चीन र भारत नेपालका उत्तर र दक्षिण भू-भागमा अवस्थित छिमेकी मुलुक हुन् । तीतो तर यथार्थ आफूलाई शक्तिशाली मानेका यी दुई छिमेकीले नेपालको भूभागमा सदिऔँदेखि आँखा गाडेका छन् । सीमाका भूमिहरू रातारात मिचेका छन् । वर्षौदेखि उत्तर र दक्षिणको यो हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्ति नेपालले टुलुटुलु हेरेको छ । यसबीच राष्ट्र प्रमुखदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मका विदेश भ्रमण भए तर, समस्याको समाधान भएन । भारत भ्रमण सकेर फर्केका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको एउटा अभिव्यक्तिले भने फरक कोणबाट बहस उठको छ । उनले नेपाल र भारतबीच सीमा समस्या समाधानका लागि ‘बंगलादेशी मोडल’ अपनाउन सकिने संकेत गरेपछि वादविवाद चर्कियो । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ छिमेकीसँग जग्गा साटफेरको इतिहास रहेको तर्क गर्छन् । बंगलादेश मोडल कस्तो हो ? यसले दीर्घकालीन रूपमा सीमा समस्या समाधान हुन्छ त ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर श्रेष्ठसँग समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :-
अहिले चर्चामा रहेको सीमा समस्या समाधानमा ‘बंगलादेश मोडल’ कस्तो हो ?
सीमा समस्याका लागि तीन चार वटा मोडल छन् । ‘डाइलग डिस्कसन नेगोसिएसन’, ‘नेगोसिएसन’ (मध्यस्थता खोज्ने), संयुक्त राष्ट्रसंघमा आवेदन दिने र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने हो । तर, बंगलादेश मोडल भनेको भारत र बंगलादेशले सन् २०१५ जुन ६ मा जमिनमा सट्टापट्टा इनक्लेभ (भूमिले घेरिएका टापु) गरेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बंगलादेशको भ्रमण गर्दा जमिन सट्टापट्टा गरेका थिए । भारतले बंगलादेशलाई १११ वटा इनक्लेभहरू दियो । बंगलादशले भारतलाई ५१ वटा इनक्लेभ दिएको थियो । यो भनेको भारतले १७ हजार १ सय ६० र बंगलादेशले भारतलाई ७ हजार १ सय १० एकड जमिन दिएको हो । यसरी इनक्लेभ भित्रका जमिनहरूलाई सट्टापट्टा गरेर समस्या समाधान गरेका थिए । भारत र बंगलादेशले जमिन सट्टापट्टा गरेर सीमा समस्या समाधान गरेको हुनाले ‘बंगलादेशी मोडल’ भनिएको हो ।
त्यो क्षेत्रमा दुई देशका बासिन्दाहरू थिए होइन, तिनको व्यवस्थापन कसरी भयो ?
भारतले पाएको जमिनमा १७ हजार बंगलादेशी नागरिक थिए, त्यस्तै बंगलादेशलाई हस्तान्तरण गरिएको जमिनमा ३४ हजार भारतीय बसोबास गरिरहेका थिए । उनीहरूलाई देश रोज्न एक वर्षको म्याद दिइयो । रोजाइअनुसार नागरिकता प्रमाणपत्र दिइएको थियो । अधिकांशले नागरिकता परिवर्तन गरेर भए पनि आफू जहाँ बसिरहेका थिए, त्यही जमिनमा बस्ने निर्णय गरेका थिए । त्यति ठूलो समस्याको विषय बनेन यि दुई राष्ट्रबीच ।
उनीहरूका आफ्नै विशिष्ट समस्या र समाधानका सूत्र थिए होलान् । तर ‘बंगलादेशी मोडल’ नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । यो कसरी सम्भव छ ?
हो, संविधानको धारा ४ (१) (क) मा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको नेपालको क्षेत्रफलमा कहिल्यै पनि कमी हुन दिन नहुने र (ख) मा संविधान प्रारम्भ भएपछि थप क्षेत्रफल प्राप्त भएमा कुनै आपत्ति नहुने उल्लेख छ । संविधानको उपदफा (ग) थपेर ‘जमिन सट्टापट्टा पनि क्षेत्रफल र उपयोगितामा कत्ति पनि कम नहुने गरी गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
भारतले १७ हजार १ सय ६० र बंगलादेशले भारतलाई ७ हजार १ सय १० एकड जमिन दिएको हो । यसरी इनक्लेभ भित्रका जमिनहरूलाई सट्टापट्टा गरेर समस्या समाधान गरेका थिए । भारत र बंगलादेशले जमिन सट्टापट्टा गरेर सीमा समस्या समाधान गरेको हुनाले ‘बंगलादेशी मोडल’ भनिएको हो ।
किनकी भारतले बंगलादेशसँग पनि जमिन सट्टापट्टा गर्दा संविधानमा १०० औं संशोधन गरेको थियो । १५ मे सन् २०१५ मा १०० औं संशोधन गरेर बंगलादेशसँग जमिन सट्टापट्टा गर्नलाई संशोधन गरेको थियो । यस सम्झौताबारे बोल्दै मोदीले ‘बर्लिन पर्खाल भत्काइएको’ टिप्पणी गरेका थिए भने बंगलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदले ६८ वर्ष पुरानो सीमावर्ती मानव समस्या शान्तिपूर्ण तरिकाले समाधान भएको बताएकी थिइन् । त्यस्तै तरिकाले नेपालले पनि राजनीतिक, कूटनीतिक र सरकारी तहमा मन्जुर भयो भने संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हाम्रो परिवेश र समस्या फरक हो, कालापानी क्षेत्र त अतिक्रमणमा परेको हाम्रो भूमि नि !
