काठमाडौँ – निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग निष्क्रिय भएको भन्दै संसद् सचिवालयले पठाएको पत्रविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइ सकिएको छ। संवैधानिक इजलासमा रिटमाथिको बहस सकिएको हो। अब संवैधानिक इजलासले उक्त रिटमाथि आदेश दिने बताइएको छ। सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार आजै आदेश दिने तयारी छ।
बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले उक्त पत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरेका छन्। सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले संघीय संसद्का महासचिवले आफ्नो विचारले निर्णय सुनाएको भन्दै कानुनले उनलाई पत्र लेखेर महाभियोग निष्क्रिय बनाउने अधिकार नदिएको जिकिर गरे। “कुनै पनि न्यायपालिकाको प्रधानन्यायाधीशलाई लागेको महाभियोग कार्यकाल समाप्त भए पनि जीवित रहन्छ। जुन प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भयो, त्यो विधेयकजस्तो अन्त्य हुँदैन, प्रधानन्यायाधीशले महाभियोगको चार्जबाट उन्मुक्ति पाउँदैन”,उनले भने, “कुनै न्यायाधीशलाई हटाउन कुनै सभाले पारित गर्नुपर्छ। संसद्मा उपस्थितहरूले भोट गरेर दुई तिहाइले हटाउन पर्छ। महाभियोग साधारण प्रस्ताव होइन, नयाँ प्रतिनिधिसभा आयो भन्दैमा निष्क्रिय हुन्न।”
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संविधान, नियम र कानूनको एउटा संसद्को कर्मचारीले नै निर्लज्जतापूर्वक खिल्ली उडाएको भन्दै पत्रको कार्यान्वयन गराउनु उचित नभएको बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले यो विषयको न्यायिक आदर्शका लागि पनि ‘जजमेन्ट’ हुनुपर्ने धारणा राखे। “महाभियोग कुनै आरोप हो। मुद्दा होइन। यो कुनै सार्वजनिक वा निजी विधेयक होइन। एउटा संसद् गठन भएर सकियो भने अर्को संसद् नआउँदै सकिन्छ? एउटा मालाफाइड इन्टेन्सन र अर्को कानूनी वैधताका रूपमा हेर्न सक्छौँ”, उनले भने, “जोसुकै होस्, यसरी महाभियोगको जन्जिरबाट मुक्त हुन सक्दैन। त्यो जन्जिर खुल्दै जानुपर्ने हो। महाभियोगको जन्जिर खुलेको छैन।”
यस्तै, अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि अनधिकृत व्यक्तिले लेखेको पत्रका आधारमा महाभियोग खारेज नहुने धारणा राखे। “संसद्को महासचिवलाई प्रधानन्यायाधीशको महाभियोग निष्क्रिय वा निष्प्रभावी भयो भन्ने अधिकार छैन”, उनले बहसका क्रममा भने, “ऐनको ०६४ को दफा ९ मा महासचिवको कामकारबाहीको व्यवस्था प्रष्ट गरेको छ।”
