काठमाडौं – सर्वाेच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) बालेन्द्र शाह (बालेन)सँग निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएकोमा तत्काल जरिवाना अशुल नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
मेयर शाहले आयोगविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै बुधबार कामू प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले बालेनसँग तत्काल जरिवाना नअसुल्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
मेयर शाहले एक लाख २३ हजार ६ सय २४ जनालाई समयमै निर्वाचन खर्च नबुझाएको भन्दै जरिवाना अशुल गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । आयोगले तोकेको समय सीमाभित्र जरिवाना नबुझाएमा आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुने, निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा पदमुक्तसमेत हुने निर्णय जारी गरेको थियो । मेयर बालेनसँगै महानगरका मेयरसँग आयोगले साढे ५ लाख जरिवाना तिर्न भनेको थियो । तर, बुधबार सर्वाेच्चले आयोगको उक्त निर्णय तत्काल लागू नगर्न आदेश दिएको छ ।
