काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुस २९ गते विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसद्मा राख्ने भएका छन् । २५ गतेका लागि संसद्काे अधिवेशन आह्वान भइसकेकाे छ । सरकार बनेको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।
प्रचण्डले सरकारको भागबण्डा पूरा नभइसके पनि विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन् । अहिले नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी सरकारमा सामेल छन् । सरकार बनाउँदा सात पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरेका छन् । तर अहिले नै सबै पार्टी सरकारमा सामेल भएका छैनन् ।
यो सरकारलाई समर्थन गरे पनि राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति र जसपा सरकारमा सामेल भएको छैनन् । गठबन्धनमा धेरै दलहरू सामेल भएकाले पनि यो सरकारले छिटो विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । पहिला विश्वासको मत लिने त्यसपछि सभामुख चयन गर्ने तयारी सत्ता गठबन्धनले गरेको स्रोतले बतायाे ।
सरकारले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए । ती नेताका अनुसार पहिला विश्वासको मत लिने त्यसपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनेछ । सरकारलाई समर्थन गरेका सबै राजनीतिक दलहरू अहिले सरकारमा सामेल पनि भइसकेका छैनन् । विश्वासको मत लिएपछि भागवण्डा गर्ने रणनीतिमा एमाले माओवादी रहेका छन् ।
१० गते माओवादी अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार बनाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई १६९ सांसदको समर्थन रहेको प्रमाण बुझाएको थियो । सरकार बनाउन कम्तीमा १३८ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । सत्ता गठबन्धनमा अहिले १६९ जना सांसद रहेका छन् । तर सबै दल सरकारमा सामेल नभएकाले विश्वासको मत लिने र त्यसपछि मन्त्रीको भागवण्डा गर्ने तयारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका छन् । गठबन्धनको आज बसेको बैठकले पाँच दिनमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ ।
सरकारमा भागवण्डा पहिला गर्दा गठबन्धनका दलहरूमा असन्तुष्टि आउन सक्ने भएकाले पनि विश्वासको मत पहिला लिने र त्यसपछि मात्र सरकारमा सहभागी हुने दलहरूबीच मन्त्रालयको भागवण्डा हुनेछ ।
