काठमाडौँ – युरोपेली समितिले पछिल्लो समय विश्वभर व्याप्त रहेको ‘फेसियल रिकग्निसन’ प्रणालीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने खुलासा गरेको छ । यसमा प्रविधि मार्फत अनुहार पहिचान गरि डाटा संकलन गर्ने यस प्रणालीलाई आगामी पाँच वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजानिक स्थलमा प्रयोग नगर्न भनिएको हो । यो प्रविधिको दुरुपयोग हुन सक्ने हुँदा यसलाई सुरक्षित बनाउन अझै केही वर्षको समय आवश्यक रहेको सुरक्षा निरीक्षकहरुले बताएका हुन् ।
पछिल्लो समय चीन लगायत विभिन्न मुलुकमा यसको व्यापक प्रयोग भइरहँदा युरोपेली कमिसनले भने यसको उचित प्रयोगका लागि अहिले उपयुक्त समय नभएको जनाएको छ । समितिले १८ पाना लामो डक्युमेन्टमा यो योजनाबारे विस्तृतमा जानकारी दिएको हो जसमा गोपनियता र डाटाको अधिकार सम्बन्धी नयाँ नीतिनियम लागू हुने विषय समावेश गरिएको छ ।
यसमा फेसियल प्रविधिका निर्माणकर्ता र प्रयोकर्ता दुवैलाई ध्यानमा राख्दै सबै युरोपेली मुलुकहरुलाई नयाँ काुनुन कार्यन्वयनको निरीक्षण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । तीन देखि पाँच वर्ष प्रतिबन्धको समयमा यो प्रविधिले पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव र यसका सम्भावित जोखिम पहिचान गरि समाधान पनि खोजी गर्न सकिने बताइएको छ ।
सार्वजानिक निगरानी अन्तर्गत पुलिसहरुलाई प्रत्यक्ष यो प्रणालीको प्रयोग गर्नबाट रोक्न बारम्बार पहल गरिरहेका राजनीतिज्ञहरुले यो प्रस्ताव ल्याएका हुन् । यो प्रणालीले व्यक्तिगत गोपनियताको अधिकार उल्लंघन गर्नुका साथै नैतिक हिसबाले पनि अनुचित भएको आरोप लगाइएको छ । केही समय अगाडि गरिएको एक अनुसन्धानले पनि फेसियल रिकग्निसनले पश्चिमका गोरा वर्णका नागरिकहरुको तुलनामा कालो वर्णका र एसियन मुखाकृति भएका मानिसहरुको सहि पहिचान गर्न नसक्ने देखाएको थियो जसे यो प्रणालीलाई थप विवादित तुल्याएको हो ।
