आम मानिसका लागि राजनीति त्यति धेरै प्रिय छैन । कारण हो- लामो राजनीतिक आरोहमा पनि आफ्नो इमान र प्रतिष्ठालाई बचाइराख्न नेताहरू असफल रहनु । तर सबै नेतालाई एउटै कित्तामा राखेर हेर्दा अन्याय हुन्छ । राजनीतिमा पनि केही यस्ता पात्र र नामहरू छन्, जसलाई सबैले प्रिय ठान्छन्, माया र श्रद्धा गर्छन् । ती थोरैमध्येको एक नाम हो, ठाकुर गैरे । सधैँ राष्ट्रिय स्वाभिमान र जनजीविकासँग गाँसिएका विषय उठाउन गर्ने उनी सांसद तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन् । अहिलेको गठबन्धन भत्काएर नयाँ सरकार बनाउन कसरतमा लाग्न नहुने धारणा गैरेको छ । सरकारको काम कारबाहीमाथि एमालेको नजर र आगामी रणनीतिलगायतमा केन्द्रित रहेर नेता गैरेसँग समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:-
हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको निर्णयको जिस्ट के हो ?
पहिलो त, नेपालको वर्तमान संकट र यो संकटका कारणले नेपाली जनताले भोग्नु परेका समस्याहरू र ती समस्या समाधानका लागि फेरि पनि स्थिर र बलियो सरकार आवश्यक छ भन्ने नै हो । निर्वाचनबाट जुन सङ्ख्यामा दलहरूको उपस्थिति सदनमा रह्यो, यसले स्थिर सरकारको सुनिश्चितता गर्न सकेन र देशमा लामो समयसम्म अन्यौलता रहने परिस्थिति पैदा भयो । त्यसकारणले हामीले आगामी दिनमा एउटै दलको बहुमतको सरकार बन्ने र मुलुकले एउटा स्थिर सरकार पाउने परिस्थिति बनाउनका लागि बलियो राजनीतिक दलको रूपमा स्थापित गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि पार्टीलाई सैद्धान्तिक, वैचारिक र संगठनात्मकरूपले जनजीविकाको पक्षमा जनसंघर्षको हिसाबले राष्ट्रियताको पक्षमा लोकतन्त्रको पक्षमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको हिसाबले यसलाई पुनर्गठित र पुनर्जीवित गर्नुपर्ने निष्कर्ष रह्यो । अब पार्टीको आन्तरिक राजनीतिको शुद्धीकरण यसको सुदृढीकरण र आन्तरिक जीवनलाई थप लोकतान्त्रीकरण बनाउँदै बलियो राजनीतिक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ पार्टी निर्माणमा जुट्ने निर्णय गरिएको छ ।
यहाँले स्थिर र बलियो सरकारको कुरा गर्नुभयो । यो अहिले हो कि २०८४ साल अर्थात् आगामी आम निर्वाचनपछिको अब सन्दर्भमा भन्नुभएको हो ?
हामी अहिलेको गठबन्धन भत्काएर नयाँ सरकार बनाउने पक्षमा छैनौँ । तथापि यो बिचको अवधिमा जुन गठबन्धन बनेको छ र गठबन्धनको नेतृत्वको सरकार छ । यसले वर्तमान अवस्थामा आर्थिक संकटको समाधान दिन सकिरहेको छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आयो, जेठ १५ मा बजेट पनि आउँला । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सडक, खानेपानी, बिजुलीजस्ता विषयहरू स्थानीय र प्रदेश सरकारमार्फत भइरहेका कामहरूको सामान्यीकरण अन्तर्गत ५० प्रतिशत बजेट कटौती गर्ने जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाइरहेका सुविधाहरू पनि रोक्ने जस्ता नकारात्मक कामहरू यो सरकारबाट भइरहेको छ ।
कांग्रेसलाई नेता मानेर हिँडिसकेका साथीहरूले किन फेरि कम्युनिस्ट एकताको कुरा गर्नु ? बरु कांग्रेससँगै कुनै दीर्घकालीन एकताको विकल्प खोजे भ्रम चाहिँ हुँदैनथ्यो जनतामा । उहाँहरूले कम्युनिस्ट नाम लिनु भनेको कम्युनिस्ट शब्दलाई नै बदनाम र विवादास्पद बनाउनु हो । यी सबै राजनीतिक स्टन्डमात्रै हुन् ।
अहिले बजारमा देखिएको महँगी, कालोबजारी र खाद्यवस्तुको अभाव र जुन प्रकारका संकटहरू देखा परेका छन् । त्यसले गर्दा यो सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न सक्ने देखिएन । हामीले सरकारको खबरदारी गरिरहेका छौँ । सँगसँगै हामी प्रतिपक्षमा पनि भएको हिसाबले सरकारलाई गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने सदनदेखि सडकसम्म आवाज उठाउने र भ्रष्टाचार, कमिसनका विरुद्धमा संघर्ष गर्ने कुरा त हाम्रो मुख्य कुरा हो । हामीलाई राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने भन्ने कुरा त अबको पाँच वर्षपछिको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले एक्लै बहुमत ल्याउने उद्देश्य रहेको छ । हामी जनताको पक्षमा लडिरहन्छौँ ।
तर तपाईँहरू सत्ता बाहिर बस्नै सक्नुहुन्न । अनेक चलखेल गरेर सरकार ढाल्ने र फेरि अर्कोसँग मिलेर बनाउने खेलमा हुनुहुन्छ भनिन्छ नि !
