सामाजिक सुरक्षा कोषका अध्यक्ष एकनारायण अर्याल सामाजिक सुरक्षा कोषले राज्यको सामाजिक संरक्षणलाई मात्र सुदृढ गर्ने नभई आन्तरिक पुँजी परिचालनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास राख्छन् । मलेसिया र सिंगापुरले सामाजिक सुरक्षाको योगदान रकमलाई आन्तरिक पुँजीका रूपमा परिचालन गरी भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा लगानी गर्ने गरेको देखेका उनी यो हाम्रा लागि पनि अनुसरणीय रहेको बताउँछन् । यसै सन्दर्भमा नेपालको सामाजिक सुरक्षाको अवस्था, श्रमिक तथा राज्य दुवैले लिने लाभको पाटो र पछिल्लो प्रगतिका विषयमा केन्द्रित रहेर श्रम मन्त्रालयका सचिवसमेत रहेका अर्यालसँग समुद्रपारिका लागि नृप रावलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :-
सामाजिक सुरक्षा कोषको बारेमा एउटा सामान्य नागरिकले बुझ्ने भाषामा बताइदिनुस् न ?
हरेक श्रमिकको जीवनचक्रमा आउने प्रत्येक जोखिम न्यूनीकरण गर्ने राज्यको जबाफदेही संयन्त्र नै सामाजिक सुरक्षा कोष हो । संविधानको धारा ३४ लाई कार्यान्वयन गराउन वनेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ अनुसार स्थापित कोष हो । यसले श्रमिकले कार्यशील जीवनमा गर्ने योगदानको आधारमा श्रमिक र श्रमिकको आश्रितको कोखदेखि शोकसम्म हुने जोखिमहरूको व्यवस्थापन गर्ने सामाजिक सुरक्षाका परिपूर्ण योजनाहरू सञ्चालन गर्दछ ।
मानिसमा सामाजिक सुरक्षा कोष पनि अन्य बचत कोषजस्तै भन्ने सोच छ ? यसमा आबद्ध हुँदा के-के फाइदा हुन्छ ?
सामाजिक सुरक्षा कोषले तीन पक्षहरू श्रमिक, रोजगारदाता र राज्यलाई फाइदा गर्छ । श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भई योगदान गरिसकेपछि उसको जीवनचक्रमा हुने जोखिमहरूको व्यवस्थापनका लागि औषधि उपचारदेखि आयको निरन्तरता हुने गरी मासिक पेन्सनसम्मको सुविधा हुन्छ भने कर्जा तथा सापटी सुविधामार्फत वित्तीय आवश्यकता पनि पूर्ति गर्न सक्छन् ।
आबद्धता बढ्दै जाँदा रकम पनि बढ्दै जान्छ । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कोषले राज्यको सामाजिक संरक्षणलाई मात्र सुदृढ गर्ने नभई आन्तरिक पुँजी परिचालनमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ ।
त्यसैगरी रोजगारदाताको हकमा एउटा निश्चित योगदानका आधारमा कर्मचारीसँग सम्बन्धित दायित्व कोषमा हस्तान्तरण हुने, कर्मचारीहरूमा रोजगारीप्रति सुरक्षित महसुस भई आत्मबल बढ्ने र संस्थाप्रति कर्मचारीको बफादारिता बढ्ने साथै अनुभवी कर्मचारी संस्थामा अनुरक्षण हुँदा कर्मचारीको व्यावसायिकतामा अभिवृद्धि भई कार्यसम्पादनमा सुधार आई प्रतिष्ठान स्तरको उत्पादकत्वमा सुधार हुन्छ । र राज्यका लागि वितरण कुशलता सिर्जना हुने गरी लगानीयोग्य पुँजीको संकलन, सामाजिक सहायताको रकम योगदानमा आधारित स्तरमा रूपान्तरित हुने आधार सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सिर्जना हुन्छ । यसले नागरिकलाई सार्वजनिक व्यवस्थापनप्रतिको विश्वास जगाई राज्यप्रतिको अभिवृद्धि गर्ने काम गर्छ ।
कोषमा सबै क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारी आबद्ध हुनु होइन र ? सामाजिक सुरक्षा कोषको आबद्धता त न्यून आम्दानी हुने वर्गका लागि हो भन्ने सोच रहेको छ । धेरै आम्दानी हुने वर्गले त आफ्नो सुरक्षा आफैँ गर्न सक्छ भन्ने सुनिन्छ नि !
