काठमाडाैं – सरकारले ‘जनजनमा शेयर घरघरमा बिजुली’को नारालाई रणनीतिक महत्वका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । सो नारालाई कार्यान्वयनका लागि आर्कषक र प्रतिफल दिने आयोजनाको समेत खोजी गरिरहेको छ । रसुवामा चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण पछि सो जिल्लाका स्थानीयवासीको आर्थिक तथा सामाजिकस्तर उठेको तथ्यलाई मनन गर्दै सरकारले सबै नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत् आयोजनाको शेयर दिने लक्ष्य राखेको हो ।
वर्गीकृत विज्ञापन
पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालमा ५६ लाख घरधुरी रहेका छन् । यद्यपि त्यसमा केही वृद्धिसमेत भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नागरिकलाई आकर्षक प्रतिफल दिने गरी जलविद्युत् आयोजनाको चयन भइरहेको र केही समयभित्रै कार्यक्रमकै रुपमा घोषणा गरिने जनाएको छ । आर्थिकरुपमा नै लगानी गर्न सक्नेलाई पैसा र पैसा लगानी गर्न नसक्ने तर श्रम मात्रै योगदान गर्न सक्ने नागरिकलाई श्रममार्फत नै शेयर दिने गरी तयारी थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आम्दानीको आकर्षक स्रोतको जोहो हुने गरी सरकारले सबै नेपालीलाई शेयर दिने गरी आकर्षक आयोजनाको खोजी गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अगुवाइमा हरेक नेपालीको लगानी सुनिश्चित हुने गरी निर्माण हुने त्यस्ता आयोजना राजनीतिक प्रभाव र दबाबमा छनोट नगरिने समेत मन्त्री पुनको भनाइ छ । ‘विगतमा भनसुन, राजनीतिक प्रभाव र दबाबमा गलत आयोजना छनोट गर्दा प्राधिकरण बनाउने आयोजनाको लागत दोब्बर÷तेब्बर भएको छ भने निर्धारित समयमा सकिएको छैन, अब त्यस्तो हुने छैन, प्रतिस्पर्धी र आकर्षक आयोजना छनोट गरी निर्माण गरिने छ ।’ स्थानीय नागरिकले ठूलाठूला परियोजना बन्ने र आफूहरुले केही पनि लाभ पनि नपाएको भन्दै विरोध गरेपछि तत्कालीन डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले दश प्रतिशत शेयर स्थानीयलाई छुट्याउनै पर्ने प्रावधान राख्यो ।
हाल निर्माण भइरहेका अधिकांश आयोजनाले स्थानीयवासीलाई दश प्रतिशत र आम नेपालीलाई १५ प्रतिशत शेयर प्रदान गर्दै आएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेका अधिकांश आयोजनाले पनि स्थानीयवासीलाई शेयर बिक्री गरेको छ । केहीको भने प्रक्रियामा रहेको छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले हाल दोलखावासीलाई शेयर बिक्री गरिरहेको छ । एक अर्ब पाँच करोड बराबरको साधारण शेयर सो कम्पनीले बिक्री गरिरहेको छ । यस्तै गत फागुनमा चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको सहायक कम्पनी साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीले सीमित साधारण शेयर बिक्री गरेको छ ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आम नेपाली नागरिकलाई शेयर दिने लक्ष्यका साथ जन जनमा शेयर घरघरमा बिजुलीको अवधारणा शुरु गर्नुभएको हो । अनलाइनमार्फत प्रतिबद्धता जनाउने सफ्टवेयरसमेत उहाँले सञ्चालनमा ल्याउनुभएको थियो । कूल रु पाँच अर्ब बराबरको प्रतिबद्धता आएको थियो । तर सरकार बदलिएपछि कार्यक्रम निरन्तर अगाडि नबढ्दा शेयरको विषयमा के हुने भन्ने चिन्ता सर्वत्र थियो । पछिल्लोपटक वर्तमान सरकारले आम नेपालीलाई शेयर दिने रणनीतिलाई पुनः कार्यान्यनमा ल्याउन लागेको छ । सरकारले प्राधिकरण वा कुनै सङ्गठित सरकारी संस्थाको ५१ प्रतिशत शेयर रहने र नेपाली नागरिकलाई ४९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने गरी आयोजना छनोट गर्न लागेको छ ।
आयोजना छिट्टै छनोट हुने र प्रक्रियासमेत शुरु गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको मन्त्री पुनको भनाइ छ । त्यसो त जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले पनि विप्रेषण हाइड्रोमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई शेयर दिने योजना अगाडि सारेको छ । रेमिट हाइड्रो नाम दिइएको छुट्टै कम्पनीसमेत स्थापना भइसकेको छ । ताप्जेजुङका दुई आयोजना छनोट भई विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) र पहुँच मार्ग निर्माणको कामसमेत भइरहेको छ ।
स्थानीयावासीलाई शेयर दिँदा त्यसले आयोजनामा अपनत्व महसुस गर्ने, आयोजना निर्माण तथा प्रसारण लाइनलगायतको काम गर्न समेत सहज हुने सरकारको विश्वास छ । त्यसो त सरकारले प्रसारण लाइन पर्ने क्षेत्रका जनतालाई समेत शेयर दिने लक्ष्य अगाडि सारेको छ । तर शेयर बजारमा भने जलविद्युत् कम्पनीको शेयरको अवस्था भने त्यति राम्रो छैन । एकाध कम्पनीबाहेक अधिकांश जलविद्युत् कम्पनीका शेयर आधारभूत मूल्यको आसपास नै रहेको छ । –रासस