मिलेर सरकार बनाउने कुरा त अहिले मिलेरै सरकार बनेकै छ । चुनावभन्दा अगाडि बनेको गठबन्धनले सरकार दिन नसकेपछि मुलुकलाई सरकार दिने कामको अगुवाइ नेकपा एमालेले नै गरेको हो । अहिले तत्काल नयाँ सरकार बनाइहाल्ने, सरकारमा गइहाल्ने प्रधानमन्त्री वा मन्त्री भइहाल्ने त्यो हतारो नेकपा एमालेलाई छैन । तर, जनताले भोगेका समस्याहरू समाधान गर्ने उपयुक्त विकल्प र परिस्थिति बन्न आवश्यक छ । त्यो बनाउने र बन्ने कुरामा नेकपा एमाले सरकारमा जानका लागि वा नेकपा एमालेका मान्छेहरू सांसद र मन्त्री हुनका लागि होइन कि, मुलुकका समस्या समाधान गर्नका लागि आवश्यक पर्दा नेतृत्व गर्न नेकपा एमाले तयार नै छ । तर, अहिले नै यो सरकार ढाली हालौँ र अर्को हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बनाइहालौँ भन्ने हतारमा हामी छैनौँ । हाम्रो उद्देश्य बनेको स्पष्ट बहुमत पाएर सरकार बनाउने हो । एमालेको ध्यान त्यसैमा केन्द्रित छ ।
०८४ को परिकल्पना गर्दा स्पष्ट बहुमत होइन अहिलेकै जनमत पाउन पनि मुस्किलपर्ने जस्तो देखिन्छ । नयाँनयाँ राजनीतिक दलहरूको चुनौती छ नि होइन ?
स्थानीय चुनाव, मंसिर ४ को आम निर्वाचन र वैशाख १० गतेको उपनिर्वाचन । यो तीन वटै निर्वाचनको हामीले जिल्ला, वडा र टोलस्तरमा पुगेर समीक्षा गरेर आएका छौँ । मिसन ग्रासरुट अभियानअन्तर्गत रिपोर्ट तयार गरेर केन्द्रीय कमिटीमा पनि त्यो रिपोर्टका बारेमा समीक्षा गरेर एउटा निष्कर्ष निकालेका छौँ । जनस्तरबाट हामीलाई प्राप्त भएका आलोचना, सुझाव र टिप्पणीहरूका साथै हामी यो÷यो विषयमा करेक्सन हुन जरुरी छ भनेर गरिएको खबरदारी जनस्तर र कार्यकर्ता पंक्तिबाट भएको छ । त्यसलाई आत्मसात् गर्दै हामी अगाडि बढ्ने कुरा एउटा हो भने उपनिर्वाचनमा हाम्रो विगतको मत पनि घट्ने जुन ट्रेन्ड देखा परेको छ, त्यसलाई हामीले विगतदेखि पार्टीको आन्तरिक जीवनमा उठाउँदै आएको शुद्धीकरणको अभियान जुन भनेका छौँ, त्यो शुद्धीकरणको हाम्रो अभियानलाई अझ तीव्र र सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने पुष्टि भएको छ । हामीलाई सच्चिनुपर्छ भन्ने जनमत प्राप्त भएको छ । अब आम जनताको मनोभावनालाई प्रतिबिम्बित गर्दै अघि बढ्नु हाम्रो दायित्व हो । त्यसो हुँदा एमालेले गुमेको जनमत आर्जनमात्र होइन थप्ने छ भन्ने पार्टीको निष्कर्ष छ ।
नयाँ दलप्रतिको आकर्षणलाई जनताको शान्त विद्रोहको रूपमा लिन सकिन्छ कि सकिँदैन ?