सबै श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनैपर्छ । हाल यो निजी र संगठित क्षेत्रका श्रमिकहरूबाट सुरु भएको छ । ऐनले यसलाई नागरिकको सामाजिक सुरक्षाका सबै योजनाहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन हुन सक्ने परिकल्पना गरेको छ । मानौं, कुनै संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको मासिक तलब १० लाख रुपैयाँ छ भने कार्यालय सहायकको चाहिँ १८ हजार हुन सक्छ । आर्थिक क्षमता र जीवन व्यवस्थापन ज्ञानको हिसाबले १० लाख तलब खाने कर्मचारी÷श्रमिकले आफ्नो र परिवारको सामाजिक सुरक्षा आफैँ गर्न सक्ने भएकाले उसलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइनु हुँदैन भन्ने तर्क पनि छ । कुनै प्राविधिक वा वित्तीय जोखिमले उसको रोजगारी गुम्यो र बचत पनि सकियो भने ऊ र उसको परिवारलाई आधारभूत सुरक्षा दिने काम राज्यको हो । राज्य यसबाट पन्छिन पाउँदैन । त्यस्तो श्रमिक पनि अरूसरह सामाजिक सुरक्षाको संरचनामा सहभागी हुनैपर्छ र थप योजना आवश्यक परेमा निजी बिमा योजनाहरूमा आबद्ध हुन सक्छ । दोस्रो कारण, सहअस्तित्वका लागि क्षेत्रगत सन्तुलन जसले गर्दा उच्च वर्गको सुविधायुक्त रोजगारीको अवसर समग्र व्यवसाय विस्तार र प्रवर्द्धनमा निर्भर हुन्छ, जसको प्रवर्द्धन र विकासमा न्यून तलब खाने अन्य धेरै क्षेत्रका लाखौं श्रमिकको योगदान रहेको हुन्छ । त्यस्तो क्षेत्र र व्यक्तिको कार्यसम्पादन राम्रो भएको खण्डमा मात्र संस्थाको वित्तीय अवस्था सबल र उच्च तहका कर्मचारीको सुविधाको निरन्तरता हुने हुँदा आधारभूत सामाजिक सुरक्षाका लागि सबै क्षेत्रका सबै श्रमिक राज्यको एकीकृत संरचनाभित्र गोलबद्ध हुनुपर्छ । यसले राज्यको आन्तरिक उत्पादन चक्रलाई नै सक्रिय र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले राज्यको आन्तरिक उत्पादन चक्रलाई नै सक्रिय र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्छ भन्नुभयो, यो कसरी हुन्छ ?
यसलाई स्पष्ट पार्न मैले एउटा सानो उदाहरण दिने गरेको छु, मानौं भोलिका दिनमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा २० लाख श्रमिक आबद्ध भए भने वार्षिक करिब १ खर्ब १९ करोड योगदान रकम संकलन हुन्छ । यो रकममध्ये करिब १ खर्बभन्दा बढी दीर्घकालीन प्रकृतिका भौतिक पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । राज्यले यस्तो रकमलाई बन्ड जारी गरी कोषको दायित्व पूरा हुने प्रतिफल सुनिश्चितता गरी परिचालन गर्न सक्छ । २० लाख श्रमिक मात्र आबद्ध हुँदा वार्षिक १ खर्बभन्दा बढी दीर्घकालीन लगानीयोग्य रकम परिचालन हुन सक्छ भने हाम्रो पन्ध्रौं योजनाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कुल लागत करिब ३० खर्ब देखाएको छ, जुन आवश्यक रकमको ठूलो हिस्सा सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयनमार्फत परिचालनको आधार निर्माण गर्न सकिन्छ । आबद्धता बढ्दै जाँदा रकम थप बढ्दै पनि जान्छ । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कोषले राज्यको सामाजिक संरक्षणलाई मात्र सुदृढ गर्ने नभई आन्तरिक पुँजी परिचालनमा पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ । मलेसिया र सिंगापुरले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको योगदान रकमलाई आन्तरिक पुँजीको रूपमा परिचालन गरी भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रका लगानी गरेको अभ्यास हाम्रो लागि अनुसरणयोग्य हुन सक्छ ।
सामाजिक सुरक्षामा यो स्तरको आबद्धता मात्रै हुँदा पनि १० वर्षमै समग्र अर्थतन्त्रमा सीपयुक्त र उच्च मनोबल भएका एवं व्यावसायिक जनशक्तिको उपलब्धता हुन्छ, मानव विकासमा सुधार र लगानीयोग्य रकमको सृजनासहित उत्पादनमूलक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानीको गुणात्मक प्रभाव पर्छ । यसबाट १० प्रतिशतसम्मको गरिबी न्यूनीकरण गर्न सहयोग मिल्छ ।
यसले मानव विकास सूचकांक सुधार्ने कसरी भूमिका खेल्छ ?
