काठमाडौँ – सरकारले दसैंअघि नै दर्ता गर्ने भनिएको संविधान संशोधन प्रस्ताव तत्काल अघि नबढ्ने भएको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले उठाएका माग सम्बोधन गर्नेबारे सत्तारूढ काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच साझा धारणा बनाउन अझै कठिन देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री निकट उच्च स्रोतले दसैंअघि प्रस्ताव दर्ता हुने सम्भावना टरेको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मंगलबार मधेसी मोर्चाका नेतासँग भेटदै दसैंअघि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ । ‘मुख्य कुरा सीमांकनमै हाम्रो आन्तरिक छलफल मिलेको छैन, नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म सीमांकन गर्नेबारे त काँग्रेससँग मोटामोटी कुरा मिलेकै हो,’ प्रधानमन्त्री निकट एक नेताले भन्नुभयो, ‘तर पूर्वका तीन जिल्ला र पश्चिमका दुई जिल्लालाई विवादित क्षेत्र घोषणा गरी पुनःसंरचना आयोगलाई जिम्मा दिनेबारे शेरबहादुर देउवाजी सकारात्मक देखिनुभएको छैन । सीमांकनको विषय सम्बोधन नगरी संविधान संशोधन प्रस्ताव जान सक्ने अवस्था तत्काल छैन ।’
प्रधानमन्त्री दाहालका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार चन्द्रप्रकाश खनालले सत्तारूढ दलहरूबीच असमझदारी नरहेको दाबी गरे पनि दसैंअघि संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुने सम्भावना टरेको खुलाए । ‘संविधान संशोधनका विषयहरू बुँदागत रूपमै मोर्चासँग छलफल भइरहेको हो, त्यसअनुसार प्रस्ताव लैजान समझदारी खोजिरहेका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘दसैंअघि प्रस्ताव लैजान सकिन्छ भन्ने आकलन थियो, अलिकति आन्तरिक तयारी गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’ तर मोर्चा घटक संघीय समाजवादी फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले सीमांकनलगायत मोर्चाका मुद्दा सम्बोधन गर्नेबारे अहिले पनि काँग्रेस र माओवादी पूर्ण रूपमा तयार नदेखिएको दाबी गर्नुभयो ।
