काठमाडाैं – निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेटको उपभोक्ता मूल्य बढाउने निर्णय गरेका छन् । यो वर्षको बजेटसँगै आएको आर्थिक ऐनमा इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत सेवा शुल्क लगाउने नीति ल्याएपछि सोही शुल्क उपभोक्ताबाट उठाउने निष्कर्षमा पुगेको सेवा प्रदायकहरूको छाता सङ्गठन इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर एसोसिएसन अफ नेपाल (आइस्पान)ले जानकारी दिएको छ ।
यसअघि साउन १ गतेदेखि नै सरकारले थप गरेको शुल्क उपभोक्ताबाट उठाउने र त्यसको लागि मूल्य बढाउने निर्णय गरेका उनीहरुले सरकारसँगको सम्झौतासँगै पछि हटेका थिए । तर सरकारले त्यतिबेला भएका सम्झौता पुरा नगरेकोले यही पुष १५ देखि मूलय बढाउने निर्णय गरिएको आइस्पानका अध्यक्ष भोजराज भट्टले जानकारी दिनुभयाे ।
व्यवासयीहरुकाे याे निर्णयसँगै उपभाेक्ताले हाल तिरिरहेकाे मूल्यमा १३ प्रतिशत थप मूल्य तिर्नुपर्ने भएकाे छ । यसबाट हाल महिनामा १ हजार रुपैयाँ तिरिरहेका उपभाेक्ताले थप १३० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ ।
यसअघि इन्टरनेट संचालनका लागि आवश्यक पर्ने राउटरलगायत उपकरणको बिक्रीमा बिल बनाउन पाउने र त्यसमा सरकारले लगाएको शुल्क नलाग्ने सहमति भएको थियो । त्यस्तै इन्टरनेट जडान वा बिल बनाउँदा अधिकतम मर्मत शुल्क लगाउन पाउने र यसका लागि दूरसञ्चार नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने सहमित भएको थियो ।
साथै कानूनी र अन्य सुधारका लागि सुझाव दिन समिति बनाउने र उक्त समितिको सिफारिसमा अन्य सेवा सुविधामा सरकारले सहुलियत दिने सहमति भएको थियो । भएको सम्झौता पालना हुनुभन्दा उल्टो विद्युत पाधिकरणले पोल र ओपिजि डब्लु लाईन(सेवाप्रदायकले लिने सेवा)को भाडा ५ सय प्रतिशत वृद्धि गरेकोले मूल्य अझै बढाउनुपर्ने भट्टको भनाइ छ ।
