्लीङ प्लान्टलगायतका परियोजनाहरू कार्यान्वयनमा जाने क्रममा छन् । रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नका लागि दुईवटा कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छन् । मुक्तिनाथ केबलकारलगायत अरू धेरै परियोजना विकास चक्रको विभिन्न चरणमा रहेका छन् । संस्थागत संरचना र यसका अवयवको सञ्चालन कार्यविधि, आर्थिक कार्यविधि, क्षमता विकाससँगै बोर्ड सार्वजनिक–निजी साझेदारीसम्बन्धी विशिष्टता केन्द्रका रूपमा विकास हुने क्रममा छ । 
वैदेशिक लगानी ल्याउन लगानी बोर्डले कस्ता समस्या भोगिरहेको छ ?
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सवालमा सबैभन्दा पहिला त मुलुकमा लगानीको वातावरण नै मुख्य कुरा हो । लगानी भित्र्याउने दौडमा हामी मात्र होइन, अरू धेरै मुलुकहरू छन् । लगानीकर्ताले ढिलासुस्ती, झन्झट व्यहोर्न नपरोस् भनेर ‘सेन्ट्रल फास्ट ट्रयाकिङ एजेन्सी’को रूपमा यो संस्था रहेको छ । विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्ने भनिसकेपछि लगानी बोर्डमार्फत सरकारमा विभिन्न निकायमा पठाइएका कामहरू छिटो छरितो ढंगले हुनुपर्छ । हामी ३० भन्दा बढी निकायसँग काम गर्छौं । ती सबै निकायले सोही मर्मअनुसार काम गर्नुपर्छ । लगानी ल्याउने सवालमा हामीले कति चुस्त ढंगले लगानीकर्तालाई परियोजना कार्यान्वयन तालिकाअनुसार कार्य सम्पादन हुने वातावरण निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने महत्त्वपूर्ण हो । विकासकर्ता वा लगानीकर्ताको विश्वास आर्जन गर्न सक्यौ भने त्यसले विदेशी लगानी आकर्षण गर्न धेरै हदसम्म भूमिका खेल्छ । लगानीका लागि नेपालमा विश्वसनीयताको वातावरण महत्त्वपूर्ण हुन्छ र लगानी बोर्डले ठूला परियोजना सहजीकरण र कार्यान्वयनमार्फत विश्वसनीयता आर्जन गरिरहेको पनि छ । अर्थतन्त्रको दिगो र उच्च विस्तारका लागि आवश्यक लगानीका लागि हामी तयार छौ भन्ने सन्देश पनि दिइसकेका छौँ ।
नेपालमा ठूलो परिमाणमा विदेशी लगानीको आवश्यकता छ, लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने वातावरण र सम्भावना कस्तो छ ?
विशेषगरी ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार, तुलनात्मक लाभका उद्योगलगायतका क्षेत्रमा ठूलो लगानीको आवश्यकता मात्र होइन प्रचुर सम्भावना पनि छ तर हामीकहाँ विदेशी लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । त्यो पनि केही वर्षदेखिको नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरेकाले पनि लगानी वातावरणमा सुधार भएर आएको हो । हामीले गर्नुपर्ने काम धेरै बाँकी छ । नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न हामीले प्रशस्त कानुनी, संस्थागत र पूर्वाधारको पहुँचमा सुधार गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी सुरक्षित हुने र राम्रो प्रतिफलको प्रत्याभूति हुने, परियोजना दर्ता, निर्माण सञ्चालनदेखि हस्तान्तरण सम्मको प्रक्रिया एकल बिन्दु सेवा केन्द्र तथा अनलाइनमार्फत छिटोछरितो तथा पारदर्शी तरिकाले सम्पन्न हुने वातावरण खोज्छन् । त्यसका अतिरिक्त हामीले दिने आर्थिक सुविधा पनि हाम्रा प्रतिस्पर्धी मुलुकको तुलनामा आकर्षक बनाउनुपर्ने छ । विदेशीहरू लाभको सम्भावना देखेर नै नेपालमा लगानी गर्न आउने हुन् । त्यसैले उनीहरूका लागि आकर्षक सुविधा दिन, दिलाउन हामी प्रतिबद्ध छौँ ।
ठूला अर्थतन्त्र भएको भारत र चीनको बिचमा रहेको नेपालमा के कारणले ठूलो लगानी आउन नसकेको हो ?
नेपालमा लगानी भित्र्याउन चुनौतीहरू नभएका होइनन् । अहिले ४ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत परियोजना नतिजामुखी, परिणाममुखी कार्यान्वयन ढाँचामा आबद्ध भइसकेका छन् । यी परियोजनाहरूमा लगानी आउनेछ र कार्यान्वयन हुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । त्यसबाट हामीले बहुआयामिक प्रतिफल लिन सक्नेछौं र विद्युत् बिक्रीबाट यति कर उठाउन सक्छौं भन्ने अवस्था आउन लागेको छ । सिमेन्ट र जलविद्युतबाहेक अन्य क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन हामीले अलि फरक तरिकाले सोच्ने बेला आएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग मिलेर ‘गेम चेन्जर’ परियोजनाहरू ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने विश्वसनीय, ब्यांकेबल र दिगो परियोजनाको संग्रह नै तयार गर्दैछौं ।
विदेशी लगानीमा सम्पन्न गर्नुपर्ने परियोजनाहरूमा लगानी स्वीकृतिमा ढिलाइ हुनेजस्ता समस्याबारे तपाईँको के भनाइ छ ?
