Deneme Bonusu Veren Siteler
सोमबार, पौष २९, २०८१
Monday, January 13, 2025

काठमाडौं – सरकारले माइतीघर मण्डला क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । तर, अाज चिकित्सा शिक्षाका अभियन्ता डा गोविन्द केसी उहाँका समर्थकले माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् ।

वर्गीकृत विज्ञापन

जापानबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा...
जापानबाट अमेरिका, अष्ट्रेलिया, युके, क्यानडा, दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरुमा जान परेमा भिजिट भिसाको प्रोसेसिङ गरिन्छ ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

भिजिट भिसामा जापान....
के तपाई आफ्नो बाबुआमा वा आफन्तलाई भिजिट भिसामा जापान घुम्न बोलाउन चाहानुहुन्छ ? सहयोग चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

डिजाइन तथा प्रिन्ट सम्बन्धि सेवाका लागि
मेन्यू, चिरासी, साइनबोर्ड, भिजिटिङ कार्ड, ब्यानर, बनाउनु परेमा सुपथ मूल्यमा छिटो र छरितो सेवाका लागि सम्झनुहोला ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

डकुमेन्ट ट्रान्सलेशन..
अङ्ग्रेजी, नेपाली, जापानी, हिन्दी लगायतका भाषामा भएका डकुमेन्टलाई एकबाट अर्को भाषामा ट्रान्सलेशन गर्नुपरेमा सेवामा हाँजिर छौं ।
सम्पर्क: 080-4150-5314

मध्याह्न १२ बजे डा केसी उहाँका सहयोगीसँगै माइतीघरमा पुग्नुभयो । डा केसी र समर्थकले आज पनि चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर यथारुपमा पारित गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले दोषी देखाएका ४३ जनालार्इ कारबाही गर्नुपर्ने, माइतीघरको निषेधित क्षेत्र घोषणा फिर्ता लिनुपर्ने लगायतका ६ बुँदे माग राखेर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन् ।

यी हुन् डा केसीले राखेका ६ बुँदे माग

१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर यथारुपमा पारित गरियोस् । तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगनयत कामहरु सुचारु गरियोस् । 

२) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस् । 

३) चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्‌याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस् । 

४) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस् । 

५) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस् । 

६) चिकित्सकहरुमाथि हुने धम्की र आक्रमण रोक्न यथोचित कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन गरियोस् । 

तपाईको प्रतिक्रिया