मेरो चासो के हो भने भारत–बंगलादेशबीच जमिन सट्टापट्टा अर्थात् लेनदेन गरिएजस्तै भारतले नेपालको अतिक्रमित लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र भारतीय भूमिसँग साटासाट गर्ने प्रस्ताव राख्यो भने नेपालले के भन्ने हो । यसमा नेपालको सीमा रणनीति के कस्तो हुनुपर्छ भन्ने हो । यि अनुत्तरित प्रश्न हुन्, एउटा व्यक्तिले चाहेर त्यो सम्भव पनि छैन । जनताको चित्त बुझाएर राष्ट्रिय सहमति गर्न सकियो भने असम्भव पनि देख्दिनँ मैले ।
भारतले ओगटेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा दिएर नेपालले भारतबाट के लिने त ?
हो, भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुरा ओगटेर बसेको छ । नेपालले केही फाइदा लिन पाएको छैन । नेपालले त्यो जमिन फिर्ता लिन पनि धेरै संकट ब्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ । किनकी भारत सरकारले सडक बनाइसक्यो । पिथौरागढबाट चीनको मानसरोवर जाने सडक बनायो । लिपुलेक भञ्ज्याङसम्मको सडक बनाइसकेको छ । भारतले छोड्ने सुरसार देखाएन । त्यसकारण वार्ताद्वारा छोडाउन सक्यो भने धेरै राम्रो हुन्छ । कूटनीतिक तहबाट कालापानीमा रहेका इन्डियन मिलिटिरी फोर्सलगायतलाई उठाउन सकियो भने धेरै राम्रो हुन्छ । सकेन भने नेपालको राजनीतिक पार्टी वा कूटनीतिक वृत्त वालाले ‘जमिन सट्टापट्टा गर्दा हुन्छ’ भन्यो भने सरकारले कदम अगाडि बढाउनुपर्छ । हाम्रो काँडभिट्टाभन्दा पूर्वको बंगलादेश छुने २३ किलोमिटर ‘चिकेन नेक’ छ । त्यो क्षेत्रफल जस्तै नेपालले कालापानीको ३ सय ७२ वर्ग किलोमिटर भूभाग दियो भने त्यसमा कम नहुने गरेर त्यति नै क्षेत्रफल लिन सक्नुपर्छ । बाटो मात्र होइन जमिन नै लिन सक्नुपर्छ । जमिनको स्वामित्व नै आउन सक्नुपर्छ । त्यति भयो भने सट्टापट्टा गर्ने सिद्धान्तअनुसार मिल्छ । बाटो मात्रै लिएर कुनै मतलब हुँदैन । अहिले पनि बाटो त दिएको छ । तर, भारतले बीच–बीचमा बाटोलाई अवरोध पु-याइरहेको छ ।
यसअघि आफैंले गुमाएका चार जिल्ला नेपालले ‘बक्सिस’ स्वरूप फिर्ता पाएको थियो । अब तथा त्यो कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । बंगलादेश मोडेल पनि हामीलाई उपयुक्त हुँदैन कि ?
