नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको रंगमञ्चमा फेरि आन्दोलनको दुन्दुभी बज्न थालेको छ । देशको जिम्मेवार प्रतिपक्ष सडकमा पोखिएको छ । आन्दोलनको दुन्दुभी आगजनी, तोडफोड, बन्दको चित्कार बोकेर कुदेको छ । आन्दोलनभित्र छिरेका जण्ड, उद्दण्ड व्यक्तिहरू रमाएका छन् । भैरहवामा व्यापारीमाथि गोली प्रहार भयो । केही समयदेखि शान्तिले सास फेर्दै गरेको देशमा फेरि बिभिन्न बहानामा आन्दोलनको आगो झोस्दै हिँडेको छ एमाले । सत्ताबाट बाहिरिनु परेको पीडाले बिछट्टै छटपटिएको एमालेले आन्दोलनको अवसर ढुकेर बसेको थियो । संविधान संशोधनको प्रस्ताव सरकारले संसदमा पेस गरेपछि ‘के खोज्छस् फलाना आँखो’ भनेझैं भयो । संशोधन प्रस्तावको छलफलबारे संसदमा कार्यसूचीले प्रवेश पाएकै छैन । संसद्को नियमित कार्यसूचिभित्र एमाले समेतको सहमतिमा पेस भएको महाअभियोग प्रस्तावमा छलफल हुनुपर्ने हो । तर, स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी ऐन पेस र महाअभियोग छलफलको कार्यसूचीलाई समेत प्रभावित हुने गरी सदन अवरुद्ध गरेर बेमौसमको गाईजात्रा देखाउँदै छ एमाले ।
सरकारले पेस गरेको संशोधनको खाका एमाले र नेपाली काँग्रेसले तयार पारेको प्रस्ताव हो । त्यो प्रस्तावमा माओवादी, मधेसवादी दलहरूसमेत सहमत थिए ।पञ्चायतकालदेखि नै लुम्बिनी अञ्चल समेतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको केन्द्र पोखरा थियो । राप्तीका प्युठान, रोल्पा, रुकुम, मगरात क्षेत्र मिलान हुनेमा सहमत भएकै हुन् । पछि एमालेका केही नेताहरूको चुनावी स्वार्थवश सत्तारुढ काँग्रेस-एमाले पहिलो निर्णयबाट स्खलित भए । मगरात क्षेत्र र थारूवान क्षेत्रलाई क्षतविक्षत पारेर प्रस्ताव आयो । मगरातको असहमति भयो । थारूहरू रुष्ट भए । पहिचानसहितको संघीयता क्षतविक्षत गर्ने नियतबश मगरातलाई तीन टुक्रा पारिएको थियो । थारूवान प्रदेशको पहिचान मेटियो । त्यसैको फलस्वरूप कैलालीबाट सुरु भएको आन्दोलन सिंगो मधेसमा फैलियो ।
संविधान घोषणा गर्ने बेला तिनै नेताले संविधान संशोधन गरेर मधेसका मुद्दा सम्बोधन गरिन्छ भनेर घोषणा गरेका थिए । सीमाङ्कन मिलाईन्छ भनेका थिए । संविधान घोषणापछि, जनजाति, आदिवासी, मधेसी थारू आन्दोलनमा उत्रिए ।अर्कोतिर सत्ता परिवर्तनको हानथाप चल्यो । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो । आन्दोलनरत पक्षलाई विश्वासमा लिन सक्नुभएन । संविधान कार्यान्वयनको तयारीतिर उदासिन रहनुभयो । आन्तरिक राष्ट्रियता टुक्रियो । ‘मैदान जति सबै हाम्रो भन्ने -‘ जस्तो तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको वचनले मधेसी जनतालाई घोच्यो । राष्ट्रियतालाई खण्डित गर्ने सबभन्दा अध्याँरो इतिहास त्यही कालखण्डले व्यहोर्नुपर्यो ।
पछिल्लो संविधान संशोधनको प्रस्ताव खण्डित राष्ट्रियतालाई जोड्ने सामान्य प्रयास मात्रै हो ।आफै हस्ताक्षर गरेको प्रस्ताव अगाडि बढाउँदा राष्ट्रघाती, बिदेशीको इसारामा, भारतलाई खुसी पार्न, मधेसीलाई खुसी पार्न जस्ता झुट र बेइमानी आरोप लगाइँदैछ । के ओलीले भारतको निर्देशनमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो उतिबेला ? के मधेसमा बस्ने सबै जनता भारतीय नै हुन् ? मधेसी जनतालाई निषेध गरेर संघीयता संबिधान कार्यान्वयन संभव छ ? यो देश र जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारी मात्रै हो ।
