मुलुकको आर्थिक अवस्था संकटापन्न बनेका बेला रेमिट्यान्स अचुक औषधि साबित भएको छ । कतिपयले त नेपालको अर्थतन्त्र विदेशमा रहको नेपालीले धानेका छन् पनि भन्छन् तर, नेपालीहरूका लागि वैदेशिक रोजगार बाध्यताजस्तै बनेको छ । सरकारले तथ्यांक नै राख्न नसक्ने गरी बेहिसाब नेपाली नागरिक रोजगारीका लागि बिदेसिएका छन् । सरकारसमेत देशको कुल गार्हस्थ्य जिडिपीको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मानेको यही क्षेत्र सबैभन्दा जोखिम र असुरक्षित छ । यसै सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीको अवस्था र सुधारका कदमबारे श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेसँग समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:-
अहिलेको अर्थतन्त्र धानेको भनिएको वैदेशिक रोजगारको ताजा अवस्था कस्तो छ ?
देशले आन्तरिक रोजगारीको राम्रो विकल्प दिन सकेको छैन । मुलुकमा रहेको युवा जनशक्तिलाई आन्तरिक रोजगार सिर्जना गरेर राम्रो अवसर दिन सकेको भए हाम्रो युवा शक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो । अहिलेको देशको अवस्था र परिस्थिति हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीलाई रोक्न सकिँदैन । देशले आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना नगरेपछि नागरिकसँग यतिबेला वैदेशिक रोजगारीमा जाने एउटैमात्र विकल्प रहेको स्थिति छ । नेपालीलाई वैदेशिक रोजगार रहर होइन, बाध्यता हो तर, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने सरकारको दायित्व भएकाले केही कदमहरू चालिएका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्नु सरकारको दायित्व हो । अहिले सरकार र सरोकारवाला निकायले के-कस्ता काम गरिरहेको छ ?
वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित ऐन, नियम र कानुनमा निकै झन्झट छ । जसका कारण यो क्षेत्रमा समस्या धेरै देखिने गर्छन् । वैदेशिक रोजगार ऐन, नियमावली, सामाजिक सुरक्षाका कुराहरूलगायत कल्याणकारी कोष र यो विषयसँग जोडिने अन्य नीतिगत कुराहरूका बारेमा सरकार, मन्त्री, सचिवलगायत सरोकार र जिम्मेवार सबै चिन्तित हुनुहुन्छ । यस क्षेत्रमा रहेका विकृति, विसंगतिलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भनेर काम सुरु गरेका छौँ । वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार पहिचान गरेर श्रमिकलाई उचित सीप र प्रविधियुक्त पारेर श्रम बजारसँग मेल खाने गरी तय गर्नुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार बजारलाई पहिचान गर्ने, नयाँ नयाँ गन्तव्यको खोजी गर्ने र त्यसका लागि सीपयुक्त जनशक्ति तयार गरेर विदेश पठाउनुपर्छ । विदेशमा सिकेको सीप, ज्ञान र प्रविधिलाई स्वदेशको विकासमा लगाउने गरी काम गर्नुपर्छ । अहिले पनि मुलुकको कुल गार्हस्थ्यमा वैदेशिक रोजगारीबाट सबैभन्दा ठूलो योगदान रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट लगभग चार खर्ब देशलाई आयआर्जन भएको छ । रेमिट्यान्सले नै भुक्तान प्रक्रियालाई सकारात्मक सन्तुलनमा राखेको छ । जसले २५ देखि ३० प्रतिशत जिडिपीमा योगदान पु-याएको छ । यसकारण सरकारले यस क्षेत्रमा चासो र चिन्ता नगर्ने भन्ने त सवाल नै हुँदैन ।
रेमिट्यान्स त देशका लागि सञ्जीवनी बुटी पो बनेको रहेछ ?
