देशकै सबैभन्दा सम्मानित ओहदा मानिने राष्ट्रपति सर्बसाधारण सबैका लागि गर्व गर्न लायकको ब्यक्ति चुनियोस् भन्ने चाहना हुनु स्वभाविकै हो । मुलुककै सबैभन्दा शीर्षस्थ ब्यक्तित्व भनेको देशका लागि देखिने गरी योगदान पुर्याएको विगत होस्, विवादरहित होस्, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि स्थापित नाम होस्, सबैले अपनत्व महशुस गर्न सकिने ब्यक्तित्व र छबि होस् । राष्ट्रपति जस्तो मर्यादित ओहदाको नाम हल्कारुपमा कसैको कोटको खल्तीबाट फुत्त निकालेर टिका लगाउने प्रथाको अन्त्य होस् । दलीय ब्यवस्थामा दलका मानिसहरुले नै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुन्ने संबैधानिक ब्यवस्था भएता पनि दलहरुले विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्दै स्वीकार्यताको दायरा अधिकतम फराकिलो हुने गरी साझा उम्मेदवार अगाडि सार्नुपर्ने अहिलेको आवश्यक्ता हो र समयको माग पनि यहि हो ।
राष्ट्रपतिको भूमिका बारेको बहस अचेल निकै पेचिलो ढंगले चलिरहेको छ। यसको मुख्य कारण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विगतमा भएको अनपेक्षित राजनीतिक सक्रियता र कार्यशैली हो। संसद्का दुवै सदनले दोस्रोपल्ट पठाएको नागरिकता विधेयक स्वीकृत नगरेर र सरकारले पठाएको अध्यादेश पनि अस्वीकार गरेर राष्ट्रपतिबाट वर्तमान संविधानको मर्म उल्लङ्घन गरेको धब्बा उनीमाथि सँधै लागिरहने छ। पहिलेका राष्ट्रपति रामवरण यादवले पनि प्रधान सेनापति प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको अवज्ञा गर्दै प्रधान सेनापतिलाई आफ्नो काम जारी राख्न निर्देशन दिनुलाई संविधानको भावनाप्रतिकूल राजनीतिक अग्रसरताको अर्थमा लिइएको भए पनि त्यतिखेरको परिवेश अहिलेको भन्दा अलि फरक थियो। वर्तमान संविधान लागू भएको पनि थिएन। राष्ट्रपतिको त्यस्तो राजनीतिक निर्णयका पछाडि सबैजसो दलका नेता थिए जसको ध्येय माओवादीलाई सत्ताकब्जाको आकांक्षा पूरा गर्नबाट रोक्नु थियो। त्यसमा पनि सेनाको संवेदनशील कुरा भएकोले देशी-विदेशी शक्ति एक हुनु स्वभाविकै थियो। माओवादी अति हतारिएको र राज्यका सबै अंगमा वर्चस्व कायम गर्न उद्यत रहेको आंकलनले सबैलाई आतंकित पारेको थियो। त्यसैले तत्कालिन राष्ट्रपतिले त्यस्तो राजनीतिक निर्णय लिन पुगेको सहजै आंकलन गर्न सकिन्छ। तर त्यसलाई पनि अपवादका रूपमा मात्र लिन सकिएला । वर्तमान संविधान अन्तर्गतका राष्ट्रपतिलाई चाहिँ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार चल्नैपर्ने बाध्यता छ।
पछिल्लो निर्वाचनको म्याण्डेट अनुसार कुनै पनि दललाई बहुमत प्राप्त नभएकोले मिलीजुली सरकार बनाउनुका साथै मिलीजुली पावर शियरिङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सोहीअनुरुप सरकार प्रमुख बनेका नेकपा माओबादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अबको कार्यभार भनेको सबै दलहरुलाई स्वीकार्य हुने साझा मानिसलाई राष्ट्रपति बनाउनु रहेको छ । त्यसका लागि उनी कटिबद्ध पनि छन् र आवश्यक गृहकार्य गरिरहेकै देखिन्छन् । तथापि सत्ता साझेदारी दलहरुबाट पनि सोही अनुसारको सहकार्य हुनु आवश्यक छ ।
आगामी फागुन २५ गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन कार्यतालिका नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । आयोगको कार्यतालिका अनुसार फागुन १३ गते राष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवारी दिनुपर्ने छ । तर, कसलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने भन्नेमा राष्ट्रपतिको दाबी गर्दै आएका ठूला राजनीतिक पार्टीहरुबीच छलफल चलाएको देखिदैन । पछिल्लो समय राष्ट्रपति पदलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्रै अविश्वास र खटपटको अवस्था छ । पुस १० मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नेकपा एमालेले राष्ट्रपति पाउने मौखिक सहमति भएको दूवै पार्टीका नेताहरूले दाबी गरे पनि पुस २६ पछि राष्ट्रपतिको चयन राष्ट्रिय सहमतिमार्फत गरिनुपर्ने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिँदै आएका छन्, जुन अस्वभाविक मान्न सकिदैंन ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा निर्णायक शक्ति मानिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नै पार्टीबाट उम्मेदवार नबनाए पनि कांग्रेस वा एमालेको उम्मेदवारमध्ये एकलाई सघाउने देखिन्छ । माओवादीले जुन उम्मेदवारलाई सघायो उसैको पल्ला भारी हुने भएकाले राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादीले सत्ता समीकरण तोड्दै कांग्रेसलाई सघाएमा एमाले अप्ठेरोमा पर्ने देखिन्छ । यतिबेला सबैको ध्यान तानिएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा एमाले र कांग्रेसलाई मिलाएर एक ठाउँमा उभ्याउनुपर्ने सकस प्रचण्डमाथि छ । यता काँग्रेस र एमालेले भने माओबादीले आफुलाई सघाउने निश्चित भईसकेपछि अर्थात राष्ट्रपतिमा जित्ने पक्का भइसकेपछि मात्र ब्यक्तिको नाम अगाडि सार्ने नीति लिएको बुझिन्छ । त्यसो भएको हुँदा प्रमुख तीन ठूला दल बाहेकबाट सर्बस्वीकार्य ब्यक्तित्वलाई राष्ट्रपतिमा अगाडि सार्दा राष्ट्रिय मेलमिलापको सन्देश पनि जाने र पाँच वर्षका लागि राजनैतिक स्थिरताको आधार पनि तयार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ, यसो गरे कसो होला ?