यसलाई हतारिएर कुनै निष्कर्षमा पुग्नु उचित हुँदैन । नेपाली समाजमा असन्तुष्टिहरूलाई भड्काउन सजिलो छ । त्यही असन्तुष्टिलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन सजिलो छ । समाजमा अहिले धेरै समस्या छन् । त्यसैले पुराना र मूलधारका पार्टीहरूलाई आलोचना गर्न सजिलो भएको छ । अहिले उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि मुख्य रणनीति त्यही अवलम्बन गरेको छ । समस्या देखाउन होइन समस्या समाधानका विकल्पहरू छन् कि छैनन् ? समस्या समाधान ठोस कार्यसूचीहरू छन् कि छैनन् ? कार्ययोजनाहरु छन् कि छैनन् भन्ने हो । यो ढंगको पपुलिजमको एउटा मुख्य समस्या भनेको उहाँहरूले समस्याहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ । तर, समाधानका विकल्पहरू प्रस्तुत गर्न सक्दैनन् । त्यसले कालान्तरमा जनतामा झन् बढी निराश फैलिनसक्ने देखिन्छ । अहिले जुन आशा जगाउन सफल हुनुभएको छ, त्यो पूरा नहुँदा त्यसले उत्पन्न गर्ने निराशाले झन् समाजलाई बढी अस्थिर र अराजकता बढाउनसक्छ । त्यो कुरामा हामी गम्भीर हुनुपर्छ । त्यसैले अहिले नै मौन विद्रोह, शान्तिपूर्ण क्रान्ति आदि जेजस्ता खालका नामकरण गर्ने गरिएको छ सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यमहरूमा त्यो निष्कर्ष निकाल्नु चाहिँ हतारो हुन्छ ।
भनेपछि नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको रास्वपा धेरै समय टिक्दैन भन्ने तपाईँको बुझाइ हो ?
यदि उहाँहरूले अहिले उठाएको समस्याको समाधान उठाउन सक्नुभएन भने त्यो सम्भावना रहन्छ । उहाँहरूले राम्रो गर्नुस्, शुभकामना पनि छ । तर, प्रश्न तेर्स्याउन जति सजिलो छ, उत्तर दिन धेरै गाह्रो हुन्छ । अहिले त उहाँहरूले प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ । समस्या तेर्स्याउन पुराना शक्ति र सरकारमा रहेका दलहरूलाई आलोचना गरिराख्नुभएको छ । त्यो त गाह्रो कुरा भएन । गाह्रो कुरा त उहाँहरूसँग अहिले उठाएको प्रश्न समाधान गर्ने विकल्प छ कि छैन भन्नेमा रहन्छ ।
संघीयता खारेजको कुरा पनि नि ! के अब नेकपा एमाले संघीयता विरोधी कित्तामा उभिन थालेको हो ?
हामी संघीयताको कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाँदाखेरि संघीयताको कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जुन समस्या देखेका छौँ । जस्तो प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को सङ्ख्या बढेको छ । १७/१८ जनासम्म पुग्ने खेल भएको छ । प्रदेशमा किन त्यति धेरै मन्त्रीहरू चाहियो भन्ने प्रश्न उठेको छ र यो प्रश्न जायज पनि हो । त्यसैगरी अरू प्रकारका राज्यको संयन्त्रबाट चालू खर्च वृद्धि हुँदै जाने विकास खर्च कम हुँदै जाने ट्रेन्ड देखा परेको छ । आजको आर्थिक संकटलाई हल गर्नका लागि खर्च कटौती आवश्यक छ । त्यो खर्च कटौती गर्ने क्षेत्रहरू के हुन् र कसरी गर्न सक्छौँ भनेर बहस भएको हो ।
अहिले अलिअलि छलफल भयो, अब संघीयता फाल्ने नेतृत्व नेकपा एमालेले गर्ने होइन त ?