विकासकर्ता नेपाल आउँदा लेखाजोखा मात्रै हुँदैन । त्यसको विश्लेषण गर्ने काम समेत गरेर आएको हुन्छ । सुनिश्चितता गर्ने काम गरिदिन्छौँ मात्रै भनेर हुँदैन । त्यतिले मात्रै पुग्दै पुग्दैन । त्यसमा हाम्रो दायित्व पनि हुन्छ । लगानीकर्ता आइसकेपछि हामीले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको खण्डमा आयोजना विकासक्रममा रहँदा धेरै समस्याहरू झेल्नुपर्दा त्यसको कस्तो सन्देश जान्छ ? ती कुराहरू बुझ्न जरुरी छ । ३ वर्ष लाग्ने प्रोजेक्ट ७ वर्ष लाग्यो भने त्यो लगानी नै डुब्छ । त्यसपछि नेपालको कस्तो छाप उसले बोकेर जान्छ, त्यो हाम्रो सोचाइभन्दा बाहिरको कुरा हुन्छ । अहिलेसम्म गुड म्यासेज छ । भेरिगुड बनाउन जरुरी छ । र अन्तरनिकाय समन्वयमा देखिएको खाडल पनि पुर्न पर्नेछ ।
लगानी भित्र्याउन प्रक्रियागत झन्झट र अन्तरनिकाय समन्वयको समस्या रहेको भन्नुभयो । कानुनी र नीतिगत अस्पष्टताको समस्या छ कि छैन ?
लगानी भित्र्याउन नीतिगत स्पष्टताका सवालमा प्रश्न छै । तर सुधारको गुञ्जायास भने सधैँ रहन्छ । नीतिगत सुधारमार्फत प्रतिस्पर्धी लगानी गन्तव्यको रूपमा नेपाललाई विश्व समुदायमाझ चिनाउन र लगानी आकर्षण गर्नका लागि नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक र प्रक्रियागत सुधार कतिपय कार्यान्वयनको अनुभवले र कतिपय सुधारका सवालहरू उद्विकास पनि भइरहेका हुन्छन् भने तिनलाई आन्तरिकीकरण गर्दै लैजानुपर्छ । राज्यले जोखिम बहन गर्ने भन्दा पनि सहजीकरण गर्ने हो । परियोजनाको राष्ट्रियकरण हुँदैन, प्रतिफल लैजान सहजीकरण गर्नेलगायतका कुरा राज्यले प्रत्याभूत गर्छ । आधारभूत पूर्वाधारको उपलब्धता, शान्तिसुरक्षा, जग्गाको बन्दोबस्तीलगायतका काम सम्बन्धित निकायले गर्ने हो । यसो गर्न सके परियोजनाले लक्षित समयभित्रै सामाजिक र आर्थिक मुनाफा अर्थात् प्रतिफल दिनसक्छ ।
अन्त्यमा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन गर्ने कुरा उठेको छ । यो कुन तवरबाट गर्दै हुनुहुन्छ ?
लगानी सम्मेलन गर्दै गर्दा प्रोजेक्टहरू प्रदर्शन गर्नुपर्छ । आयोजनाको लागि सबैभन्दा जान्ने बुझ्ने भनेको लगानीकर्ताहरू नै हुन् । लगानीकर्ताहरूसँग वित्तीय प्रतिष्ठानहरू पनि गाँसिएका हुन्छन् । त्यो भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, बाह्य देशका बैंक, फाइनान्सहरू जेलिएका हुन्छन् । हामीले प्रस्तुत गर्दा कुन प्रोजेकटको विश्वसनीयता के छ ? त्यसको वित्तीयरुपमा ठिक छ कि छैन ? अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको बारेमा जानकार बैंक फाइनान्सहरू र लगानीकर्ताहरू नै हुन्छन् । राज्यले कुनै बाटो बनाउनुप-यो भने त्यसको सर्वे गरेर यति रकमको ठेक्का लगानी भन्ने हुन्छ । त्यो अनुसार बोर्डले काम गर्दैन । आर्थिक रूपमा सबै बनाउन सम्भव होला । तर वित्तीय रूपमा त्यो सम्भावना नहुन सक्छ । परियोजना बैंक छ । त्यसको प्रोटोकलहरु प्रयोग गरेर हामीले -यांकिङ गरेर ७ प्रदेशको लागि ७ आयोजनाहरू समावेश छन् । ऊर्जाको हकमा बजार सुनिश्चितता हेर्ने हो । गैरउर्जा प्रोजेक्टमा भने सबैमा सरकार जोडिन्छ भन्ने छैन । त्यसमा केही चुनौतीहरू पनि छ । त्यसमा विषय विज्ञहरूको आवश्यकता परेको छ । लगानी बोर्ड धेरै शक्तिशाली संस्था हो । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको यस संस्थाले चाहेको खण्डमा जस्तो निर्णय पनि लिनसक्छ । १२ वर्षको इतिहास समेत भइसकेको छ । लगानी सम्मेलन पनि त्यही लेबलबाट गर्ने योजना छ ।
