काठमाडौं – सरकारले एक अर्ब लगानीमा इन्टरनेटमा आउने सामग्री (कन्टेन्ट) फिल्टरिङ प्रणाली राख्ने भएको छ । समाजमा नकारात्मक असर परेको भन्दै सरकारले त्यस्ता सामग्री ब्लक गर्ने प्रणाली भित्र्याउने भएको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यही फागुनदेखि ‘कन्टेन्ट फिल्टरिङ’ लागू गर्न चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १ अर्ब रूपैयाँ छुट्याएको छ । शनिबार प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ) ले आयोजना गरेको ‘इन्टरनेटमा कन्टेन्ट फिल्टरिङ नेपालका लागि कति आवश्यक’ विषयक भर्चुअल कार्यक्रममा प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार रोयले यस विषयमा ‘कन्टेन्ट फिल्टरिङ’ मा भइरहेका कामबारे जानकारी दिए ।
‘अहिले हामी नेपालमा विभिन्न नाकाबाट भित्रिने व्यान्डविथको ट्राफिकको अध्ययन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसै आधारमा इन्टरनेटमा आउने सामग्री नियन्त्रण गर्नेगरी यो योजना अगाडि बढेको हो ।’ उनले कुनै व्यक्ति वा संस्थाको सामग्रीलाई नियन्त्रण गर्ने यसको उद्देश्य नभएको स्पष्ट पारे ।
नेपाल इन्टरनेट एक्सचेन्ज (एनपीआईएक्स) का बोर्ड सदस्य इन्डिभर बडालले सरकारले यो कार्य अगाडि बढाउनुभन्दा पहिला फिल्टरिङ के हो र यो सम्भव छ कि छैन भन्नेमा प्रष्ट हुन आवश्यक रहेको बताए । इन्टरनेटको प्याकेटमा के आइरहेको छ भनेर चिन्ने र त्यसलाई रोक्ने काम डीएनएस कन्ट्रोल मार्फत गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्ड लिंकका अध्यक्ष दीलिप अग्रवालले इन्टरनेट सामग्री फिल्टरिङ वा नियन्त्रण गर्ने विषयमा सरकार नै स्पष्ट हुन नसकेको बताए । ‘कन्टेन हटाउने हो भने फेसबुकको सामग्री लुकाउन सक्नुपर्छ । तर, त्यो फेसबुक आफैंले नगर्दासम्म असम्भव छ ।’
क्यान फेडेरेसनकी पूर्वउपाध्यक्ष सुनैना पाण्डेले बढ्दो साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि पनि सामग्रीहरुको वर्गीकरण गरेर नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले भएका ऐन कानूलाई प्रयोग गर्ने भन्दा पनि सरकार नियन्त्रण थप्नेतर्फ लागेको टिप्पणी गरे ।