होइन । यो आम जनताले काम गर्दै जाँदाखेरि यो करेक्सन देखा प-योभन्दा करेक्सन गर्नै हुन्न भन्ने अडान त कसैको पनि हुँदैन होला । तर त्यो आजको आजै विषय होइन ।
नेपाली समाजमा असन्तुष्टिहरूलाई भड्काउन सजिलो छ । त्यही असन्तुष्टिलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउन सजिलो छ । समाजमा अहिले धेरै समस्या छन् । त्यसैले पुराना र मूलधारका पार्टीहरूलाई आलोचना गर्न सजिलो भएको छ । अहिले उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि मुख्य रणनीति त्यही अवलम्बन गरेको छ ।
बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । आर्थिक मन्दीको यो अवस्थामा कस्तो अबको बजेट कस्तो हुनुपर्छ ?
हामीले सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा छलफल ग-यौं, त्यतिखेर पनि हामीले कुरा उठाएका थियौँ, यो समाजमा अहिले जुन प्रकारको दलाल पुँजीवादले राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई कब्जा गर्ने राज्यका सम्पूर्ण नीतिगत निर्णयहरू पनि कब्जा गर्ने बजेटको कार्यान्वयनको क्षेत्रलाई पनि नियन्त्रणमा लिने र राज्यका समग्र पक्षहरूमा जुन दलाल पुँजीवादको नियन्त्रण कायम भएको छ यो नियन्त्रणलाई हामीले नतोड्दासम्म हामीले अपेक्षा गरेको प्रगति हुन सक्दैन । त्यसैले यसलाई चिरेर बजेट आउनु पर्छ ।
अवस्था खराब छ भन्ने बुझ्नु भएका तपाईँहरू सत्ता र प्रतिपक्ष नभनेर एक ठाउँमा उभिएर काम गर्ने अवस्था छ ?
छ र थियो पनि । सदनमा पटकपटक म आफैँले पनि आर्थिक संकट समाधानको निम्ति एउटा साझा संकल्प प्रस्ताव बनाऔँ र त्यसलाई पास गरौँ र यो आर्थिक संकट समाधान गर्ने बाटो पैँल्याएर त्यस अनुरूप अगाडि बढौँ भनेर थुप्रै सांसदहरूले कुरा ग-र्यौं । तर सरकारले यो विषयमा कानमा तेल हालेर बस्यो । सरकार सुन्न तयार नै भएन । आज पनि हामीले भनिरहेका छौँ कि, देशमा व्याप्त भएको भ्रष्टाचार कमिसन र यो खालको बेथितिलाई अन्त्य गर्नको लागि एउटा साझा संकल्प बनाऔँ, सरकार त्यसका निम्ति तयार होस् । हामी त्यसका लागि सरकारलाई सघाउन तयार छौँ भन्ने कुरा प्रतिपक्षको तर्फबाट हामीले गरिरहेका छौँ ।
सत्ता समीकरणको पाटो एकातिर होला । तर, पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माधव नेपालले नेकपा ब्युँताउने घोषणा गर्नुभएको छ । त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
त्यो एकदमै हास्यास्पद कुरा हो । उहाँहरूले त अब कम्युनिस्ट नाम नै छाड्दिए हुन्थ्यो, उहाँहरूको स्वास्थ्य र देशको राजनीतिका लागि पनि । कांग्रेसलाई नेता मानेर हिँडिसकेका साथीहरूले किन फेरि कम्युनिस्ट एकताको कुरा गर्नु ? बरु कांग्रेससँगै कुनै दीर्घकालीन एकताको विकल्प खोजे भ्रम चाहिँ हुँदैनथ्यो जनतामा । उहाँहरूले कम्युनिस्ट नाम लिनु भनेको कम्युनिस्ट शब्दलाई नै बदनाम र विवादास्पद बनाउनु हो । यी सबै राजनीतिक स्टन्डमात्रै हुन् ।
भनेपछि उहाँहरूले भने जस्तो नेकपा ब्युँतिने सम्भावना छैन ?
छैन, कुनै सम्भावना छैन ।