एमाले देश र जनताप्रति कहिले पनि जिम्मेवार हुन सकेन । त्यसका केही ऐतिहासिक तथ्य केलाउन आवश्यक छ । नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा एमालेको एजेण्डा र अगुवाईमा कुनै आन्दोलन भएकै छैन । ०२८ सालको वर्गसत्ता सफायाको एजेण्डा असफल भएपछि एमालेको सहायक र सहयोगी भूमिका मात्र रहृयो । २००७ सालको परिवर्तनको नेतृत्व काँग्रेसले गर्यो । तत्कालिन मालेले ०३६ सालको जनमत संग्रहको बहिस्कार गरेर प्रकारान्तरले पञ्चायतलाई सहयोग पुर्यायो । ०४६ को आन्दोलनको अगुवाई काँग्रेस, बिशेष गणेशमान, गिरिजाहरूले गर्नुभयो । वाममोर्चाको सहयोगी भूमिका रहृयो । काँग्रेसकै एजेण्डामा सहमत भएर आन्दोलन भयो । संवैधानिक राजतन्त्र-बहुदलीय प्रजातन्त्रको दुई खम्बे नीतिमा एमाले मात्रै होइन, भारत पनि सहमत थियो । ०६२/६३ को आन्दोलनको अगुवाई माओवादीले गरेको १२ बुँदे समझदारी शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्ड र गिरिजाप्रसाद कोइराला भएको प्रस्टै छ ।
संविधानसभामा एमाले पछिसम्म तयार थिएन । ०४६ सालको संविधान नै सर्वोत्कृष्ट भन्दै अहिलेसम्म बहस पैरवी गर्दै आएको छ । गणतन्त्र एमालेको एजेण्डा थिएन । संविधानसभा, गणतन्त्र, संघीयता १० वर्षको जनयुद्धले स्थापित गरेका उपलब्धि हुन् ।एमालेको आफ्नो एजेण्डामा आन्दोलन भएन ।अरुका एजेण्डामा भएका आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्न एमाले जिम्मेवार बन्न सकेन । ०४६ सालपछि परिवर्तनकारी शक्तिलाई कमजोर पार्न प्रतिगमनसित सम्झौता गर्ने र त्यहीबीचबाट सत्ताको बार्गेनिङ गर्ने अभ्यास भयो । ५७ दिनसम्म संसद् अवरुद्ध गर्ने जस्ता अत्यन्तै गैरजिम्मेवार गतिविधिले देश, जनता र लोकतन्त्रलाई फाइदा भएन । अरुण तेस्रो जस्तो राष्ट्रिय गौरवको योजना फिर्ता गराएर राष्ट्रघात भयो ।
एमालेको अहिलेको बिरोध सघीयता विरुद्ध लक्षित र केन्द्रित छ । संघीयता एमालेको एजेण्डा बन्न सकेन । अरुको एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार बन्नु पनि परेन । संविधान कार्यान्वयन भनेको संघीयताको कार्यान्वयन हो । त्यसका लागि सीमाङ्कन सुरुदेखि विवादित बनेको छ । मधेसी मोर्चाको आन्दोलनलाई सम्बोधन नगरेसम्म चुनाव सम्भव छैन । मगरात र थारूवानका भावना समेतलाई सम्बोधन नगरेसम्म चुनाव सम्भव छैन । मगरात र थारूवानका भावना समेतलाई सम्बोधन गर्ने र सबै शक्तिलाई गोलबन्द गर्न आएको प्रस्तावको बिरोध भएको छ । सदनमा निर्वाचन सम्बन्धी कानून बनाउन नदिने, संविधान संशोधन गर्न नदिने, पार्टी विभाजन र वितण्डा मच्चाएर वातावरण बिगार्ने र सत्ता परिवर्तनमा रमाउने पुरानै खेलमा एमाले सडकमा आएको छ । प्रकारान्तरले निर्वाचन बिथोल्ने, संघीयता असफल भयो भन्दै देशलाई पश्चगमनतिर फर्काउने खतरा देखा परेको छ । मधेसीलाई निषेध गरेर संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्ने एमालेलाई राम्ररी थाहा छ ।
दुई नं. प्रदेशमा उदयपुर र सिन्धुलीको केही भाग मिसाउने कुरा भएको थियो । त्यसका लागि एमाले तयार भएन । २ नं. प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला कटाउँदा राष्ट्रघात भएन । राष्ट्रिय समस्याको गाँठो फुकाएर देशलाई निकास दिने र राजनीतिक संक्रमणको अन्त गरेर देश निर्माणमा लाग्ने दिशामा उद्दत हुनु के राष्ट्रघात हो र ? अहिलेको २ नं. प्रदेशको सीमाङ्कन गर्दा एमाले कहाँ थियो ?
जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिले राष्ट्रिय राजनीतिका अहम मुद्दा उठाएर आन्दोलन गर्छ । एमालेले अहिले गरेको आन्दोलन के का लागि हो ? यसले परिणाम के ल्याउला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ – संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशी समानुपातिकसहित संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।आन्दोलनका उपलब्धि थला पर्छन् ।प्रतिगमनकारी षड्यन्त्र सफल हुन्छ ।
एमाले देशको जिम्मेवार पार्टी हो ।आन्दोलनको सहयात्री पनि । अन्तरविरोध पैदा गरेर छाड्ने कोही पनि बहादुर बन्न सक्दैन । समस्या र बखेडा त जसले पनि खडा गर्न सक्छ । कुशल नेतृत्व र सफल नेता त्यही हो जसले समस्याको समाधान दिन सक्छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि देशका जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीवीच न्यूनतम सहमति गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको सीमाङ्कन सम्बन्धी प्रस्तावमा संशोधन राख्न परिमार्जन गर्न सकिन्छ । संसदभित्रैबाट समाधान निकाल्न सकिन्छ । मगरातलाई सम्बोधन हुने आठौं प्रदेश बनाएर पनि समस्याको समाधान दिन सकिन्छ । उच्चस्तरीय पुनर्संरचना आयोगको सुझाव र सिफारिसमा पनि निकास दिन सकिने संभावना भएको सबैलाई थाहै छ । देशलाई बन्धक बनाएर जिम्मेवार पार्टी बन्न सम्भव छैन । कसैलाई निषेध गरेर, निचोरेर भित्तामा पुर्याएर वा दमन गरेर ठेगान लगाउने सोच सामन्ती अधिनायकवादी सोच हो । प्रतिपक्षको धर्म ब्ल्याकमेल र बार्गेनिङ मात्रै होइन, रचनात्मक सहयोगी हुन पनि सिक्नुपर्छ समयसँगै ।
बासी नाराले नयाँ राजनीति गर्ने प्रयत्न गर्नु युग सापेक्ष छैन । संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रघाती छैन, मधेस, मगरात र थारूका भावनालाई सम्बोधन गरेको छ । सापेक्ष रूपमा अहिलेको मध्यमार्गी बाटो योभन्दा अर्को हुन सम्भव छैन । यसले चुनावको वातावरण बनाउँछ । अहिलेको आन्दोलन जनताको नभएर एमालेले उरालेको भावनामा केन्द्रित छ । राजनीतिक दाउपेच र प्रतिस्पर्धा आफ्नो ठाउँमा होला, देशको समस्या समाधान गर्न दोस्रो ठूलो दल बढी जिम्मेवार बन्न सक्नुपर्छ । के एमाले परिवर्तनप्रति अनुदार बन्न खोजेकै हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ अहिले । अहिलेका गतिविधि हेर्दा के एमाले प्रतिगमनको आडमा शक्ति सञ्चय गर्ने कसरतमा लागेकै हो शंका उत्पन्न भएको छ ।***