सही हो । देशको अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीले नधानेको भए, यसअघिको वैदेशिक मुद्रामा देखिन थालेको संकट झन् बढेर जाने थियो । हाम्रो देशका लागि रेमिट्यान्स अचुक औषधि बन्यो । एक पटक विदेशी मुद्राको अवस्था तीन महिनासम्म मात्रै धान्न सक्ने देखियो । त्यो जोखिमलाई रेमिट्यान्सले मात्रै रोक्यो । यसकारण यसका औजारहरूलाई अझ तिखारेर व्यवस्थित बनाउनतर्फ हामी पनि लाग्यौँ । त्यसले सकारात्मक परिणाम पनि दियो । अहिले विदेशी मुद्रा लगभग नौ महिनालाई पुग्ने छ भनिएको छ । यस पछाडिको मुख्य योगदान भनेकै वैदेशिक रोजगारीको हो ।
कानुनको अभावका कारण व्यवसायीले सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ ?
वैदेशिक रोजगारीको माग खोज्ने, मागअनुसारका श्रमिक खोजेर रोजगारदातालाई पठाउने काम गरेबापत म्यानपावर कम्पनीहरूले शुल्क लिने हो । अर्थात् उनीहरूले व्यवसाय गर्ने हो । अर्कोतर्फ हामीले नै तिमीहरूले बिनाशुल्क सित्तैमा रोजगारीका लागि मान्छे विदेश पठाओ पनि भनिरहेका छौँ । यो मिल्ने कुरा हो त ? हामीले स्पष्ट कानुन बनाउन सकेनौँ । म्यानपावर कम्पनीहरूलाई निःशुल्क श्रमिक विदेश पठाउन बाध्य बनाउने कानुन अध्ययनबिना ल्याइएको देखिन्छ । अहिले हामीले यही कानुन सुधार गर्न थालेका छौँ । जहाज चालक, चिकित्सक, प्राध्यापक र इन्जिनियर जस्ता दक्ष व्यक्तिले विदेशमा क्षमताअनुरूपको काम गर्न जान खोज्दा नेपाल सरकारले उनीहरूलाई पनि ‘लेबर’को दर्जामा राखेको छ र श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान पनि छ । यो प्रावधान गलत छ । वैदेशिक रोजगारीका विषयमा थुप्रै कानुनी उल्झन छन् । हामीले आफ्नो स्वार्थसिद्धिका लागि झन्झटिलो कानुन बनाएका छौँ । यो गलत छ ।
मन्त्रालयले श्रमिकको ‘ब्राण्डिङ’ गर्नुपर्ने विषयलाई अगाडि सारेको छ, यसबारेमा प्रस्ट्याइदिनुस् न ?
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा आवश्यकता अनुसारको श्रमिकको ‘ब्राण्डिङ’ गर्नुपर्छ । नेपालीको आफ्नो मौलिक पहिचान, संस्कृति, संस्कार र पहिचान छ । त्यो अन्तर्राष्ट्रियरुपमा नै लोकप्रिय छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली श्रमजीवीको मर्यादा र साखलाई जोगाउने हिसाबले ब्राण्डिङ गर्ने कुरा गरेको छौँ । विशेष गरी नेपालीहरू संसार भर अत्यन्त इमान्दार, सोझा, बहादुर र साहसी भनेर परिचित छन् ।
देशले आन्तरिक रोजगारीको राम्रो विकल्प दिन सकेको छैन । मुलुकमा रहेको युवा जनशक्तिलाई आन्तरिक रोजगार सिर्जना गरेर राम्रो अवसर दिन सकेको भए हाम्रो युवा शक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो । अहिलेको देशको अवस्था र परिस्थिति हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगारीलाई रोक्न सकिँदैन ।
सुरक्षाको मामलामा नेपाली सुरक्षित र भरपर्दो हुन्छन् भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई ब्राण्डिङ गरेर आवश्यकता अनुसारको सीपले अपग्रेड गर्ने तयारी गरेको छौँ । अर्कोतर्फ हाम्रो सेवा क्षेत्रका कुरा छ । वास्तवमा हाम्रो स्वभाव र संस्कृति आफूलाई भन्दा अर्कालाई सेवा गर्ने खालको छ । अहिलेको स्थितिमा विशेष गरी ‘हस्पिटालिटी’को कुरा छ। नर्सिङलगायत सेवाको विषय अगाडि आएको छ । विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा नेपालको नर्सको माग भइरहेको छ । त्यसो किन भइरहेको छ भने त्यो नेपालको सेवा दिने स्वाभावका कारण भइरहेको छ । यी विषयलाई ब्राण्डिङ गर्नुपर्छ भनेर योजना बनाइरहेका छौँ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादनको योजना के छ ?