राज्यमा मानवीय पुँजी निर्माणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवयव भनेको स्वास्थ्य हो । २० लाख श्रमिक कोषमा आबद्ध हुँदा परिवारसहित करिब ८० लाख जना परिपूर्ण सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिन सक्छन् । भवितव्य भइहाले यसले आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुने गरी रक्षावरण गर्छ, गरिबीको दुष्चक्र तोडी मर्यादित जीवनको सुनिश्चितता गराउँछ । सामाजिक सुरक्षामा यो स्तरको आबद्धता मात्रै हुँदा पनि १० वर्षमै समग्र अर्थतन्त्रमा सीपयुक्त र उच्च मनोबल भएका एवं व्यावसायिक जनशक्तिको उपलब्धता हुन्छ, मानव विकासमा सुधार र लगानीयोग्य रकमको सृजनासहित उत्पादनमूलक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानीको गुणात्मक प्रभाव पर्छ । यसबाट १० प्रतिशतसम्मको गरिबी न्यूनीकरण गर्न सहयोग मिल्छ ।
अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न बनेको कार्यविधिको कार्यान्वयन अवस्था कस्तो छ ?
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको मासिक १ हजार ९ सय १२ योगदान गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदा औषधि उपचार, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना, अशक्तकता, आश्रित परिवार र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुने गरी योजनाहरू तर्जुमा गरिएको छ । जसमा योगदानकर्ता आफैंले सम्पूर्ण रकम वा विभिन्न तरहको सरकारले मासिक ८ सय ८० सम्म सह–योगदान गरिदिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । स्वरोजगारको हकमा मासिक ९ सय ३८ छ र यसको तीन गुणासम्मको रकममा ३१ प्रतिशतले हुने रकमसम्मको योगदान गरी कोषमा आबद्ध भई चारवटै योजनाअन्तर्गत सुविधाहरू लिन सक्नुहुन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको रकम पनि मासिक न्यूनतम २ हजार योगदान गरी दुर्घटना, अशक्तता, आश्रित परिवार र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन सक्ने गरी योजनाहरू तर्जुमा गरिएको छ भने योगदानकर्ता श्रमिकले आफ्नो आम्दानीको ७० प्रतिशत रकम औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाएको प्रमाण पेस गरेमा २० प्रतिशतसम्मको रकम छुट हुन सक्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा राखिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको रकम पनि मासिक न्यूनतम २ हजार योगदान गरी दुर्घटना, अशक्तता, आश्रित परिवार र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन सक्ने गरी योजनाहरू तर्जुमा गरिएको छ भने योगदानकर्ता श्रमिकले आफ्नो आम्दानीको ७० प्रतिशत रकम औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाएको प्रमाण पेस गरेमा २० प्रतिशतसम्मको रकम छुट हुन सक्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा राखिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षामार्फत युनिभर्सल हेल्थ कभरेजमा प्रभावकारी सुधार ल्याउन सकिन्छ भनिन्छ नि ?
पक्कै पनि यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । राज्यमा मानवीय पुँजी निर्माणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवयव भनेको स्वास्थ्य हो । हामीले सुन्ने गरेका छौं नि, विकसित देशमा एउटा कार्डको भरमा नागरिकले स्वास्थ्य उपचार पाउँछ । त्यो योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको संयन्त्रले उपलब्ध गराउने सुविधा हो । हो, त्यस्तै प्रणालीअनुरूप नेपालमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषले कोषमा आबद्ध भएका योगदानकर्ताका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्डको आधारमा तोकिएको अस्पतालबाट स्वास्थ्य उपचार सुविधा लिन सक्ने गरी स्वचालित विधि अपनाइएको छ ।
अन्त्यमा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अझै सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्ला ?
सामाजिक सुरक्षा कोषलाई राज्यको आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण संरचनाको रूपमा स्थापित गर्न तीनवटा पक्षहरूमा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो बृहत् आबद्धता हुने गरी ठोस नीतिगत समन्वय दोस्रो सञ्चालन कुशलता सिर्जना हुने गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि भौतिक संरचनाको निर्माण र तेस्रोमा कुशल र व्यावसायिक लगानीमार्फत वित्तीय दिगोपनाको सुनिश्चितता । बृहत् आबद्धता योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको मेरुदण्ड मानिन्छ । योगदानकर्तामा मात्र रहेको औषधि–उपचार सुविधालाई योगदानकर्ताको श्रीमान् वा श्रीमतीसम्म पुग्ने गरी दायरा विस्तार भएको छ । यो दायरा क्रमशः समग्र परिवारका सदस्यहरूलाई हुने गरी विस्तार हुन्छ र अहिलेको १ लाखको सुविधा भोलि रोजगारीजन्य दुर्घटनाजस्तो सम्पूर्ण उपचार खर्च कोषले बेहोर्न सक्छ नि ! संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सुविधाहरू दोहोरोपन नहुने गरी प्रदान गर्नुका अतिरिक्त कोषमा जम्मा भएको रकम योगदानकर्ताहरूकै हितमा लगानी गर्ने वातावरण भएमा सामाजिक सुरक्षा कोष प्रत्येक नेपालीको जीवनयापनको सारथि बन्दै जानेमा शंका छैन ।
- अर्याल सामाजिक सुरक्षा कोषका अध्यक्ष एवं श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव हुन् ।
