काठमाडौं – मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपिठ गरिदिएको छ । अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी एमसीसी अगाडि नबढाउनका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट लिएर पुगेका थिए ।
तर मंगलबार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भण्डारीको रिट दरपिठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरिदिएको छ । सरकारको नीतिगत निर्णय अदालतको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै उनको रिट दरपिठ भएको हो । सो दरपिठका विरुद्ध भण्डारी निवेदन लिएर पुनः सर्वोच्च जाने तयारी गरेका छन् ।
‘एमसीसी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सम्झौताको श्रेणीमा पर्दैन । यो संसदमा पेश गर्नुपर्ने विषय होइन’, भण्डारीको रिटमा उल्लेख छ, ‘नेपालको संविधानको सर्वोच्चता, सार्वभौम सत्तामाथि एमसीसीले प्रहार गरेको छ । त्यसैले यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न मिल्दैन ।’
यदि संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्ने हो भने पनि घातक प्रावधानहरू सम्बन्धमा भियना अभिसन्धि १९६९ बमोजिम रेजर्भेसन राखेर मात्रै गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
नेपाल सन्धि ऐन २०४७ को दफा ४ मा भएको व्यवस्थापिका संसदमा उपस्थित सदस्यको बहुमत भन्ने शब्दले बैठकमा उपस्थित नभएर सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमत भन्ने बुझाउँछ । त्यसैले कांग्रेस र एमसीसी समर्थन गर्ने केही सांसदहरू मात्रै संसदमा उपस्थित भएर पास गर्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ । यस्तै एमसीसीबारे निर्णय गर्दा सांसदहरूलाई ह्विप नलगाउन पनि माग गरिएको छ ।