अदक्ष कामदार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रवेश नगरोस् भन्ने हो । श्रमिकले अहिलेको प्रविधिअनुसार केही न केही सीपयुक्त तालिम लिएर जाओस् । हामीले शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर विद्यालय शिक्षालाई श्रमसँग जोड्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ । पढाइसँगै तालिम र रोजगारी सिर्जना होस् । विद्यालयमा पनि केही घण्टा सीपयुक्त तालिम राखिदिएपछि ‘एकेडेमिक’ हिसाबबाट जान नसक्ने विद्यार्थी रोजगारीमा जानसक्छ । यस कुरालाई मध्यनजर राखेर नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको छौँ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सीपयुक्त जनशक्ति पठाउने कुरा गरिरहेका छौँ । प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, मेकानिकललगायत सीप सिकाउन विश्वस्तरीय तालीम पाठ्यक्रम बनाउनुपर्ने छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यवसायिक सीप प्रतिष्ठानको क्षमता अभिवृद्धि गर्न लागेका छौँ । त्यसलाई छाता एकेडेमी बनाएर छ महिनासम्मको विभिन्न तालिमलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन खोज्दैछौँ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिम मापदण्ड बनाएर लैजान्छौँ । निजी क्षेत्रमा रहेका तालीम प्रदायक संस्थालाई त्यहाँबाट आबद्धता लिनुपर्ने र तालिमको प्रतिष्ठानले मान्यता दिने बनाउँछौँ । त्यसको मान्यता अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म हुन्छ । छरिएर रहेका सरकारी तथा गैरसरकारी विभिन्न तालिम प्रदायक संस्थाले प्रदान गरेको तालिमको विश्वसनीयता प्रश्न उठिराखेको छ । त्यसलाई एकद्वार ढंगबाट लैजानका लागि सोही प्रतिष्ठान मार्फतबाट काम गर्नेछौँ ।
फ्री भिसा, फ्री टिकटको राजनीति के हो ?
फ्री भिसा, फ्री टिकटमा समस्या नै छ । रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई विदेश जाँदा प्रक्रियामा लाग्ने खर्च रोजगारदाता कम्पनीले नेपालका म्यानपावर कम्पनीलाई दियो भने फ्री भिसा, फ्री टिकट भन्ने हो । यो विषयले यस क्षेत्रमा अन्योल ल्याएको छ । कम्पनी दर्ता गरेर व्यवसाय गरेपछि कम्पनीले कमाउन चाहन्छन् । अहिले कम्पनीहरूले पैसा असुले भन्ने गरिएको छ । यो निकै अप्ठ्यारो कुरा बनेको छ । रोजगारी दिने देशले सहज ढंगबाट म्यानपावर कम्पनीलाई पैसा नदिने, नेपाल सरकारले अनिवार्य निःशुल्क गर भन्ने । यसले सरकार, म्यानपावर कम्पनी र श्रमिक सबैलाई मर्का परेको छ । यो प्रावधानले सबैभन्दा बढी मर्कामा श्रमिक परेका छन् । श्रमिकले कम्पनीलाई पैसा तिर्छन् । पैसा तिरेको प्रमाण पाउँदैनन् । सरकारलाई करमा मर्का प-यो । फ्री भिसा, फ्री टिकटले अपारदर्शी व्यापारलाई प्रश्रय दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका कतिपय परिवारहरू छिन्नभिन्न भएका समाचारहरू निकै आउँछन्, यसलाई मन्त्रालयले कसरी हेरेको छ ?
