प्यूठान – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरुभएको बताउनुभएको छ । बाढी तथा पहिरो अति प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन पछि प्रधानमन्त्री दाहालले बहानेमा आज बाढिपहिरो प्रभावितलाई सम्बोधन गर्दै ७ प्रदेशमा उच्च अदालत स्थापनाले संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भएको बताउनुभयो ।
“संविधान कार्यान्वयनका लागि अहिलेको सरकार लागिपरेको छ ।”प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो–“संविधान कार्यान्वयनसँगै मधेस आन्दोलन र राष्ट्रिय आन्तरिक एकताका लागि हामी सफल भएका छौैँ ।” “यो सरकार नेपालीको सरकार हो । देशमा राजा महाराजाको जमाना गयो ।
आज तपाईहरुको छोरा, गाउँको सामान्य व्यक्ति प्रधानमन्त्री, मन्त्री भएका छन् । हामीले अब देशमा विकास गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । त्यसैका लागि संविधान कार्यान्वयन प्रमुख विषय भएको छ ।”प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो । अर्को एक फरक प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री दाहालले देशमा हालसम्म ठूला परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न नसकिएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा माओवादी नेता वर्षमान पुनले संविधान कार्यान्वयनका लागि दलहरुकाबीचमा सहमति र सहकार्य आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
बाढिपहिरो प्रभावितले चाडपर्व खर्च १५ हजार पाउने
प्यूठानका बाढिपहिरो प्रभावितका लागि सरकारले दशैतिहार चाडपर्व खर्च स्वरुप रु १५ हजार उपलब्ध गराउने भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले प्रभावित परिवारलाई प्रतिपरिवार रु १५ हजार सरकारले दिने घोषणा गर्नुभयो ।“बाढिपहिरो प्रभावितका लागि भूकम्प प्रभावित बराबरको सरकारी सहयोग र राहत दिने सरकारले तयारी गरेको छ ।” प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो । ”प्यूठानमा साउन ११ र १२ गते आएको बाढिपहिरोबाट ५३ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै करोडौँको भौतिक पूर्वाधार नष्ट भएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीलाई दश बुँदे माग पत्र
प्रधानमन्त्री दाहाललाई उद्योग वाणिज्य सङ्घ प्यूठानले प्यूठानवासीका तर्फबाट १० बुँदे मागपत्र पेस गरेको छ । बाढिपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पुनःवासको व्यवस्था, जोखिममा रहेकाको अन्यत्र स्थानान्तरण, नौमुरे जलविद्युत् आयोजनाको स्वदेशी लगानीमा निर्माण लगायतका माग राख्दै प्रधानमन्त्रीलाई माग पत्र बुझाइएको हो ।
तत्काल जिल्लामा देखिएको समस्या जिल्लाले सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ज्ञामुराम न्यौपानेले माग पत्रसँगै केन्द्रबाट तत्काल उचित आर्थिक व्यवस्था र ध्यान दिनसमेत माग गर्नुभएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीसँगै प्रभावित गाविसले पनि माग पत्र प्रस्तुत गरेका छन् । बहानेमा जम्मा भएका मृतक तथा प्रभावित परिवार सदस्यले स्थानान्तरणका लागि केन्द्रबाट पहल गर्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।