यो एउटा विकल्प मात्रै हो । जमिन सट्टापट्टा ग-यो भने भारतले पनि मञ्जुरी दिनुपर्छ । भारतले त्यसरी स्वीकृति दियो भने कालापानीको सीमा समस्या हल हुन्थ्यो । त्यसपछि सुस्ता र अन्य सानातिना समस्या समाधानमा मद्दत पुग्थ्यो होला । पहिले हाम्रो गइसकेको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फिर्ता पाएको हो । अर्को नेपाल र भारतबीचमा सन् १९२० मा जमिन सट्टापट्टा भएको थियो । अहिले सारदा ब्यारेज बनाएको भू–भाग नेपालले ब्रिटिस भारतलाई दिएको थियो । ब्रिटिस भारतले नेपालको बर्दियाको राजापुर र दाङको कैलावासा क्षेत्रको जमिन फिर्ता दिएको थियो । यसरी फिर्ता दिँदा पनि ३६ हेकड जमिन नेपालले लिन बाँकी छ ।
नेपालले कालापानीको ३ सय ७२ वर्ग किलोमिटर भूभाग दियो भने त्यसमा कम नहुने गरेर त्यति नै क्षेत्रफल लिन सक्नुपर्छ । बाटो मात्र होइन जमिन नै लिन सक्नुपर्छ । जमिनको स्वामित्व नै आउन सक्नुपर्छ । त्यति भयो भने सट्टापट्टा गर्ने सिद्धान्तअनुसार मिल्छ । बाटो मात्रै लिएर कुनै मतलब हुँदैन । अहिले पनि बाटो त दिएको छ । तर, भारतले बीच-बीचमा बाटोलाई अवरोध पु-याइरहेको छ ।
त्यसकारण पहिले पनि नेपाल-भारतबीच जमिन लिने दिने गरेको इतिहास छ । नेपाल र चीनले सन् १९६१-६२ मा सीमांकनका दौरान जमिन लेनदेन गरेका थिए । नेपालले चीनलाई १८३६ वर्गकिलोमिटर जमिन दिएको थियो भने सट्टामा चीनले नेपाललाई २१३९ वर्गकिलोमिटर भूभाग दिएको थियो । तर, पुरानो जमाना १९२० को कुरा अहिले लागू हुन्छ भन्ने पनि छैन । विभिन्न ‘स्कुल अफ थट’ मा पनि भर पर्छ । सरकारका पदाधिकारीहरूले गृहकार्य गरेर निर्णयमा पुग्ने पनि सबभन्दा ठूलो कुरा हो ।
हामी राष्ट्रवादको कुरा गर्छौं । यो मोडेलमा नागरिकको तहबाट सहमति मिल्ला र ?
हामी नागरिक पनि विभिन्न खेमामा विभाजन भएका छौं । कोही उत्तरतिर ढल्किएका छन् कोही दक्षिणतिर । हामी त हाम्रो राष्ट्रमा अडिग हुनुपर्छ । कतै ढल्कनु पनि हुँदैन । भारतसँग मनोमालिन्य लिएर यत्रो वर्ष भयो हामीले भोग गर्न सक्दैनौं कि भन्ने दृष्टिकोणले मैले यो भनेको हुँ । मैले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त र अभ्याससँग जोडेर भनिरहेको छु । राष्ट्रवादी साथीहरूको एक चिम्टी पनि दिनुहुँदैन भन्ने धारणा उहाँहरूमै भर पर्छ ।
जमिन सट्टापट्टाको कुराले प्रधानमन्त्रीलाई त अफ्ठेरो बनायो नि !
उहाँले घुमाउरो पाराले संसद्मा होइन भन्नुभयो कि ! मैले अब्जर्भ गर्दा विज्ञहरूले यो भनेका हुन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको रहेछ । विज्ञहरूले विभिन्न स्कूल अफ थटअनुसार आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका होलान् त्यही कुरा प्रधानमन्त्रीले भारतमा भन्नुभयो । अहिले संसद्मा विज्ञहरूको भनाई अनुसार भनेर राख्नुभएको जस्तो लाग्छ ।
फरक कोणबाट उठेको बहसले विवाद सुल्झाउनेभन्दा पनि बल्झाउने सम्भावना देखिन्छ । तर, यो एउटा विकल्प हो भन्ने तपाईंलाई किन लाग्छ ?
नेपाल-चीन र नेपाल-भारतबीच जमिन सट्टापट्टा गरिएका विगतका दृष्टान्त र भारत–बंगलादेशबीच इनक्लेभका जमिन लेनदेन गरेका उदाहरण हेर्दा कालापानी क्षेत्रमा त्यो अपनाउन सकिन्छ भन्ने मेरो राय छ । काँकडभिट्टा पूर्वदेखि भारतको सिलिगुडी, विधाननगर, च्याङलाबन्धा हुँदै बंगलादेशको दिनाजपुर जिल्लाको पाँचगढ छुने भूभाग नेपालले लिने कार्यविधि बनाए दुवै समस्या समाधानको एउटा विकल्प हुन सक्छ । यसबाट नेपालको सिमाना बंगलादेशसम्म पुग्ने थियो । नेपालले बंगलादेशको मंगला बन्दरगाह उपयोग गर्न पाउँदा समुद्रपारबाट कम लागतमा सरसामान आयात, निर्यात हुन सक्ने थियो । ढुवानी खर्च बचत हुने र नेपालको सिमानाले तेस्रो देश छुने थियो ।
अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
सीमा भनेको संवेदनशील तत्व हो । यस सम्बन्धी विवाद सौहार्द तरिकाले समाधान गर्नुपर्छ । यदि त्यसरी समाधान हुन नसकेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहायता लिनुपर्दछ । तर, जबसम्म सरकारले पहल गर्दैन तबसम्म केही पनि सम्भव छैन । छलफल गरेर सुल्झाउन सकिने विषयलाई समाधान गर्न किन डराउने, किन अप्ठेरो मान्ने ?