यो कुरामा पनि मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । पछिल्लो समयमा विदेशमा गएको व्यक्तिले पैसा नेपाल पठाएको छ । तर, पैसा कहाँ गयो पत्तो छैन । भर्खर विवाह गरेको श्रीमान् विदेश गएको छ तर सम्पर्कमा छैन । यस्ता कुराले एउटा परिवार छिन्नभिन्न भएको छ ।
देशका शिक्षित, अर्ध-शिक्षित र अशिक्षित हरेक नागरिकलाई देशमै स्वरोजगार बनाउनका लागि रोजगारीमूलक तालिम दिनुपर्छ । स्वरोजगार सिर्जना गर्नका लागि हरेक प्रकारका प्राविधिक, सैद्धान्तिक तालिम दिनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने स्वदेशमै रोजगार सिर्जना हुन सक्छ ।
यसलाई अन्त्य गर्न हामीले नेपालमा भएका परिवारलाई विभिन्न किसिमका सीपमूलक तालिम दिने र व्यापार गर्न ऋण दिने जस्ता कार्यहरू गरेका छौँ । कतै परिवार नै बिग्रिएको रहेछ भने सामाजिक मनोविज्ञानलाई ध्यानमा राखेर ‘काउनसेलिङ’ गर्ने जस्ता कामहरू पनि गरिरहेका छौँ । यस्ता कामहरू गर्न विदेशी सहयोगी संस्थाहरू तयार देखिएका छन् । यसले गर्दा रोजगारीमा विदेश गएका परिवारलाई सहज बनाउने काम गर्न थप सजिलो भएको छ र हामीले प्रभावकारी ढंगबाट काम पनि गरेका छौँ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकको पुनः एकीकरणको विषय कसरी अगाडि बढेको छ ?
वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई पुँजीसमेत व्यवस्थापन गरिदिने, उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा पु-याउनेलगायत कामको सुनिश्चितता गर्नका लागि नीतिगत सुधार गर्ने कार्यक्रमका लागि हामीले विभिन्न कार्यदल बनाएका छौँ । यसबाट बिचौलिया र ठगीको फन्दामा श्रमिक परिराखेका छन्, तिनीहरू त्यहाँबाट मुक्त हुने अवस्था हुन्छन् । सीप र आर्थिक स्रोतलाई एकद्वारा गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । जहाँजहाँ नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्, उनीहरूलाई स्वदेश फर्काएर उनीहरूले ल्याएका पुँजीलाई राष्ट्र निर्माणका कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा हिसाबमा पुनः एकीकरणका काम अगाडि बढाएका छौँ । विदेशबाट फर्केका श्रमिकलाई समाजमा पुनःस्थापना गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याएका छौँ ।
अन्त्यमा आफ्नै देशमा रोजगारी गर्न पाउने अवस्था कहिले आउला ?
नेपाल सरकार यो विषयमा चिन्तित छ । अझ वैदेशिक रोजगारका बारेमा त श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अझ बढी चिन्तित छ । अहिलेको वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावली नै परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । हामी त्यसमा लागिपरेका छौँ । देशभित्र रोजगारी सिर्जना गरेर वैदेशिक रोजगारीलाई विस्थापित गर्नुपर्छ । देशका शिक्षित, अर्ध-शिक्षित र अशिक्षित हरेक नागरिकलाई देशमै स्वरोजगार बनाउनका लागि रोजगारीमूलक तालिम दिनुपर्छ । स्वरोजगार सिर्जना गर्नका लागि हरेक प्रकारका प्राविधिक, सैद्धान्तिक तालिम दिनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने स्वदेशमै रोजगार सिर्जना हुन सक्छ । स्वदेशमै रोजगारी पाउन सक्ने अवस्था बनाउन सरकार चिन्तित छ ।
