देशमा हामी चाहान्छौ शान्ति, सुशासन, समृद्धि, स्थिरता र पहिचान सहितको मौलिक अधिकारको सुनिश्चितता तर पटक पटक भईदिन्छ अर्कै । नेपाली मतदाताहरुले निर्धारण गर्ने यस्ता बिषयहरुमा यस्तो किन भईरहेको छ ? यसमा दोषी को ? साँच्चिकै गहिराईमै पुगेर घोत्लिने हो भने हामी नेपाली जनताहरु पनि कम जिम्मेवार छैनौ । खुर्सानी रोपेर सुन्तलाको अपेक्षा गर्ने पनि हामी नेपाली जनताहरु नै हौ नि त ! यो तथ्यलाई पनि स्वीकार्नैपर्ने हुन्छ । हरेक पाँच वर्षमा आउने चुनावमा हामी उही पुरानै पार्टीहरुलाई भोट हाल्छौं वा नयाँ रोज्ने नाउँमा ढंग पुर्याउँदैनौ, वा जग न पिंढका, बिचार, सिद्धान्त बिनाका पार्टी पनि चिन्दैनौ, बहुमत कसैलाई दिदैंनौ अनि कताबाट आउँछ स्थिरता, अनि कसरी संभव हुन्छ बिकास र समृद्धि ?
एक्काइसौ शताब्दिका सचेत मतदाताहरुले नेताहरुलाई मात्रै गाली गरेर अब पन्छिन मिल्दैन । आज देशको वास्तविक अवस्था के छ र आवश्यकता के हो अनि त्यससंग मेल खाने मुद्दा बोकेको राजनैतिक शक्ति कुन हो भन्ने नेपाली मतदातहरुले भेउ नपाउँदा हरेक पटकको चुनावी परिणाम देश र जनताको पक्षमा आउन नसकेको सत्य हो । दलहरुलाई ठेगान लगाउने, रछ्यानमा मिल्काउने वा सबक सिकाउने, बलशाली बनाउने, राज्य सञ्चालनको बागडोर सुम्पने जस्ता सम्पूर्ण अधिकार सार्बभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनतामा अन्तर्निहित छ । तर संबिधानको धारामा उल्लेख भएर मात्रै नहुँदो रहेछ, कार्यान्वयनको पक्ष ब्यवहारिक नहुँदा नयाँ परिणामको अपेक्षा गरेर नहुँदो रहेछ । देशभक्तिपूर्ण चेतनास्तरको अभावमा, असल सँस्कार र सँस्कृतिको अभावमा फेरिन नसकेको प्रवृत्तिले गिजोलिएको नेपाली राजनीति छिट्टै सङ्लिने र तंग्रिने अपेक्षा गर्न सकिने संकेतहरु अझै सतहमा देखिएका छैनन् । यसले हामीलाई निराश त बनाउँछ तर सत्य यहि हो ।
एक नंबर प्रदेशलाई घोषित ‘कोशी प्रदेश’ को अवज्ञा गर्दै पहिचानबादीहरुको नारा पेचिलो बन्दै आईरहेको छ, यो तत्काल किनारा लाग्ने छाँटछन्द देखिदैंन । तराईबाट आएका मिटरब्याजका पीडितहरुले राजधानी गुल्जार पार्दैछन्, यो समस्या पनि नेपाली समाजमा निकै पुरानो पुस्तौदेखि किलोजरो गाडेको समस्या हो । कार्यदल बन्ला, आयोग बन्ला, अस्थायी कानून बन्ला तर पिलोको किलो भने के हुन्छ यसै भन्न सकिदैंन । यता सत्ताधारी दलहरु भने मन्त्रालयको भागबण्डा र मन्त्री हुने धन्दामा दिनहुँजसो समय खर्चिने गरेको पाईम्न्छ । जनताका जनजिविकासंग सरोकार राख्ने सुशासन, महंगी, भ्रष्टाचार, कालाबजार जस्ता बिषय मिडिया बजार तथा राज्यका स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रीय सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्दथ्यो । संबिधान प्रदत्त नागरिक सर्बोच्चताको अधिकार संबिधानमा मात्रै सीमित हुने खतरा बढेर गयो भने धमिलो पानीमा माछा मार्ने शक्तिहरुको चलखेल बढ्नु स्वभाविकै हो । जब जब देशको राजनीति अस्थिरतातर्फ धकेलिन्छ तब तब लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरु मन नपराएका तत्वहरुले वर्तमान ब्यवस्था नै असफल बनाउन सक्दो प्रयास त गर्ने नै भए, राज्यका स्थायी सरकार मानिएका कर्मचारीतन्त्रले पनि यस्तो बेलामा शतप्रतिशत इमान्दार भएर काम नगरेको र सरकारलाई असहयोग गरेको नजिर हामीकहाँ छ । यसरी हेर्दा सुशासन अर्थात ‘गुड गभर्नेन्स’ को कल्चर स्थापित हुन नेपालमा अझै निकै समय लाग्ने देखिन्छ । प्रवासको आँखीझ्यालबाट मुलुकतिर फर्केर हेर्दा देखिने निराशाको यो अर्को पाटो हो । यसमा पनि हामी आमनागरिक थोरबहुत जिम्मेवार त छौं नै । खोई त हाम्रो नियमित खबरदारी ?
यसो भन्दै गर्दा कालो बादलमा पनि चाँदीको घेरा हुने तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन । धेरै बिषयहरु अपेक्षा गरेजस्तो भएनन् होला तर हुने क्रममा छन् । ढिलै भएपनि राष्ट्रले लय समात्ने दिशातर्फ उन्मुख छ । यसैमा हामी पूरै सन्तुष्ट हुन नसकिएता पनि आंशिक भए पनि सन्तोषको सास फेर्दै सकारात्मक भने हुनैपर्छ र मुलुकको उत्थानमा आफ्नो तर्फबाट संभावित योगदान मिसाउने दायित्व भुल्नुहुँदैन ।***
