काठमाडौँ – सत्ता समीकरण बदलिएसँगै यसको प्रभाव केन्द्रसँगै प्रदेश सरकारमा समेत पर्न थालेको छ। यसको प्रभावस्वरुप केन्द्र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ।नेकपा माओवादी भित्र पनि एक धार समर्थन फिर्ता लिने पक्षमा र एक धार फिर्ता नलिने पक्षमा देखिएको लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादीले आज बिहान ११ बजे संसदीय दलको बैठक आह्वान गरी यसबारे टुङ्गो लगाउने तयारीमा थालेको छ।
माओवादी नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य धनबहादुर मास्कीका अनुसार आजको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्त लिने/नलिने टुङ्गो लगाउनेछ। ‘ ११ बजे भनिएपनि बैठक अझै सुरु भएको छैन। हामी जम्मा हुने क्रम जारी छ। साँझसम्म भएपनि बैठक बसेर सरकारलाई समर्थन गर्ने/नगर्नेबारे टुङ्गो लगाउँछौँ।’ उनले देशसञ्चारसँग भने।लुम्बिनीमा माओवादीसँगै सरकारकारलाई समर्थन गरेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) र जनता समाजावादी पार्टी(जसपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने आन्तरिक गृहकार्य थालेका छन्।
गत पुस २७ गते ७ दलका ५६ र २ स्वतन्त्र गरी जम्मा ५८ सांसदको समर्थनमा नेकपा एमालेका लिला गिरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। गिरीले माघ ५ गते विश्वासको मत पाएका थिए। मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमत पार्टी अहिले सरकारमा छन्।नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी,नेकपा एकीकृत समाजवादीले बाहिरबाट समर्थन गरेका थिए। अहिले फेरिएको सत्ता समीकरण अनुसार यी सबै दल प्रदेश सरकारको विपक्षमा छन्।
मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएको राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि माओवादीसहितको गठबन्धनमा छ। नेकपा एमालेको पक्षमा राप्रपा मात्रै उभिएको छ।नयाँ समीकरणको आधारमा सरकार फेर्ने विषयमा नयाँ गठबन्धन सक्रिय बन्न थालेको हो। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्म स्थगित बनेको सरकार बदल्ने विषयले फेरि चर्चा पाउन थालेको छ।नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नेगरी गृहकार्य थालिसकेको छ। जसका लागि नयाँ गठबन्धनमा रहेका दलहरूकाे बीचमा छलफल गरिरहेको छ। संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले आफ्नो सक्रियता बढाउन थालेका छन्।
मुख्मन्त्री लीला गिरी भने संसदीय प्रक्रियामा सहभागी हुन चाहेका छन्। सरकारमा सहभागी कुनै एक दलले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।विश्वासको मत लिनुपर्ने खण्डमा पनि सरकारले त्यसको अभ्यास गर्ने जनाउ दिएको छ। लुम्बिनीमा एमाले पहिलो दल छ, जसका २९ सांसद छन्। दोस्रोमा नेपाली कांग्रेस छ, जसका २७ सांसद छन्। तेस्रोमा माओवादी छ, जसका १० सांसद छन्। ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका चार-चार, जसपा, लोसपा र जनमतका तीन-तीन, जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक-एक र स्वतन्त्रगरी दुई सांसद छन् ।
