सस्तो लोकप्रियताका लागि चर्का चर्का कुरा गर्नु-लेख्नु र तिनलाई ब्यवहारमा उतार्नु फरक फरक कुरा हुन् । नेपाली राजनीतिमा यो देखिदैं र भोगिदैं आएको बिषय पनि हो । पुराना भनिएका दल र तिनका नेताहरुबाट निराश भएका नेपाली मतदाताको मनोविज्ञानलाई आकर्षित गर्दै उदाएका नयाँ भनिएका दल र पात्रहरुबाट देशमा अब केही हुन्छ कि भन्ने झिनो आशाको सञ्चार गरेको थियो । तर ति सब क्रमशः निराशामा परिणत हुँदै गएकाछन् । हिजोका दिनमा उनीहरुले अरुतर्फ औंल्याउने गरेका औलाहरु आज उनीहरुतिरै सोझिएर कुरीकुरी भनिरहेका छन् । अरुभन्दा हामी फरक हौं, जे गर्छौं हामी नयाँ गर्छौं भन्ने भ्रम छरेर जनताको भोटबाट केही सिट जितेका मात्र के थिए, उनीहरु पनि यति चाँडै सत्ता र कुर्चीमोहमा यसरी चुर्लुम्म डुब्न पुगे कि, जुन नेपाली जनताले पटक्कै अपेक्षा गरेका थिएनन् । अझ अचम्मको बिषय त के छ भने विवादित पृष्ठभूमिका ब्यक्तिहरुलाई सिधै स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने काम जुन भयो, यो भन्दा नैतिकताको खडेरी अरु के हुन सक्ला र ? यस्ता दृष्टान्तहरुबाट प्रष्ट हुन्छ कि आफुलाई नयाँ र अब्बल भन्ठान्नेहरु पनि सत्ता, पद र कुर्चीकै लागि राजनीति गरेका हैनन् भनेर कसरी भन्न सकिएला ? अब उनीहरुबाट आशा र भरोसा गर्ने ठाउँ नै के बाँकी रह्यो र ?
निजी स्वार्थ आकर्षित हुने व्यक्ति सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बस्न मिल्दैन भन्ने मान्यता विश्वमा स्थापित भएकै ३ सय बर्ष भईसक्यो । तर विडम्वना हामीकहाँ भने दूधको साक्षी बिरालो राख्ने प्रवृत्ति झन झांगिदै पो छ । यो दिन देख्नका लागि नेपाली जनताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वीकारेका कदापि होईनन् । हिजो अरुलाई नैतिकताको पाठ पढाउने तत्-तत दलका नेताहरु आजै किन यसरी एकपछि अर्को लज्जास्पद र लम्पसार हर्कत देखाउँदै छन् ? यो आजको अहम प्रश्न हो ।
बुढानिलकण्ठ, बालकोट र खुमलटारमा पाक्ने खिचडीले बालुवाटार र सिंहदरबारको तजबिज हुने गरेको हिजोको परम्परा आज पनि उस्तै छ । खुमलटारको निकटताले निर्धारण गर्ने शक्तिकेन्द्र फेरिएर अहिले बालकोट दरबार बलियो भएको छ । हिजो एकले अर्कोलाई धारेहात लगाउँदै तथानाम कटाक्ष गर्नेहरु आज अंकमाल गर्दै गरेको लाइनमा नयाँ जोगीहरु पनि थपिएका छन् । रातारात रोजेका मन्त्रालयमा बिराजमान गराईएका छन् । नेपालीमा केही उखानहरु असाध्यै प्रचलित छन् । ती मध्य केही अहिले ठ्याक्कै चरितार्थ भएका छन् – जस्तै, ‘काले काले मिलेर खाउँ भालेँ’, ‘जुन जोगी आएपनि कानै चिरेका’, ‘नयाँ जोगीले धेरै खरानी घस्छ’ – इत्यादि ।
देशको आजको आवश्यकता, नेपाली जनताको चाहना एवं समयको माग अनुसार बिकास एवं समृद्धि हासिल गर्न राजनैतिक स्थिरता पहिलो सर्त हो । गत निर्वाचनको परिणामबाट त्यो खालको म्याण्डेट प्राप्त हुन नसक्दा मुलुक फेरि अस्थिरताको भुमरीमा जाकिन पुगेको छ । सत्ताको च्याँखेदाउलाई केन्द्रमा राखी दलीय समिकरणहरु बन्ने र भत्कने गरेका छन् । हिजो जनताकाबीचमा गरेका वाचा र जनजिबिकाका सवाल भन्दा पदीय भागबण्डाका बिषय आज उनीहरुको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन् । यो सुखद र राम्रो संकेत हुँदै होईन ।
यो वा त्यो बहानामा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र समृद्धिको यात्रा रोकिनुहुँदैन, तर २०४६ सालको प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली यता ३० वर्षको पञ्चायतकालभन्दा लामो समय बितिसकेको छ । तिनै नेताहरु आज पनि सत्ताको वरिपरि घुमिरहेकै छन् । औसत नेपालीको जीवनस्तरमा देखिनेगरी तात्विक परिवर्तन आउन सकेको छैन । हामीले प्रणाली त फेर्यौं तर पात्र र प्रवृत्ति फेर्न सकेनौं जसका कारण देशले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसकेको तथ्य जगजाहेरै छ ।
गएको निर्वाचनमार्फत नेपाली जनताले दिएको म्याण्डेट अनुसार अबको पाँच वर्ष नेपालमा खिचडी सरकारले काम चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसोहुँदा सरकार बनाउने र ढाल्ने शक्ति संघर्षको खेलमा दलहरुले समय गुजार्ने खतरा बढेर गएको छ । सुशासन र समृद्धि सबै दलहरुको पहिलो र अनिवार्य सर्त हो भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने दिशातर्फ उनीहरुको ध्यान जानु आवश्यक छ । यसको अर्थ, कम्तिमा पनि नेपाली जनतामा आशाको सञ्चार हुने गरी दलहरुले अबको नयाँ राजनीति कोर्स तय गरुन् भन्ने हो ।***
