Deneme Bonusu Veren Siteler
बिहिबार, माघ ०३, २०८१
Thursday, January 16, 2025

काठमाडाैं – बहुचर्चित चिकित्सा शिक्षा विधेयक बहुमतले पारित भएकाे छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकाे आजकाे बैठकले नेपाली कांग्रेसको फरकमत तथा डा गोविन्द केसीसँगको सम्झौता विपरीत विधेयक पारित गरेकाे हाे ।

वर्गीकृत विज्ञापन

जापानबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा...
जापानबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युके, क्यानडा, दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरुमा जान परेमा भिजिट भिसाको प्रोसेसिङ गरिन्छ ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

भिजिट भिसामा जापान....
के तपाई आफ्नो बाबुआमा वा आफन्तलाई भिजिट भिसामा जापान घुम्न बोलाउन चाहानुहुन्छ ? सहयोग चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

डिजाइन तथा प्रिन्ट सम्बन्धि सेवाका लागि
मेन्यू, चिरासी, साइनबोर्ड, भिजिटिङ कार्ड, ब्यानर, बनाउनु परेमा सुपथ मूल्यमा छिटो र छरितो सेवाका लागि सम्झनुहोला ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

डकुमेन्ट ट्रान्सलेशन..
अङ्ग्रेजी, नेपाली, जापानी, हिन्दी लगायतका भाषामा भएका डकुमेन्टलाई एकबाट अर्को भाषामा ट्रान्सलेशन गर्नुपरेमा सेवामा हाँजिर छौं ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

केसीको सहमतिअनुसार उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर समितिले निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै नेकपामा सांसदहरुले बहुमत पुर्‍याउँदै विधेयक पारित गरेका हुन् । यसरी विधेयक पारित भएकोमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले फरक मत राखेको छ । समितिको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै सांसद गगन थापाले सरकारले धोका दिएको टिप्पणी गर्नुभयाे । उपत्यका बाहिर सम्बन्धन दिनसक्ने प्रावधानसहित चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएको हो ।

उता डा केसीले उपसमितिको प्रतिवेदन आएलगत्तै सहमति विपरीत विधेयक निर्माण भएको भन्दै अनसन बस्ने घोषणा गरिसक्नुभएकाे छ ।

डा केसीसँग भएका सहमति के-के समावेस भएनन्?

-आसयपत्र लिएका प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरुले उपत्यकाबाहिर हाल भइरहका विश्वविद्यालयबाट नै सम्बन्धन पाउन सक्ने बाटो खुला राखेर विधेयक पारित गरिएकाे छ । यो बुँदा डा केसीसँग सरकारले गरेको सहमति विपरित हो ।

-प्रतिवेदनमा विधेयकको प्रस्तावनामा माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन समावेश गर्नेे विषयसमेत हटाइएको छ । सरकारले डा केसीसँग गरेको सहमतिमा उक्त विषय प्रतिवेदनमा राख्ने सहमति भएकाे थियाे ।

-प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)को विषयमा पनि डा केसीसँगको सहमति अनुसारको बुँदा प्रतिवेदनमा राखिएको छैन । डा केसीसँगको सहमतिमा सिटिइभिटीअन्तर्गतका प्रविणता प्रमाणपत्र तह (पिसिएल) मुनिका कार्यक्रमलाई ५ वर्षभित्र हटाउने (फेज आउट) गर्ने उल्लेख छ ।

तर,  समयसीमा नतोकी सरकारले तोकेबमोजिम क्रमश: ‘फेज आउट’ गर्ने वा स्तरोन्नति गर्ने भन्ने विकल्प राखिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया