काठमाडौं – व्यवस्थापिका-संसद्को विकास समितिले प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘क’ श्रेणीको वाणिज्य बैंकको शाखा खोल्न अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको सचिवालय सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकमा सबै स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा खाता खोल्नसमेत नसकिएको गुनासो आएपछि यस्तो निर्देशन दिइएको हो ।
सात सय ४४ स्थानीय तहमध्ये हाल ३९२ मा मात्र बैंक रहेको सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने काममा एकरुपता ल्याउने, स्रोत÷खर्च तथा कर्मचारी व्यवस्थापन, हालसम्म भएका प्रगति र प्रारम्भिक चरणमा देखापरेका समस्याका विषयमा समितिले तीन महानगरपालिकाका निर्वाचित प्रमुखलगायत सरोकारवाला निकायसँग आज छलफल गर्यो।
संवैधानिक रुपमा स्थानीय तहलाई दिइएका काम, कर्तव्य र अधिकार कार्यान्वयन गराउन आवश्यक खर्चको व्यवस्था गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहको क्षमता विकासका लागि प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न, स्पष्ट मापदण्डका आधारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका सूचीको खाका तयार पार्न सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।
“नगर विकास समितिलाई खारेज गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा समायोजन गर्न यसअघि पनि समिति बैठकले निर्देशन दिएको थियो, अहिलेसम्म त्यो निर्देशन कार्यान्वयन नभएकाले फेरि निर्देश गरिएको छ”- उहाँले भन्नुभयो । बैठकमा सांसदहरु गणेशसिंह ठगुन्ना, सीता गिरी, मोहन बानियाँ, अनिता देवकोटा र गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले स्थानीय तहमा कर्मचारी, स्रोत, साधनको पर्याप्त व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीले स्थानीय तहलाई दिइएका अधिकार कार्यान्वयन हुन नसके अन्य देशका अनुभवका आधारमा पनि अधिकार फर्कन सक्ने खतरा भएकाले सतर्क हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
